सरकारले आउँदो फागुन २१ गते चुनाव तोकेको छ। चुनावमा भाग लिनका लागि नयाँ दल र पुराना दलले नै निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चुनावमा शान्तिसुरक्षाका निम्ति सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन्। अहिलेको माहौलले तोकेकै मितिमा निर्वाचन हुने संकेत देखाएको छ।

जनताको मनमा पनि फागुन २१ गते नै चुनाव हुन्छ भन्ने परेको छ। एकातिर जनता चुनाव हुनेमा खुशीमा छन् भने अर्कोतिर मँहगी बढ्ने डरले पनि उत्तिकै सताएको छ। चुनावमा उठ्ने उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलहरुले चुनावको बेला पैसाको खोला बगाउँछन्।

उनीहरुले त्यो पैसा उठाउने भनेको व्यापारीसँग हो। व्यापारीबाट चन्दा लिएर उनीहरु चुनावमा जान्छन्। अनि त्यसको मार खेप्नेचाँहि सँधै जनता हुन्छन्। व्यापारीलाई राजनीतिक दललाई दिएको चन्दा उपभोक्ताबाट उठाउँछन्। उनीहरुले मँहगी बढाउँछन् र जनता ठग्छन्।

विगतदेखि नै यहीँ हुँदै आएको छ। राजनीतिक दलले व्यापारीबाट चन्दा उठाउँछन्, उनीहरुलाई काखी च्याप्छन्। त्यसपछि व्यापारीलाई के चाहियो ? राजनीतिक दलको संरक्षण भएपछि न कर तिर्नुपर्यो न तोकिएको मूल्यमा सामान बेच्नुपर्यो। उनीहरुले कर नतिर्दापनि सरकार हाइसञ्चो मानेर बस्छ।

उनीहरुले चन्दा दिएरै पालेको दल सरकारमा गएपछि कसले के गर्ने ? उपभोक्ता एक सयको सामान पाँच सय रुपैयाँ हालेर खरिद गर्न बाध्य हुँदा पनि नियमनकारी निकाय आँखामा पट्टी बाँधेर बस्छ। बजार अनुगमन त नाममै सीमित हुन्छ। जसलाई पुष्टि गर्न धेरै उदाहरणहरु छन्।

भाटभटेनी साहु मीनबहादुर गुरुंगले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ कर तिरेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतले आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै उनले कर नतिरेका हुन्। तर, उनले केही करोड खर्च गरेर एमालेलाई पार्टी कार्यालय बनाइदिने घोषणा गरे। त्यति गर्दिएपछि त राज्यलाई कर नतिरेपनि भो।

विगतदेखि चल्दै आएको परिपाटी यही नै हो। अर्बौं छल्ने, करोडमा टार्ने। जसका कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ भने कानुनी राज्यमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ। उपभोक्ता तोकिएभन्दा बढी मूल्य तिरेर सामान प्रयोग गर्न बाध्य छन्। राजनीतिक दलहरु निर्वाचन आयोगमा गएर दल दर्ता गर्छन्।

व्यापारीहरुसँग पैसा माग्छन्, चुनाव लड्छन्। चुनाव जित्छन्, सत्तामा पुगेर भ्रष्टाचार गर्छन्। बिना लगानी राजनीतिक दलहरुले कमाइरहेका छन् भने जनताचाँहि ठगिएका छन्। राजनीतिक दल भट्टी पसलभन्दा पनि गयगुज्रिएका भए। भट्टी पसलेले लगानी गर्छ। त्यहाँ सामान बनाएर बेच्छ, भाडा माझ्छ।

राज्यलाई कर तिर्छ, कमाएको नाफाले आफ्नो परिवार पाल्छ। तर, राजनीतिक दल त दिउँसै रात परेको भरमा जिन्दगीभरलाई पुग्ने सम्पत्ति जोडिरहेका छन्। जनतालाई यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर आश्वासन दिन्छन्। जनताले पनि होला त भनेर भोट दिन्छन्। अन्त्यमा त्यही जनता ठगिनुपर्छ, लुटिनुपर्छ।

आफ्नो मौलिक अधिकारका लागि पनि पाइलापाइलामा दुःख पाउनुपर्छ। २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्दा २७ अर्ब रुपैयाँ भयो। जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण ल्याएर चुनाव गरिएको थियो। सो निर्वाचनमा काँग्रेसले ८९ र एमालेले ७८ सीटमा जीत हासिल गर्‍याे।

माओवादीले ३२ सीट पायो। तर, ३२ सीटे माओवादीले काँग्रेसलाई सरकार बनाउन दिएन। जालझेल गरेर माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ खाए। कहिले काँग्रेससँग र कहिले एमालेसँग टाँसिएर प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाए।

आफूसँग जादु छ र पाँच वर्ष आफू नै प्रधानमन्त्री हुने हो भन्ने ठोकुवा प्रचण्डले गरेकोमा चुनाव भएको ३३ महिनामा नै संसद् विघटन भयो। १० वर्षे जनयुद्धमा माओवादीले १७ हजारको ज्यान लियो। हजारौं घाइते, अपांग र बेपत्ता भए। जनताले तिरेको करले बनेको संरचनामा दनदनी आगो बालियो।

खर्बौंको क्षति पुग्यो। प्रचण्ड तीनपटक र बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री भयो। त्यस्तै, पटकपटक माओवादी सरकारमा गयो। तर, सिन्को भाँचेन। अहिलेपनि साना पार्टीलाई एकजुट बनाएर प्रचण्ड सरकारमा जान पाइन्छ कि भनेर दाउ खेलिरहेका छन्। उनले हालै नेकपाको गठन गरेका छन्, जसको संयोजक उनी आफैं हुन्।

माओवादीले त्यतिबेला काँग्रेसलाई सरकार बनाउन दिएको भए, सायदै जेनजी आन्दोलन हुन्थ्यो। आन्दोलनमा न दर्जनौंले ज्यान गुमाउनुपर्थ्यो न खर्बौंको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुग्थ्यो। न चुनाव भएको केही महिनाकै बीचमा फेरि चुनाव गराउनुपर्ने बाध्यता आइपर्थ्यो। चुनाव गर्दा अहिलेपनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसको स्रोत भनेकै जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋण हो। यता, फेरिपनि जनता घण्टौं लाइनमा उभिनुपर्ने भयो, मँहगीको मार खेप्नुपर्ने भयो। तर, प्रचण्डलाई आफूले के गरे ? भन्ने अहिलेपनि अनूभूति भएको छैन। उनी अरुमाथि हिलो छ्यापेर आफू सग्लो बन्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

फागुन २१ के निर्वाचनपछि पनि कुनै पार्टीको बहुमत आउँदैन। जति नै एकजुट भएपनि नेकपालाई १० सीट ल्याउन गाह्रो छ। १० सीट ल्याएपनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री खानैपर्ने हुन्छ। त्यसपछि प्रचण्डले फेरि भाँडभैलो गर्छन्। कुटेर हुन्छ कि लुटेर हुन्छ कि थर्काएर, प्रचण्डलाई सत्तामा जानैपर्ने हुन्छ।

त्यसपछि देशमा फेरि अशान्ति हुन्छ। काम नगर्ने, एउटाले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने क्रम शुरु हुन्छ। जनता पुनः आक्रोशित हुन्छन्। यस्तै आन्दोलन हुन्छ। देशले फेरि खर्बौंको क्षति व्यहोर्छ। वैदेशिक ऋण ल्याएर अर्को चुनाव गराउनुपर्छ। जबसम्म प्रचण्डसहितका पुराना दल राजनीतिमा रहन्छन्, तबसम्म यो देशले निकास पाउने देखिँदैन।

सधैं एउटै किचलोले देशलाई त तहसनहस बनाइ नै सक्यो। यहाँका जनताले पनि कहिल्यै सुःखको सास फेर्न नपाउने भए। देशमा आर्थिक मन्दी छ। सहकारीपछि बैंकमा संकट देखिन थालेकेको छ। हरेक क्षेत्र डामाडोल अवस्थामा छ। घरजग्गा, गाडी, सुन, सेयरको कारोबार आरोलो आगेको धेरै भइसकेको छ।

सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना बितेको छैन। उनले ५५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइसकेकी छिन्। पहिल्यै मुलुक वैदेशिक ऋणले थिलथिलो बनेको छ। फेरि वैदेशिक ऋण ल्याएर चुनाव गराइँदैछ।जनताको थाप्लोमा ऋणको भार थपिएको थपिएै छ भने देशलाई ऋणले नै सकाउने अवस्थामा पुर्याएको छ।

२९ खर्ब ४२ अर्बको वर्षेनि साँवाब्याज तिर्नुपर्छ। आयस्रोत केही छैन, सरकार ऋण लिएको लियै छ। राजनीतिक दलहरुलाई देशको चिन्ता छैन। नत्र यसरी देश नै धितो राखेर ऋण लिँदैनथें होला। अहिले पनि जनतालाई भ्रमित बनाउने काम राजनीतिक दलहरुले गरिरहेक छन्।

तर, अब जनता सचेत हुन जरुरी छ। जनताले पटकपटक उही राजनीतिक दलका एउटै अनुहारलाई भोट दिएर हेरिसकेका छन्। उनीहरुबाट न हिजो देशमा कुनै उपलब्धि भएको थियो न भोलि हुनेछ। त्यस्ता दलको आश्वासनमा फस्ने होइन। नत्र देश कहिल्यै निस्किने नसक्ने जालोमा गएर फस्नेछ।

जनता फाइदा हुन्छ, त्यता ढल्किने नेताहरुको अनुहार जनताले पहिचान गरिराख्नुपर्छ। गलत नेताहरुलाई भोट दिनुको साटो भोट नै नदिऔं। अनि मात्र नेताहरुको चेतना खुल्ला, देशले निकास पाउला।