काठमाडौं। सर्बोच्च अदालत भवन र यसभित्रका कागजातहरुमा आगलागी भएको झण्डै दुई महिनापछि बल्ल सर्बोच्च अदालतलाई त्यसको आपराधिक अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी आन्दोलनका क्रममा सर्बोच्च अदालतमा हुल्लडबाजहरुको हुलले आगजनी गरेको थियो। र, सो घटनाको झण्डै २ महिनापछि कात्तिक १८ गते सर्बोच्च अदालतले सो घटनाको आपराधिक अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै इजलासबाट पारित गरेर नै नेपाली प्रहरीलाई उजुरी दिएको छ।

यसरी दुई महिनापछि उजुरी दिनुपर्छ भन्ने चेत खुल्नेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अन्य सरकारी अड्डाहरु र उच्च एवं जिल्ला अदालतहरु पनि छन्।

अदालतहरु डडाउनु, पुरातात्विक महत्वको सिंहदरबार जलाउनु, अति संवेदनशील कार्यालयहरुमा आगजानी गर्नु आफैंमा अपराधपूर्ण कार्य हो। अचम्मको कुरा के छ भने यस्तो अपराधबारेमा जानकारी भएपछि प्रहरी वा सम्बन्धित निकायले स्वतस्फूर्त नै छानविन गर्नुपर्छ।

किनकि अपराधी बाजा बजाएर आउँदैन र अपराध गरेपछि फरार हुन्छ। अनि सबै पीडितहरु उजुरी पनि दिन जान्दैनन् र कहिले काहिँ सक्दैनन् पनि। त्यसैले सिद्धान्तअनुसार नै अपराधबारे कतैबाट सुने, देखे पनि त्यसबारे तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्छ र सत्य तथ्य पत्ता लगाएर अभियुक्तमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने दायित्व प्रहरी र सम्बन्धित निकायको हुन्छ।

के प्रहरीलाई सर्बोच्चमा हुलदंगा गरी आगो लगाएको थाहा थिएन? सिंहदरबार जलाइएको थाहा थिएन? संसद भवनको बिनास गरेको थाहा थिएन? थियो भने २ महिनापछि सर्बोच्च अदालतले लिखित किन दिनु पर्‍याे? तत्काल छानविनका लागि अदालतबाट बाधा पुर्‍याइएको थियो? खरानीको अनुसन्धानबाट पनि धेरै कुराहरु पत्ता लाग्न सक्ने आधुनिक जमानामा अनुसन्धानका लागि २ महिना कुर्नु कुराइनुको अर्थ के हो?

लुटेराहरुले लुटे भन्ने थाहा पाउनासाथ पक्राउ गर्नु र अनुसन्धान गर्नु त प्रहरी प्रसासनको काम नै हो। यसमा उजुरीको नयाँ नौटंकी निकालेर दिन खोजेको सन्देश के हो? सार्बोच्चका प्रधान न्यायाधीशज्यू र न्यायपालिकाको नेतृत्वले दिनु पर्दैन?

त्यसमाथि पनि कानुनी सिद्धान्तमा नै अपराधबारे मौखिक, लिखित वा आँखाले देखेको वा जानकारी आएको भरमा नै अनुसन्धान गर्नु पर्ने उल्लेख हुन्छ। यी सबैकुरालाई नजरअन्दाज गरेर अदालत लिखित उजुरी दिनतिर लाग्नुको अर्थ के होला? आउँदा दिनमा कुनै अपराधजन्य घटना भए त्यसको लिखित उजुरी लिएरमात्र अनुसन्धान थाल्नु भन्ने सन्देश प्रहरीलाई दिन खोजिएको हो?

बरु अदालतले त हालसम्म अनुसन्धानमा चासो दिन नसकेको वा अनुसन्धानको काम गर्न नसकेकोमा प्रहरी र सम्बन्धित निकायलाई कडाइका साथ आदेश दिएको भए पो कानुनी शासनको पक्षमा एउटा प्रयास गरिएको हुने थियो त।

भदौ २३ र २४ गते का दिन गम्भीर अपराधपूर्ण कार्यहरु भएका छन्। निहत्था युवायुवतीहरुको जीवन गएको छ, राष्टिय सम्पदा र सम्पत्तिहरुको विनास भएको छ, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरु आक्रमण गरी सत्यानास गरिएको छ।

लुटेराहरुले लुटे भन्ने थाहा पाउनासाथ पक्राउ गर्नु र अनुसन्धान गर्नु त प्रहरी प्रसासनको काम नै हो। यसमा उजुरीको नयाँ नौटंकी निकालेर दिन खोजेको सन्देश के हो? सार्बोच्चका प्रधान न्यायाधीशज्यू र न्यायपालिकाको नेतृत्वले दिनु पर्दैन?