काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल सरकारका मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था नै स्वीकार गरेको छ।

संघीय निजामती विधेयकमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी सचिवको पदावधि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको व्यवस्थाअनुसार कायम गर्ने सहमति विधायन व्यवस्थापन समितिमा जुटेको हो।

समितिको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरू मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि दुई वर्ष र विशिष्ट श्रेणीको पदावधि चार वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो।

समितिका सदस्य अन्जान शाक्यले निजामती क्षेत्रमा रहेका युवालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले निजामती ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले भनिन्, ‘राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका पदहरूका लागि ७ वर्ष र सातौं र आठौं तहको अधिकृत लेबलहरुमा पाँच वर्ष पुग्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई छ। पाँच वर्ष गर्दाखेरि अघिल्लो व्यवस्था अनुसार नै त्यसलाई कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो। किनभने युवाहरुमा अलिकति निरासा कम उत्पन्न हुन्छ। निजामती सेवामा अलिकति निरासा भएर उनीहरु विदेशिन सक्छन्। दक्ष युवाहरुलाई हामीले एउटा ठाउँ दिनुपर्छ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा संघीय सरकारको मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदावधि तीन वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्ष रहेको छ।