भदौ२३ गते जेन-जी युवामाथिको अत्याचारपूर्ण दमनपछि २४ गते भएको तहसनहस नेपाली इतिहासमा कहिल्यै नबिर्सने गरी लागेको कलंक हो। यसको पछि राष्ट्रभित्र मात्र योजना नभइ बिदेशसमेत योजना भएको हुनसक्ने भनी सञ्चारमाध्यममा समाचार आएका छन्।

पहिला बिदेशतर्फ हेरौं। साधरणतया अमेरिका हित बिरुद्ध जाने कुनैपनि देश या नेता पहिलेदेखि नै मारिएका या त्यो देश तहसनहस भएका धेरै उदाहरण इराक, सिरिया, सुडान त्यस्तै बांगलादेश, श्रीलंका आदिमा हुँदै कतै नेपालपनि यसको शिकार भएको त होइन शंका छ।

अमेरिकी समर्थक नेताबाट उसको हित हुन नसकेको या उसको पक्षमा बलियोसँग उभिन नसकेको त होइन? त्यस्तै दक्षिणी छिमेकीले पनि उसको हितभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने कसैलाई पनि बाँकी नराखेको बिगतमा भएका केही प्रमुख हत्याका घटनालाई पनि नियाल्न सकिन्छ। तर यी सबै घटनालाई प्रमाणीकरण गर्न निकै कठिन पनि छ। यस तथ्यलाई बाहिर निकाल्ने प्रयास पनि निरर्थक होला।

बिगतदेखि नै नेपालका केही नेता र कर्मचारी भारतपरस्त भएको प्रस्ट रुपमा देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई भारतपरस्त नेता मानिन्थ्यो। अहिले उनकै छोरा राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकारमा छन्।

उनै अहिलेका राष्ट्रपतिले पूर्वराष्ट्रपतिको दस्तखत माथि अर्को दस्तखत गरि राष्ट्रको हित बिरोधी नागरिकता बिधेयक पास गरेका थिए। त्यस्तै गरेर अमेरिकी सहयोगको नाममा आएको एमसीसी परियोजना पास गराउन गगन थापा, विष्णु रिमालहरु खुला रुपमा लागे।

त्यस्तै एमाले र माओवादी पार्टीका केही नेताको बिरोध हुँदा हुँदै प्रमुख नेताले सदनबाट एमसीसी पास गराउन लागे। कांग्रेसमा खासै बिरोध भएन। पछिल्लो अबस्थामा कांग्रेस एमालेलगायतको सरकारले चीनमा गएर उसको हितमा बोलेपछि अमेरिका रिसाएको शंका छ।

भारतले महाकाली सन्धि पास गराएर आफ्ना पक्षमा पारेका कांग्रेस एमाले र राप्रपाका नेतापनि चुच्चे नक्सा नेपालले बनाएर भारतसँग टक्कर लिएपछि निकै रिसाएको थियो। भारतले नेपालका राष्ट्रवादी नेतालाई फेरि भारत परस्त बनाउन चाहन्थ्यो।

नेपालको सत्ताधारीले बिदेशीलाई खुसी पार्नमा मात्र लागिरहेको थियो। जनताको हितमा कुनै काम नगरी शिर्फ राजवादीको बिरोधमा कठोरसँग दबाउन लाग्नु र स्वतन्त्र दलका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई बारम्बार मुद्दा हालेर बिभिन्न जिल्लामा घुमाएर हैरान पारिराखेका कारण र जेलमा नै सडाउने नीति लिएको देखेका जनता सरकारप्रति आक्रोश हुँदै गएका थिए।

दिनको हजारौं युवा बिद्यार्थी पढ्न र रोजगारको लागि बिदेश जान बाध्य पारिनु भ्रष्टचारमा लिप्त भएका सदन, दल र नेताले वास्तै नगरी सत्ताको सुख सयलमा रमाउनु पनि युवाको आक्रोश बढिरहेको थियो। ती सबैको रिस सामाजिक संजालमा पोखिरहेका युवा अचानक सामाजिक संजालका फेसबुक मेसेन्जरलगायत बन्द गरेपछि युवाको आन्दोलन योजननबद्ध रुपमा अघि बढेको थियो।

तर सरकारले युवाको क्रन्दन बुझ्न भन्दा युवालाई कसैले उचालेको भन्दै अबमूल्यन गर्दै प्रहरी दमनमा उत्रिएको फल हो २४ गतेको आक्रोश। अहिलेसम्म ७२ जना युवाले शहादत प्राप्त गरिसकेपनि अझैपनि गम्भिर घाइतेहरु मर्न सक्छन्। यो २ दिनको आन्दोलनमा अत्यधिक जनधनको क्षति भएको छ।

सरकारी सम्पति छानिछानी किन आगलागी गरी कागजपत्र जलाए यो पनि प्रस्ट छ। यी कुकृत्य गर्ने देशघाती कार्य गर्ने सबै अपराधी र भ्रष्ट ब्यक्ति हुन् जसले प्रमाण नष्ट पार्न चाहन्थे। त्यसमध्य कतिपय जेलबाट भागेका अपराधीपनि संलग्न पनि छन्। भनिन्छ, कतिपय भारतीय मुलका हिन्दी बोल्ने मानिस पनि देखिएका छन्।

प्रहरीले युवासँग मिसिएका अपराधी प्रवृतिको घुसपैठको कडा प्रतिकारलाई थाम्न नसकेपछि उनीहरु हतियार राखेर हिँडे वा भागे। त्यसपछि अपराधी प्रवृत्तिका मानिसको मनोबल बढ्दै गयो भने प्रहरीको मनोबल ह्वात्तै घट्यो।

उता गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्दापनि राष्ट्रपति किंकर्तव्यमुढ भइ सेनालाई सुरक्षाको जिम्मा समयमा नदिँदा सेना निस्कन केही ढिला हुँदा देशको अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्र सिंहदरबार पनि सुरक्षित रहेन। सँगै सर्वोच्च अदालत, संसद भवनलगायत ब्यापारी केन्द्र भाटभटेनी जले।

प्रमुख दलका नेताका घर पनि तोडफोड र आगलागी भए। पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको घरबाट अरबौंको जलेका नोट फेला पारे। उता माओबादी नेता प्रचण्डको घरमा पनि त्यसरी नै गोप्य कोठामा पैसा लुकाएको फेला पर्‍यो।

यो सबै देखेपछि जनताले सुनेको कुरा प्रमाणित भयो। सबै पैसा नेताले लुकाएर राखेका छन्। त्यही भएर बजारमा नोटको अभाव छ भनेको कुरा यकिन भएको छ। अब यस्ता नेतालाई कार्यकर्तालेने दलबाट बर्खास्त गरी भ्रष्टहरुलाई कारवाही गर्न सघाउनु पर्छ।

अब देश नयाँ शिराबाट उठ्नु पर्छ। बिगतबाट पाठ सिकेर देशलाई बनाउने योजना बनाएर अघि बढनुपर्छ। यो चानचुने तरिकाबाट अहिलेका कर्मचारीको सोचबाट संभव छैन प्रायः सबै दलका भातृ संगठन भइसकेका छन्। अहिलेको शिक्षा नीति र शिक्षकको तौरतरिकाबाट गुणस्तरीय र ब्यावसायिक शिक्षा बिद्यार्थीले पाउने छैनन्।

अहिलेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सोच र नीतिले हाम्रा बिद्यार्थीलाई देशमा रोकेर राख्न सकिँदैन। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला शिक्षक कर्मचारीलगायत बिद्यार्थीमा राजनीतिमा लाग्न प्रतिबन्द लगाइयोस्। आफ्ना हितका लागि आवश्यक मागहरु सम्बन्धितमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

तर बन्द, हड्ताल, जुलुस आमसभा गर्न पाइँदैन। यदि यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक परे संकटकाल लगाउन पनि सकिन्छ। त्यस्तै गरेर भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्न सर्तकता केन्द्रलाई अधिकार र जिम्मेवारी दिइ सक्रिय बनाइयोस्। त्यहाँको नेतृत्व पनि सक्षम र इमान्दार हुन आबश्यक छ।

त्यस्तै गरेर अख्तियार अनुसन्धान बिभागका पुरै सेट बदलिनु पर्छ। त्यहाँ सबै दलका भागबण्डामा लगिएका दलका झोलेमात्र छन्। उनीहरुले कुनैपनि ठूला नेतालाई कारवाही गर्न सक्तैनन्। त्यसकारण अख्तियारमा क्षमतावान् निडर र निश्पक्ष ब्यक्तिहरुको पूरा टिम शिघ्र नियुक्त गरियोस्।

जेनजीका युवाको मागअनुसार २०४६ साल पछिका सत्तामा रहेका नेता र बिशिष्टतहका कर्मचारीको सम्पति छानबीन गरियोस्। त्यस्तै राजस्वका कर्मचारी तथा सिडिओ र प्रहरी हाकिम र सेनामा पनि बदनाम प्रधानसेनापतिको जो भ्रष्ट भएर सेनाको बदनाम गराए, उनीलगायत अदालतका पनि बदनाम न्यायाधीशकोसमेत सम्पति छानबीन गरी कारवाही गर्नसक्ने शक्तिशाली आयोग शिघ्र बनाइयोस्। न्यायलाई निश्पक्ष बनाउन न्यायपरिषदमा राजनीतिक ब्यक्ति नराखियोस्। दलीय सिफारिसमा न्यायाधीश नपठाइयोस्।

आयोगको प्रतिवेदन सकभर छिटो हुनेगरी महिना दिनभित्र कार्य गर्ने गरी योजनावद्ध तरिकाबाट कार्यन्वयन गरियोस्। यो अत्यन्त महत्वपूर्ण बिषय छ। भ्रष्टलाई कारवाही हुन सुरु हुनासाथ युवाहरुले स्वदेशमा बसेर अध्ययन र रोजगारका अबसरहरु खुल्न थाल्नेछन्।

भाद्र २३-२४ गतेको घटनामा संलग्न हुने प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री आइजिपीलगायत सबै ब्यक्ति, सरकारी र निजी भवनमा आगजनी र तोडफोड गर्नेलाई पहिचान गरी सख्त कारवाही गर्ने छुट्टै शक्तिशाली आयोग पनि बनाइयोस्। यी काम सुरुगर्न जति ढिला गरिन्छ त्यति नै युवाहरु पुनः आक्रोशित हुन सक्छन्।

त्यसपछि फेरि द्वन्द्व हुने स्थिति आएमा नेपाल भन्ने देश नरहन पनि सक्छ। हाम्रो देशमा बिदेशी सेनाको बुट बजारिनेछ। सुशीला कार्कीजी प्रधानमन्त्री भएपछि धेरैले आशा गरेका छन्। उहाँ निडर र भ्रष्टचार बिरोधी सशक्त महिला जसलाई जेनजीलेसमेत बिश्वास गरेका छन्।

ती युवाको बिश्वासलाई नतोडियोस्। आफ्नो नाम नेपालको इतिहासमा सुनौलो अक्षर लेखाउनुहोस्। बाँकी कार्य निर्वाचनपछि आउने सरकारले गर्नेछ। कमसेकम देशलाई निर्वाचन गरेर सही ट्राकमा राखिदिनुहोस् प्रधानमन्त्री र मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले।