काठमाडौं। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन थोरै समयमा लागि स्थगित गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको छ। सरकारले निर्वाचन केही महिनासम्म पछि सारेर बैशाख वा जेठसम्ममा निर्वाचन गराउने आन्तरिक तयारी सुरु गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ।

यद्यपि राजनीतिक दलले आन्तरिक रुपमा चुनावको तीव्र तयारी गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले त उम्मेदवार सिफारिसको काम नै सक्न लागेको छ।

एमालेले पनि आन्तरिक रुपमा चुनावको तयारी गरिरहेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले चुनावी सभा नै गर्न थालेको बेला चुनावको मिति सर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्ने भन्दै तोकिएकै समयमा चुनाव गराउनु पर्ने मत पनि बलियो छ।

तर, विभिन्न कारणले गर्दा चुनावको मिति केही पर सारेर भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउनु पर्ने मत बलियो हुँदै गएपछि त्यस विषयमा सरकारले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको स्रोतको भनाइ छ।

पछिल्लो समय राजनैतिक विवाद चरम अवस्थामा रहेको, प्रमुख राजनैतिक दलहरु नै सरकारसँग असन्तुष्ट रहेको अवस्थामा फागुनमै निर्वाचन गराउँदा समय कम हुने र सुरक्षा चुनौतीलाई सही तरिकाले ‘ह्याण्डल’ गर्न कठिनाइ हुने सरकारसहित सरोकारवाला पक्षको बुझाइ छ।

देशैभरी एकैदिन निर्वाचन गराउँदा सुरक्षाकर्मीको समेत कमी हुन सक्ने र यसले सुरक्षा चुनौती बढाउन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। यो चुनौतीसँग जुध्नका लागि निर्वाचन २ चरणमा गर्दा प्रभावकारी हुने बुझाइमा सरकार पुगेको स्रोत बताउँछ।

भर्खरै गृह मन्त्रालयले तयार गरेको एक रिपोर्टमा देशभरका एक तिहाइ मतदान केन्द्रहरुलाई अति संवेदनशील सूचीमा राखिएको छ। ३ हजारभन्दा धेरै मतदान केन्द्रहरुलाई अति संवेदनशील मानेको सरकारले सबै केन्द्रमा एकैपटक मतदान गराउँदा सुरक्षा चुनौती बढ्ने विश्लेषण गरेको छ।

राजनैतिक दलहरुले समेत निर्वाचनको तयारीका लागि समय पर्याप्त नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। केही प्रमुख दलहरु अझैसम्म पार्टीको आन्तरिक नेतृत्व परिवर्तनका लागि महाधिवेशन र अन्य दलहरु पार्टीको पुनर्संरचनामा लागिरहेका बेला निर्वाचनको तोकिएको मिति आउन भने ३ महिनाभन्दा कम समय बाँकी छ।

निर्वाचनको मुखैमा सरकार र जेन–जी अगुवाहरुबीच संविधानको संशोधनका लागि सुझाव दिन तथा भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ। यो सहमतिअनुसार भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न थाल्दा यसको प्रमुख लक्ष्यमा ठूला राजनैतिक दलका नेताहरु समेत पर्नेछन्। यसले निर्वाचनको माहोल भाँड्न सक्ने सरकारको बुझाइ छ।

जेन-जी विद्रोहको क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बयानका लागि बोलाएको छ। तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बयान दिन नजाने अडानमा छन्। ओलीको अडानपछि आयोगले प्रहरी परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रहरी परिचालन हुने स्थितिमा ओलीले एमालेका कार्यकर्तालाई प्रतिरोधमा उतार्ने अनुमान गरिएको छ। त्यो अवस्थामा झडपको स्थिति हुने र यसले निर्वाचनको माहोल बिथोल्ने समेत पूर्वानुमान गरिएको छ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै सरकारले गठन गरेको आयोगसमक्ष बयान दिन अस्वीकार गरिरहेका बेला भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न गठन हुने आयोगसमक्ष बयान दिन अरु नेताहरु तयार नहुने सम्भावना पनि उच्च छ। यसले दल र सरकारबीच टकरावको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने सरकारको अनुमान छ।