काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले गृह मन्त्रालयले यही असोज ९ गते गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ। बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गृह मन्त्रालयलाई उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याउन माग गरिएको छ।

प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दण्डहीनतालाई प्रश्रय नदिनका लागि तत्काल कदम चाल्न जोड्दार माग गर्दै कानुनको शासनको प्रत्याभूति र नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि गैरकानुनी कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित सबै निकायलाई सचेतसमेत गराउँदछ।”

गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक एवं मानवीय क्षतिको छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म नियमित कानुनी कारबाही अगाडि नबढाइने भनी गृह मन्त्रालयद्वारा यही असोज ९ गते गरेको निर्णय सच्याउन माग माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

“गृह मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर पार्ने, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने र यसबाट हिंसालाई थप प्रश्रय मिल्ने स्पष्ट सङ्केत देखाएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेनजी प्रदर्शनका क्रममा स्वार्थ समूहद्वारा नियोजित तरिकाले गरिएको आपराधिक क्रियाकलापको अधिकारसम्पन्न निकायबाट हुनुपर्ने अनुसन्धानलाई रोक्ने गरी गृह प्रशासनबाट आएको सूचना मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को व्यवस्था विपरीत छ।”