काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सचिवालयका तर्फबाट उनका स्वकीय सचिव भानु देउवाले दुई दिनअघि एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरे र भने सभापतिको घरमा भेटिएको भनिएको पैसा हल्ला हो, वास्तविक होइन अर्थात् प्रविधिको प्रयोग गरेर विभिन्न ठाउँमा जलेका नोट एक ठाउँमा जोडेर बद्नाम गरिएको हो।

पैसाको विटामात्र होइन पैसै पैसाको भारी डढेर खरानी भएको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको दृष्य देखेका नेपाली जनताका लागि देउवाको यो विज्ञप्तिले उनीविरुद्ध झन् घृणा बढाउने काम मात्र गरेको छ।

देउवाले त लाज ढाक्ने टालोका रुपमा विज्ञप्तिको साहारा लिए तर भ्रष्टाचारविरुद्धको एकमात्र एजेण्डसहितको युवाहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट बनेको सरकारले सातै दिनमा आफ्नो मूल कर्तव्यतिरभन्दा अन्यत्रतिर ध्यान दिएको अर्थमा देउवाको विज्ञप्तिले गिज्याएको भने देखिन्छ।

जेन जी आन्दोलनले मुलुकमा भ्रष्टाचारको समाप्ति खोजेको हो। र, पुराना भ्रष्टहरुको तत्काल छानविन र उनीहरुमाथिको कारवाही खोजेको हो भन्ने कुरामा नयाँ सरकारलाई पनि भ्रम छैन होला। तर, त्यसतर्फ सरकार बनेको सात दिन वितिसक्दाप नि सिक्को भाँचेको भने पाइएको छैन।

यदि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारले भ्रष्टहरुले लुकाएर राखेको सम्पत्ति खोजबिन गर्ने र त्यस्तो अपराधविरुद्ध कारवाही गर्ने इरादा राखेको भए पूर्वप्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको घरमा डढेर खरानी भएको भारी रकमको तत्काल मुचुल्का बनाउने र सरकारी रेकर्डमा राख्ने काम गर्ने थियो।

सरकारी निकायलाई लगाएर कम्तिमा तत्कालका लागि मुचुल्का तयार गरी ती नोटका अर्धकट्टीसमेतको रेकर्ड राख्न सकेको र डढेको पैसाको थुप्रोको फरेन्सिक परीक्षण गर्ने काम गरेको भए भ्रष्टाचारका विरुद्ध पहिलो सशक्त कदम हुने थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको निवासकै अघिल्तिर भएको तत्कालीन उर्जामन्त्री दीपक खड्काको घरको छतबाट आन्दोलनकारीहरुले नेपाली पैसा र डलरका विटाहरु उडाएर छरेको दृश्य प्रत्यक्षदर्शीको आँखै अगाडि छ भन्छन् छिमेकीहरु।

तर, भारीका भारी रकम यो घरमा पनि खरानी हुँदा पनि सरकारले हालसम्म ती स्थानको मुचुल्का बनाउने र फरेन्सिक जाँच गर्नेतर्फ कुनै पहल गरेन। यसको स्पष्ट अर्थ हो भ्रष्टाचारविरुद्ध दर्जनौंको जीवन आहुतिमा बनेको नयाँ सरकार पनि छानविनका लागि संबेदनशील छैन। नत्र जलेका संरचनाहरु तत्काल सील गरेर छानविनपछि मात्र ती संरचनाका मालिकलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गर्न सरकारलाई केहीले रोकेको थिएन।

प्रधानमन्त्री एक्लै हुँदै पनि आदेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा चारजनाको मन्त्रिपरिषद् रहे पनि सरकारले पहल नगर्नुमा पहिलेदेखि नै जनताले प्रश्न गर्न शुरु गरेका छन्। सरकारमा मन्त्रीहरु भरेरमात्र निर्णय गर्न खोज्दा सम्भावित अभियुक्तहरुले प्रमाण नष्ट गर्ने खतरातर्फ जनताले नै खबरदारी गर्ने अवस्था आएको छ।

भारीका भारी पैसा डढेको कुरामा सरकारले केही नबोलेपछि बल्ल देउवाको सचिवालयले प्रविधिको प्रयोग गरी नभएको कुरा देखाइएको स्पष्टिकरण दिएर पन्छिने प्रयत्न गरेको प्रष्टै छ। नयाँ सरकारले शुरुमै सम्भावित त्यस्ता भवनहरुको जाँच पड्तालको आदेश गरेको भए देउवाले मुख खोल्ने आँट गर्ने थिए होलान् त?