काठमाडौं । महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित हिंसा प्रभावित महिलाहरुको अग्रणी राष्ट्रिय सम्मेलन १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) को आयोजनामा शनिबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनले आज घोषणापत्र जारी गर्दै संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन र बढ्दो हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्यसम्पादनका गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

नेपालको संविधानले समानताको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको १० वर्ष भइसक्दा अधिकार स्थापित हुन सकेको भन्दै महिलाहरूले अझै नागरिकता, जन्मदर्ता, विवाह दर्ता जस्ता आधारभूत कागजातका लागि परिवार र पुरुष सदस्यमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न कानुनी प्रावधान सुधारको माग गरेका छन्।

समानताको अधिकार कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावित महिला, तिनमा आश्रित छोराछोरीको भविष्य निर्माणमा समस्या र हिंसा भोग्ने अवस्था कायमै रहेकाले कानुनी सुधार र सामाजिक रूपान्तरणको अभियान सञ्चानका लागि आग्रह गरिएको छ।

हाल हिंसापीडित महिलाको न्यायमा पहुँच कठिन रहेकाले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका कानुनी सेवा, कोष र संयन्त्रको प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र प्रभावित केन्द्रित सेवा सुनिश्चितताको माग गरिएको छ।

सम्मेलनले ‘जेन-जी’ प्रदर्शनका क्रममा जेलबाट बाहिरिएका कैदीहरूका कारण हिंसा प्रभावित महिलाहरू थप जोखिममा परेको, अदालतका कागजात नष्ट हुँदा न्यायमा असर परेको र महिला मानवअधिकार रक्षकहरूसमेत सुरक्षा जोखिममा रहेको भन्दै सरकारलाई तत्काल विशेष सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिएको छ।

समुदाय तहमा रहेका एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (ओसिएमसी) र सुरक्षावास जस्ता सेवा प्रदायक संयन्त्रलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा विकास गर्दै पर्याप्त स्रोत र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। हाल हिंसापीडित महिलाले प्रमाण जुटाउने जिम्मेवारी आफैँले बोक्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरी प्रमाण सङ्कलन र न्यायिक प्रक्रियामा राज्यका निकायलाई जिम्मेवार बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्थाको माग गरिएको छ।

यसैगरी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा बढिरहेकाले जिल्लास्तरमै छिटो र प्रभावकारी सेवा दिने संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ। घरेलु हिंसा र जातीय विभेदका कारण हुने हिंसा, हानिकारक प्रथा र परम्पराबाट सृजना हुने हिंसा कानुनी प्रक्रियाभन्दा आपसी मेलमिलापमा लैजाने प्रवृत्तिका कारण धेरै महिला आत्महत्या गर्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि आवश्यक कानुनी संशोधनको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हिंसा प्रभावित महिलालाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न परिवारको साथ, समर्थन र व्यवहारको महत्वलाई स्वीकार गर्दै, परिवारका सदस्यलाई घटनामा सहयोग गर्ने, जिम्मेवारी बोध गराउने र मनोबल बढाउने पारिवारिक परामर्श तथा परिवार लक्षित कार्यक्रम निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।’

यसका साथै महिलालाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन सीप, शिक्षा, उमेर र रुचीअनुसार उद्यमशीलता तथा व्यावसायिक अवसरलाई विस्तार, ऋण तथा सीप विकासका कार्यक्रम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। पीडक पक्षको राजनीतिक संरक्षण, धम्की र झन्झटिलो न्यायिक प्रक्रियाले पीडितहरू ‘होस्टाइल’ बन्ने र यस्तो परिस्थितिमा महिलालाई नै दोष दिने चलनको अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ।

‘महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानमाथि परिवार तथा समाजले गर्दै आएका नियन्त्रणका कारण हिंसा कायम रहँदै आएको यथार्थलाई स्वीकार्दै, महिलाको श्रम, शरीर र पहिचानमाथि स्वनिर्णय लिन सक्ने वातावरण निर्माण गर्न राज्यसँग माग गर्दछौँ।’ घोषणापत्रमा भनिएको छ।

यसैगरी हिंसाले महिला र उनीहरूको सन्तानमा पर्ने मानसिक असरलाई ध्यानमा राख्दै समुदाय तहमै मनो–परामर्श केन्द्रहरू स्थापना गर्न, हिंसा प्रभावित महिलाको नेतृत्व स्वीकार गरिनुपर्ने र विभेदकारी दृष्टिकोण समाप्त हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ। आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनमा जाने र सरकारका सकारात्मक कदमलाई समुदायसम्म पुर्‍याउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ।

सातवटै प्रदेशबाट एक सयभन्दा बढी अगुवा महिलाको सहभागिता रहेको सम्मेलनले उनीहरूको सामूहिक सञ्जाल निर्माण गरी थप कार्यक्रम अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको ओरेकका संस्थापक डा. रेणुराज भण्डारीले बताइन्। रासस