तिहारका कारण सरकारी कार्यालय बन्द छन्। लक्ष्मीपूजादेखि आउँदो शनिबारसम्म सरकारले बिदा दिएको छ। सरकारी कार्यालय बन्द भएतापनि सरकारी गाडी भने बाटोमा छ्याप्छ्याप्ती देखिन्छ। सरकारी गाडीहरु बिदाको दिन पनि निर्वाध रुपमा गुडिरहेको छ। मिठाई पसल, माछामासु पसल, सुपरमार्केट बाहिर सरकारी गाडी देखिन्छ।

जबकि, बिदाको दिन सरकारी गाडी चलाउन पाइँदैन। चलाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। यद्यपि, देशमा सुशासन कायम गर्न र बेतिथिहरु रोक्नका लागि गठन भएको सुशीला कार्की सरकार सरकारी गाडीको दुरुपयोग भइरहँदा टुलुटुलु रमिता हेरेर बसेको छ। ट्राफिक प्रहरी सवारी व्यवस्थापन गर्न र सडक नियम उल्लंघन गर्नेमाथि निगरानी राख्न सडकमा उभिएका छन्।

तर, उनीहरुले सरकारी गाडी दुरुपयोग भइरहेको देख्दैनन्। सरकारी कामकाजका लागि प्रयोग हुनुपर्ने गाडीमा खसी, बोकालगायत टन्नटन्न सामान ओसारपसार भइरहँदा ट्राफिकले किन कारबाही गर्दैन ? गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ठूल्ठूला कुरा गर्छन्। कानुन तोड्नेलाई छोडिदैनलगायतका यावत् भाषण उनले दिइरहेका हुन्छन्।

उनी पनि बोल्ने मात्रै, गर्नेमा पर्दैनन् भन्ने कुरा जनताले देखिसकेका छन्। सरकारी गाडीको दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन त दिन नसक्नेले अरु के गर्छन् ? सरकारी गाडी जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो। त्यसमा लाग्ने पेट्रोल पनि जनताले तिरेकै करबाट हालिन्छ। चालकलाई तलब पनि त्यसैबाट दिइन्छ।

जनताले आधा पेट खाएर तिरेको करको सरकारी कर्मचारीलाई कुनै मूल्य नै छैन।

बेतिथि बिगबिगी, नियामक निकाय रमिते

तिहार लागेसँगै जताततै लंगुरगुच्छा खेलाउन थालिएको छ। सर्वसाधारणले लाखौं रुपैयाँ लंगुरगुच्छामा हारिरहेका छन्। भक्तपुरको तीनकुनेस्थित सल्लाघारी चौरभित्र र सिर्जनानगरस्थित पिपलबोटमा लंगुरगुच्छा खेलाइन्छ। सल्लाघारी चौरबाट दुई मीनेटको दुरीमा प्रहरीको बिट छ।

तर, त्यहाँ लंगुरगुच्छा खेलाइरहेको प्रहरी देख्दैन। केही दिनअघि त्यहाँ एउटै व्यक्तिले लंगुरगुच्छा खेल्दा लाखौं रुपैयाँ हारे। त्यही झोकमा उनले कुनै अपराधिक क्रियाकलाप गरिदिएको भए के हुन्थ्यो ? सरकारले लंगुरगुच्छा, जुवातास खेलाउनेहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो। विडम्बना, गर्न सकेको छैन।

भुरादेखि बुढासम्म लंगुरगुच्छा खेलिरहेको देखिन्छ। घरबाट सामान किन्न पठाएको पैसा भुराहरुले लंगुरगुच्छामा हालिरहेका छन्। बिहान उज्यालो भएदेखि रातिसम्म लंगुरगुच्छा खेलाइन्छ। दशैंमा पनि लंगुरगुच्छा खेलाइन्थ्यो भने तिहारमा पनि खेलाउने क्रम जारी छ। लंगुरगुच्छा खेलाउने त कमाइरहेको होलान्, तर गुमाउने धेरै छन्।

चाडपर्वको मौका छोपेर व्यापारीहरुले कालोबजारी गरिरहेका छन्। सामानहरु मनलाग्दी मूल्यमा बिक्री गरिएको छ। त्यस्ता व्यापारीमाथि कारबाही गर्न सरकार चुकेको छ। हरेक व्यापारीले उपभोक्ता ठगिरहेका छन्। यद्यपि, न सरकार बजार अनुगमन गर्छ न कारबाही नै।

अपराध गर्नेहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग प्रहरी छ। बजार अनुगमन गर्न कर्मचारी छन्। जनताले तिरेको करबाट तलब खुवाईखुवाई उनीहरुलाई पालिरहनुपर्दा उनीहरु भने जनतालाई नै मर्कामा पार्ने काम गरिरहेका छन्। हरेक वर्ष चाडपर्वमा कालोबजारी र ठगी बढ्छ।

कानुनको उल्लंघन पनि ह्वात्तै बढ्छ। यस वर्षपनि त्यही दोहोरियो। नयाँ सरकार पनि कालोबजारी गर्ने र ठगहरुको अगाडि निरीह बन्यो। देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न बनेको सरकारको पारा पनि पुरानो भन्दा खासै फरक छैन। ६ महिनाको समय पाएको यो सरकारको एक महिना बितिसकेको छ।

एक महिनामा सिन्को पनि भाँच्न नसकेको सरकारले केही गर्ला भन्नेचाँहि अपेक्षा नगर्दापनि हुन्छ। कार्की नेतृत्वको सरकारसँग जनताको धेरै आश थियो। दुर्भाग्यबस्, अहिले पनि आशै बन्ने भएको छ। देशमा केही होला भनेर जनता कर तिरेको तिर्यै छन्। तर, यहाँ केही परिवर्तन हुँदैन।

भनिन्छ नि,‘जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको।’ त्यस्तै अवस्था छ। प्रहरी प्रशासन, ब्यूरोक्रेसी काम नै गर्दैनन्। उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न रद्दीभर पनि गम्भीर छैनन्। जसका कारण देशमा कुशासन बढ्दै गएको छ। ठगहरुको मनोबल झनै बलियो बन्दै गएको छ।

सरकारले प्रहरी प्रशासन र निजामती कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी याद दिलाउने ढिलाइ भइसकेको छ। जसले काम गर्न सक्दैन, नतिजा दिन सक्दैन, उनीहरुलाई तलब किन खुवाउने ? जनताले तिरेको कर सस्तो छैन। त्यसको दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। जसले काम गर्न सक्दैन, उसलाई हटाऔं।

काम गर्न सक्नेलाई भर्ति गरौं। अनि मात्र कर्मचारीहरुको चेत खुल्छ। जनता खाईनखाई कर तिर्ने अनि कर्मचारी, प्रहरीचाँहि बसिबसि खाने ? कर्मचारीको काम जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिने, बजार अनुगमन गर्नेलगायत हो। त्यसैगरी, प्रहरीको मुख्य दायित्व कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो। तर, दुवै निकाय आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुकेका छन्।

यातायात व्यवसायीको ठगी

चाडपर्वमा धेरै सर्वसाधारण घर जान्छन्। सरकारले दशैंमा पनि प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरेन। देखाउनका लागि मात्रै कहीँकतै अनुगमन गरेकोजस्तो गरियो। थोत्रा, पुराना गाडीहरु समेत चलाइयो। यात्रुहरुसँग बढीबढी भाडा असुलियो। तिहारमा पनि उहीँ अवस्था छ।

ढोकैसम्म यात्रु झुण्ड्याएर यात्रा गराइरहँदा ट्राफिक प्रहरी के हेरेर बसिरहेको छ ? किन सवारी साधन अनुगमन नगरेको ? हुन त यात्रुले तोकेको भन्दा बढी भाडा तिर्नुपरेको यसपटक मात्र होइन। विगतमा पनि दोब्बर भाडा तिरेर यात्रु चाडपर्वमा घर गइरहेका थिए। नयाँ सरकार बनेकाले यसपटक केही परिवर्तन होला।

तोकेकै भाडादरमा सिटमा बसेर घर जान पाइएला भन्ने जनताको अपेक्षा थियो। जुन पानीपानी भइसकेको छ। यातायात व्यवसायी न कहिले सुध्रिन्छन् न सरकारले उनीहरुलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन सक्छ। देश र जनताको हितमा काम गर्छु भनेर सरकार गठन भएको हुन्छ।

सरकारको प्रमुख काम कानुन कार्यान्वयन गरेर सुशासन कायम गर्ने हो। यदि आवश्यक कानुन रहेनछ भने अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिन्छ। अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति छन्। तर, गृह मन्त्रालय त्योपनि गर्दैन। सरकार यसरी नै आफ्नो दायित्व बिसिँदै जाने हो भने देशमा कानुन उल्लंघनकर्ताहरु हावी हुँदै जान्छन्।

जे गरेपनि सरकारले केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकता उनीहरुमा विकास हुन्छ। सरकारले एउटालाई कारबाही गरेपछि अर्को डराउँछ। जुन कुरा सरकारले बुझ्न आवश्यक छ। कानुन तोड्नेलाई नछोडौं। नत्र जनताहरुका विश्वास सरकारबाट उठ्छ। देशमा सुरक्षा छैन भन्ने जनताको मनमा पर्छ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि जनता भयवित छन्। सार्वजनिकपछि निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिले देशमा सुरक्षा छैन भन्ने जनतामा परेको छ। यसप्रति सरकार सचेत रहोस्। सरकारले कानुन उल्लंघन गर्नेहरुलाई छोड्दै जाने हो भने जनता यहाँ बस्न सक्दैनन्। विदेश जानेहरु बढ्छन्, देश खाली हुन्छ।

विदेशीको हस्तक्षेप देशमा बढ्छ। सरकार सबैलाई आफ्नो दायित्व सम्झाएर देश बनाउनतिर लाग्न जरुरी छ।