काठमाडौं । अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इरानको चाबहार बन्दरगाहलाई दिइएको प्रतिबन्ध छुट फिर्ता लिएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा एक विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘यो निर्णय इरानी प्रशासनलाई अलग्याउने राष्ट्रपति ट्रम्पको ‘दबाब’ नीति अन्तर्गत लिइएको हो।’

यो छुट इरान स्वतन्त्रता र प्रति-प्रसार ऐन (इफ्का) अन्तर्गत दिइएको थियो, जुन अफगानिस्तानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासमा मद्दत गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो।

अमेरिकी प्रशासनको यो निर्णय सेप्टेम्बर २९ देखि लागू हुनेछ। ओमानको खाडीमा अवस्थित चाबहार बन्दरगाहमा टर्मिनलको विकासमा संलग्न भारत यस निर्णयबाट प्रभावित हुनेछ।

भारतले यो बन्दरगाह सञ्चालन गर्न मे १३, २०२४ मा १० वर्षे सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको थियो।

यो बन्दरगाह भारतको लागि रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। भारत, इरान र अफगानिस्तानलाई जोड्दै, चाबहार बन्दरगाहले भारतलाई मध्य एसियाली देशहरूसँग व्यापार बढाउन पनि मद्दत गर्नेछ।

अमेरिकी विदेश विभागले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यो छुटको म्याद सकिएपछि, चाबहार बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने वा इफ्का अन्तर्गत निषेधित गतिविधिहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूले प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।”

यसको अर्थ चाबहार बन्दरगाहमा काम गर्ने वा इरानसँग सम्बन्धित अन्य कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले अमेरिकी प्रतिबन्धहरूको सामना गर्न सक्छन्।

यो निर्णय चाबहार बन्दरगाह परियोजनामा ​​सक्रिय रूपमा संलग्न भारत जस्ता देशहरूका लागि चेतावनी जस्तै हो र अब उनीहरूले पनि प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।