काठमाडौं। युवा पुस्ताको ठूलो विद्रोहपछि लामो समयदेखि सत्तामा रजगज गर्दै आएका प्रमुख दलहरु सत्ताबाट विस्थापित भएका छन्।

आन्दोलनको प्रमुख माग देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन थियो। र, देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु र सुशासन नहुनुमा प्रमुख कारक सत्तामा आलोपालो रहेका दलका प्रमुख नेताहरुलाई मानिएको थियो।

आन्दोलनका कारण सत्ताबाटै विस्थापित भइसकेपछि दलहरुले अबको नयाँ बाटो पहिल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, दलहरु भने अझैसम्म सच्चिन तयार भएका छैनन्।

अघिल्लो निर्वाचनमा देशकै ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष पार्टीको महाधिवेशन नै टार्ने प्रयासमा छ। पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा कार्यवाहक दिएर देशबाहिर छन्। कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का सकेसम्म महाधिवेशन टार्ने पक्षमा छन्।

अघिल्लो महाधिवेशनमा चुनिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५५ प्रतिशतले पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका छन्। तर, पार्टीको संस्थापन भने निर्वाचनअघि महाधिवेशन टार्ने कसरतमा लागेको छ।

पार्टीको पुरानो नेतृत्वको विकल्प खोज्नुपर्ने मागसहित अघिल्लो महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार रहेका शेखर कोइराला, महामन्त्रीहरु गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको अगुवाईमा पार्टीमा महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो।

विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन गरिनुपर्ने हो। तर, ५५ प्रतिशतले माग गर्दा पनि महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छैन।

महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशन माग गरिसकेपछि पार्टीका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई ‘म्याद गुज्रिसकेका’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए।

तर, पार्टीको विधानको दफा ७२ (३) अनुसार यी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु आफूलाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्का महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु निर्वाचित नहुँदासम्म कायम रहन्छन्। पार्टीको विधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महतले गरेको यो टिप्पणी महाधिवेशन टार्ने प्रयासकै एक हिस्सा थियो भन्दा फरक पर्दैन।

महाधिवेशन माग गर्ने पक्षले काउन्टर दिने तयारी गरेपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। महाधिवेशनको विषयमा ठास निर्णय नहुने देखिएपछि बिहीबार बसेको बैठक पार्टीका महामन्त्री गगन थापाले बहिष्कार नै गरेका थिए।

थापाले शुक्रबारको बैठकमा महाधिवेशनको कार्यतालिका नै पेश गर्ने तयारी गरेपछि सम्भावित काउन्टरबाट जोगिन पार्टी कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बैठक नै स्थगित गरे। आइतबार बस्ने भनिएको बैठक पनि खड्काले स्थगित गरेर पन्छिए।

महाधिवेशनको माग चर्किएपछि कांग्रेसको संस्थापनले पार्टी विभाजन हुने खतरा देखिएको हल्ला फैलाएको छ। उनीहरुले गगन–विश्वप्रकाश पक्षधरले पार्टी फुटाउन खोजेको तर्क गरेका छन्। तर, उनीहरुले आफैं अल्पमतमा परिसकेको कुरा लुकाउन खोजेका छन्।

पार्टी अल्पमतले फुटाउँछ बहुमतले होइन। र, कांग्रेसमा अहिलेको नेतृत्व अल्पमतमा परिसकेकोले पार्टी फुटाए उनीहरुले नै फुटाउने हुन्, मूल पार्टी बहुमतसँगै रहन्छ। नेतृत्व अल्पमतमा परिसक्दाप नि कांग्रेस नेतृत्वले अझै लोकतान्त्रिक विधि स्वीकार गर्न चाहेको छैन। बहुमतलाई किनारामा राखेर अल्पमतले नै रजाइँ गर्न खोजिरहेको छ।

उता दोस्रो दल नेकपा एमालेभित्र पनि लोकतन्त्रको बिजोग छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सचिवालयमा अल्पमतमा परिसकेका छन्। केही दिनअघिसम्म चलेको एमालेको सचिवालय बैठकमा ओलीको राजीनामा मागिएको थियो।

बैठकमा ओलीलाई पूर्ण समर्थन गर्ने पदाधिकारीहरु पुग नपुग एक तिहाइ मात्रै थिए। आधाजतिले ओलीको राजीनामा नै मागेका थिए। केही तटस्थ बसेका थिए। आफ्नो नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने सदस्यहरु धेरै कम देखिएपछि ओली रक्षात्मक बन्दै पार्टीको नेतृत्व समाइरहेकै छन्।

सचिवालय बैठकमा ओलीले दुई प्रस्ताव पारित गराउन खोजेको स्रोत बताउँछ। ओलीले पारित गराउन खोजेका प्रस्ताव थिए-पहिलो ‘एमालेको यो बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा विश्वास गर्दछ र ओलीकै नेतृत्वमा पार्टीलाई झन् एकताबद्ध बनाएर लैजाने निर्णय गर्दछ।’

र दोस्रो, पार्टी नेतृत्वविरोधी अभिव्यक्ति दिएका कारण केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनालाई पार्टीबाट हटाउने र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, सचिवहरू योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बाँस्कोटालाई स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्दछ।’ तर, बैठकमा आफ्नो विपक्षमा माहोल देखेपछि ओलीले यी प्रस्ताव लुकाएरै राखे।

आफ्ना हरेक भाषणमा लोकतन्त्र शब्द उच्चारण गर्ने ओली पार्टीको बैठकमा भने लोकतन्त्रका पक्षमा बोल्ने सदस्यहरुलाई कारवाही गरेर चुप बनाउने प्रयास गर्दै थिए।

उनीहरुलाई दबाउने प्रयासमा त उनी सफल भएनन् तर सचिवालयका बहुसंख्यक सदस्यहरुको मागबमोजित पार्टीको नेतृत्व छाड्न पनि उनी तयार देखिएनन्। उनी आगामी महाधिवेशनबाट फेरि अध्यक्ष हुने प्रयासमा छन्।

यो प्रयासमा बाधा बन्न सक्ने विद्या भण्डारी, उमेर र कार्यकालसम्बन्धी पार्टी विधानको व्यवस्थालाई उनले पहिले नै पन्छाइसकेका थिए। अब बाँकी आवाज समेत दबाउने उनको प्रयास थियो।

आफूले नेतृत्व छाड्नुपर्ने कुरा गर्ने सबैलाई उनी ठाडो जवाफ फर्काउँछन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यवाहक दिएको प्रसंग सुनाउनेलाई उनको जवाफ हुन्छ ‘शेरबहादुरजी उपचार गर्न जानुभएकोले कार्यवाहक दिनुभयो, मैले किन दिने?’ मिडियाका सम्पादकहरुलाई बोलाएर त ओलीले उल्टै सम्पादकहरुमाथि नै प्रश्न गरे-‘तपाइँले चाहिँ न्यूजरुपको नेतृत्व किन नछोड्नुभएको? तपाइँको संस्थामा सम्पादक हुन योग्य अरु छैनन् ?’

उनी आफू असफल भएको स्वीकार गर्न अझै तयार छैनन्। पावरफुलबाट पावरलेस भइसक्दा पनि उनको अहम् तोडिएको छैन। अझै उनी आफ्नो अहम्लाई अहम् मान्न तयार छैनन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले नेतृत्व गरेका दलहरु नेकपा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी त महाअधिवेशन टार्नका लागि एकतामा गइसके। एकता गरिसकेपछि महाअधिवेशनको लागि निश्चित समय पाइन्छ।

र, त्यही कानुनी लुपहोल प्रयोग गर्नका लागि उनीहरुले एकता गरेका हुन् भन्नेमा अब कुनै शंका बाँकी रहेन। दलको एकीकरण हुँदा पार्टीका अधिकांश सदस्यहरु एकतामा सहमत हुन्छन्।

असहमत हुनेहरु निकै कम हुन्छन्। तर, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको एकीकरणमा नेतृत्व तहका नेताहरु नै एकता प्रक्रियामा गएका छैनन्। दुवै पार्टीको एक हिस्सा मात्रै विभाजित भएर एकता गरिएको छ।

प्रमुख दलको नेतृत्व गरिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु अझैसम्म पनि नेतृत्व छाड्न तयार देखिएका छैनन्। सकेसम्म निर्वाचनमा आफ्नै नेतृत्वमा जाने प्रयासमा उनीहरु छन्।

निर्वाचनका बेला आफू नेतृत्वमा हुँदा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार चयनमा आफ्नो निर्णायक भूमिका हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ हुन सक्छ। तर, यसका लागि उनीहरुले लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई भने लत्याएका छन् ।

पार्टीभित्र ठूलो संख्यामा सदस्यहरुले उठाएका आवाज सुन्न अस्वीकार गर्नु र आफू अल्पमतमा पर्दा समेत ठाउँ नछोड्नुले उनीहरु लोकतान्त्रिक बन्न नसकेको यथार्थ भने छर्लंग पारेको छ।