नेपाली माइग्रेन्ट श्रमिकका अधिकार, सुरक्षा र सम्मानजनक रोजगारीका लागि आवाज उठाउने प्रमुख श्रम आप्रवासन विशेषज्ञ तथा अनुसन्धान, नीति सल्लाह र सार्वजनिक बहसमार्फत योगदान दिँदै आएका अनुसन्धानकर्ता/श्रम आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँसँग नेपाल न्युज बैंकले कुराकानी गरेको छ ।

बिश्वव्यापी रुपमा आप्रवासीहरुले के कस्ता समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गरेको देख्नु भएको छ ?

कतिपय अवस्थामा चाहिँ हामीले देखेका छौं, बैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समस्या आउँछ । केही त सर्ट टर्म र लङ टर्म माइग्रेसनका लागि जान्छन् भने कतिपय इमिग्रेसनका लागि बसाई सराई गर्न जान्छन् । तर त्यो क्रममा उनीहरूले विभिन्न प्रकारका समस्याहरू भोग्ने गरेका छन् ।

विशेषगरी हाम्रो परिवेशबाट जाने नेपालीहरूले गन्तव्य देशमा पुगेर रोजगारी, ज्याला लगायतका समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ । त्यहाँ कम ज्याला पाइन्छ, कहिलेकाहीं त ज्याला नै नपाउने अवस्था आउँछ । यसका साथै श्रम शोषणका घटना पनि हुन्छन् । कतिपय रोजगारदाताहरूले नेपाली श्रमिकहरूको पासपोर्ट, रेसिडेन्ट कार्डजस्ता आवश्यक कागजातहरू जफत गर्छन् वा आफूले राखिदिन्छन् । जसका कारण ती श्रमिकहरू ठगी र शोषणमा पर्छन् र रोजगारदाताबाट भाग्न वा नेपाल फर्किन सक्दैनन् ।

यो समस्या नेपालीहरुले मात्र नभएर सबै देशका श्रमिकहरूले भोगिरहेका हुन्छन् । हामी नेपालीहरूले पनि त्यही अवस्था भोगिरहेका छौं । अझ महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्वास्थ्य र व्यवसाय जन्य सुरक्षा हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, हरेक वर्ष करिब १२ सयदेखि १४ सय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ज्यान गुमाउने गरेका छन् । कहिले २०० देखि ४०० भन्दा बढी मृत्यु हुने पनि हुन्छन्, जस्तै कोभिड महामारीको समयमा यो संख्या बढी देखिएको थियो ।

त्यसैगरी गम्भीर स्वास्थ्य समस्या लिएर फर्किनेहरू पनि छन् । किड्नी रोग र हिट स्ट्रेसजस्ता कारणले नेपालीहरूले ठूलो पीडा भोग्नुपर्छ र कतिपयको मृत्युसम्म हुन्छ । यसले हाम्रो परिवार र समाजमा गहिरो असर पारिरहेको छ ।

विश्वभर लाखौं नेपाली आप्रवासीहरु छन् । एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका, युरोपमध्ये कुन क्षेत्रमा नेपालीहरुले बढी जोखिम र चुनौति झेलिरहेका छन् ?

हामीले हेर्दा चाहिँ गल्फ देशहरूमा बसेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले धेरै किसिमका चुनौतीहरू भोगिरहेका छन् । मलेसिया, कतिपय दक्षिण–पूर्वी एशियाली देशहरू र इजरायल जस्ता गन्तव्यहरूमा जानेहरूका समस्या त्यहाँको वातावरण र कामको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक छन् । तर सामान्यतः स्वास्थ्यजन्य समस्या र श्रमसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू जताततै देखिन्छन् ।

कृषिमा काम गर्ने नेपालीहरू, जस्तै इजरायल, कोरिया र मलेसियामा जानेहरूले प्रयोग हुने बिषादी र रासायनिक औषधिहरूका कारण श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या भोग्ने गरेका छन् । घरेलु काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हक भने अलि सुरक्षित भए पनि, उनीहरूले लामो समयसम्म घरायसी काम गर्दा ढाड दुख्ने, छालासम्बन्धी समस्या हुने र शारीरिक थकान भोग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । यी सबै स्वास्थ्य र श्रमजन्य चुनौतीहरू उनीहरूको मुख्य समस्याहरू हुन् ।

त्यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड र लेबर स्ट्यान्डर्डले सुनिश्चित गरेको अधिकारहरू नेपाली माइग्रेन्ट श्रमिकले प्रायः अभ्यास गर्न पाउँदैनन् । उदाहरणका लागि, कुनै ठगी वा शोषणको अवस्थामा उनीहरूले रोजगारदाता परिवर्तन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि गल्फका धेरै देशहरूमा त्यसलाई लागू गर्न सक्दैनन् । यस्तै अधिकारहरू अभ्यास गर्न नपाउँदा उनीहरूको अवस्था अझ असुरक्षित बन्छ ।

नेपालमा पनि समस्या फरक तर चुनौतीपूर्ण छ । ट्रेड यूनियन वा राजनीतिक पार्टीसँग सम्बन्धित संगठनहरूले वर्किङ क्लासको हित अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था छ । हामीले देखेका छौं कि धेरै नेपाली श्रमिकहरूको संगठन वा एजेन्सी हुन आवश्यक छ, जसले उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्न र कलेक्टिभ बार्गेनिङ गर्न सकून् । तर धेरै देशमा माइग्रेन्ट वर्कर्सले आफ्नो हक अधिकारका लागि यो अभ्यास गर्न पाउँदैनन् ।

त्यसै गरी, विपत र आकस्मिक घटनाहरूले पनि उनीहरूको जीवनमा ठूलो असर पार्छ । कोभिड महामारीको समयमा हामीले देख्यौं कि स्वास्थ्य सुरक्षा, बेसिक आवश्यकतामा पहुँच र सुरक्षित बसोबासको कुरा अझ चुनौतीपूर्ण भयो । स्वास्थ्य र जीवनसँग सम्बन्धित आधारभूत अधिकारहरू पूर्णरूपमा सुनिश्चित हुन सकेन । त्यसमाथि श्रम शोषण, कम ज्याला, जबर्जस्ती निकालिने समस्या पनि जताततै देखियो ।

जहाज व्यवस्थापन, भिसा र अन्य कागजातहरू बिना कतिपय अवस्थामा फर्किन गाह्रो भयो । केही देशमा त आप्रवासीहरु बाहिर आउनै सक्दैनन् । इजरायलको केस जस्तै, पासपोर्ट र भिसासम्बन्धी कठिनाइहरूले समस्या अझ बढायो । नेपाल सरकार र म्यानपावर एजेन्सीको जिम्मेवारी भएतापनि, हालसम्म कानुनी र प्रशासनिक रूपमा यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकिएको छैन । माइग्रेन्ट वर्कर्स आफैं खर्च गरेर मात्रै नेपाल फर्किन बाध्य भएका छन् ।

मैले धेरै वर्ष देखि देखेको कुरा के हो भने, यस्तै अवस्था अन्य देशहरूमा पनि छ । त्यसैले हामीलाई डेडिकेटेड इमर्जेन्सी फण्ड वा आपत्कालीन कोषको आवश्यकता देखिन्छ । यसलाई राज्यले, सामाजिक सुरक्षा कोष वा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । रोजगारदाताहरू र म्यानपावर एजेन्सीहरूले पनि यसमा योगदान दिन सक्छन् । यस प्रकारको कोषले आर्थिक, स्वास्थ्यजन्य वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सुरक्षा र सम्मानजनक तरिकाले नेपाल फर्किन सहज बनाउनेछ ।

डिजिटल प्लेटफर्महरूको विकासले पनि माइग्रेन्ट वर्कर्सलाई आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न, आवाज उठाउन र सल्लाह लिन सजिलो बनाएको छ । यसले उनीहरूको हक अधिकारको संरक्षणमा केही सहजता ल्याएको छ । तर, वास्तविक सुरक्षा र आपतकालीन सहयोगको लागि संरचित प्रणाली अझै आवश्यक छ ।

ग्लोबल रूपमा हेर्दा नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्सका स्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा, कानुनी अधिकार, आपतकालीन व्यवस्थापन र संगठनिक संरचनासम्बन्धी चुनौतीहरू व्यापक छन् । यी सबै समस्या समाधान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपाल सरकारको सक्रिय भूमिका, म्यानपावर एजेन्सीको जिम्मेवारी र डिजिटल प्रविधिको सहायताले योजनाबद्ध कदम उठाउन आवश्यक छ । यस्तो अवस्था सिर्जना गर्दा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन सुरक्षित, सम्मानजनक र मर्यादित बनाउन सकिन्छ ।

प्रवासीहरुले भोगिरहेका यस्ता समस्याहरुले के कस्ता खालका चुनौतीहरु निम्त्याइरहेका छन ?

नेपालमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने मैले लामो अनुभवबाट बुझेको छु । यो केवल प्रविधिको कुरा मात्र होइन, तर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले विदेश जानु अघि, र विदेशमा काम गर्दा उनीहरूको सुरक्षा र हक सुनिश्चित गर्नको लागि अत्यावश्यक छ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि उनीहरूले ठूला रकमको लगानी गर्नु पर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । म्यानपावर एजेन्सी वा व्यक्तिगत एजेन्टहरूले उच्च सेवा शुल्क वा अग्रिम पैसा उठाएर मात्रै उनीहरू विदेश जान पाउने स्थिति बनाउँछन् । यसले हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको आर्थिक अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण बनाउँछ । यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनी ऐनमा सुधार ल्याउनु, निकायहरूलाई नियमन गर्नु र ठगी गर्ने वा अनुचित फाइदा उठाउनेहरूमाथि कारबाही गर्नु आवश्यक छ ।

तर केवल कानुनी सुधारले मात्र पर्याप्त हुँदैन । वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनु पनि अत्यावश्यक छ । स्वास्थ्य जाँच, श्रम स्वीकृति, पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी सहयोग र तालिमहरू लगायत यी प्रक्रियाहरूलाई डिजिटल प्रविधि मार्फत प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । यसले न केवल सेवा सजिलो बनाउँछ, तर भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई पनि कम गर्न मद्दत गर्छ ।

हामीसँग पहिलेबाटै केही प्रयासहरू भएका छन् । जस्तै, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, जसलाई वैदेशीक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली भनिन्छ, जुन अहिले लागू छ । यसले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित आधारभूत डाटालाई व्यवस्थापन गर्न मद्दत पु¥याउँछ । त्यसैगरी, आन्तरिक श्रम व्यवस्थापन र रोजगारसँग सम्बन्धित ‘श्रम सञ्चार’ प्रणाली पनि सञ्चालनमा आएको छ । यसले सिपसँग सम्बन्धित निकाय, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष, तालिम र सेवाहरूलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।

तर, यो पूर्वाधार अझै अधुरो छ र यसमा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डिजिटल प्रणाली सञ्चालनका लागि पर्याप्त स्रोत चाहिन्छ । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमार्फत, राज्यबाट वा म्यानपावर एजेन्सीहरूको योगदानबाट आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिन्छ । यसले प्रणालीलाई दुरुस्त बनाउने, अनलाइन सेवाहरू मार्फत आवेदन रिभ्यु र अन्य प्रक्रियाहरू छिटो, पारदर्शी र सुरक्षित बनाउन सहयोग पु¥याउँछ ।

अनलाइन प्रणालीले केवल प्रक्रियालाई छिटो बनाउँदैन, तर आप्रवासी श्रमिकहरूले आफैं पनि सजिलै आफ्नो हक अधिकार, आवेदनको स्थिति र कल्याणकारी सेवाहरूको पहुँच पाउन सक्छन् । यसले उनीहरूलाई सुरक्षित र चनाखो बनाउँछ । डिजिटल प्रणालीले यस्ता सेवाहरूको पहुँचमा पारदर्शिता ल्याउँछ, भ्रष्टाचार र अनियमितता कम गर्छ र हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको विश्वास र सुरक्षा सुनिश्चित गर्दछ ।

मैले अनुभव गरेको कुरा के हो भने, डिजिटल प्रविधिको सही प्रयोगले हाम्रो वैदेशिक रोजगार प्रणालीलाई मात्र सक्षम बनाउँदैन, तर विदेशमा काम गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पनि ठूलो भूमिका खेल्छ । उनीहरू सुरक्षित र सम्मानजनक तरिकाले विदेश जान, काम गर्न र नेपाल फर्किन सक्षम हुन्छन् भने मात्र हाम्रो प्रणाली प्रभावकारी भनिन सक्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि नेपाली श्रमिकहरूले कस्तो सूचना पाउनु आवश्यक छ र यस्तो सुचना किन महत्त्वपूर्ण छ ?

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि सूचना पाउने हक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मैले बुझेको छु । मानिसले आफ्नो जीवन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि सही र समयमै जानकारी पाउनुपर्छ । तर हाम्रो अनुभवले देखाएको कुरा के हो भने, हालसम्म प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण तालिम प्रशिक्षणको गुणस्तर प्रभावकारी छैन ।

कतिपय अवस्थामा त डुप्लिकेट सर्टिफिकेट बनाइ पठाइन्छ, वा प्रशिक्षणमा नबस्ने र केवल सर्टिफिकेट लिएर श्रम स्वीकृति हासिल गर्ने अवस्था देखिन्छ । यसले वास्तविक तयारी र चेतनामा योगदान नगर्ने हुनाले, यो प्रणाली प्रभावकारी भएको छैन । त्यसपछि अर्को ठूलो चुनौती सूचना कसरी प्रवाह हुन्छ भन्ने हो । प्रशिक्षण दिइएको जानकारी धेरै समयसम्म मानिसहरूले ध्यान दिएर सुन्ने अवस्था छैन । त्यसैले नेपालमा वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित बहस दुई खालको छ । पहिलो, प्रिडिसिजनको फेजमा अर्थात् रोजगारमा जानुभन्दा अगाडि नै तयारी कसरी गर्ने भन्ने कुरा ।

यसमा स्कुल स्तरमै पाठ्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आधारभूत जानकारी पु¥याउन सकिन्छ कि, घर, समाज, र समुदायमा कसरी जागरूकता फैलाउने भन्ने विषय पनि पर्छ । यो तयारी चरणमा नै सूचना उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ ।

दोस्रो कुरा भनेको प्रस्थान पूर्व अभिमुखीकरण तालिमलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा हो । गन्तव्य देशमा पुगेपछि पनि माइग्रेशनको डाइनामिक्स निरन्तर बदलिनै रहन्छ । नयाँ देशको कानुन, स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी नियम, र सामाजिक वातावरणमा भइरहेका परिवर्तनबारे लगातार सूचना दिइरहन आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, स्वास्थ्यजन्य चेतना, कानुनी नियम, सुरक्षा उपाय, कार्यस्थलमा गर्नुपर्ने र नगर्नुपर्ने कार्यहरू—यी सबै जानकारी निरन्तर अपडेट हुनुपर्छ ।

त्यसैगरी, गन्तव्य देशमा नेपाली माइग्रेन्ट वर्कर्सलाई आइरहेको डायस्पोरा भोटिङ, सामाजिक सुविधा र कानुनी प्रक्रियाबारे पनि जानकारी आवश्यक छ । सूचना मात्र नभई, सूचना पु¥याउने माध्यम पनि आधुनिक र प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर ५–१० मिनेटको छोटो भिडियोमार्फत सूचना मोबाइलमा पु¥याउन सकिन्छ भने धेरै प्रभावकारी हुनेछ । यसरी हरेक घर, हरेक श्रमिकसम्म सन्देश पुग्छ ।

सूचना हुनुको महत्त्व यसमा मात्र सीमित छैन । धेरैजसो मानिसले विदेश गएपछि आफैं सुरक्षित रहन सक्ने अवस्था बनाउने कुरा पनि सूचना हो । नयाँ ठाउँको वातावरण, त्यहाँको कानुन, स्वास्थ्य सुरक्षा, कार्यस्थलको व्यवहार र सामाजिक नियम—यी सबै विषयमा पूर्वजानकारी हुनु आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, मलेसिया वा अन्य देशमा घरेलु काम गर्दा विषादी वा रसायनको प्रयोग, स्थानीय नियम उल्लंघन, वा झगडा भएर जेलमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यदि यी सबै कुरा पहिल्यै जानकारीमा राखिएको भए, त्यस्तो जोखिम कम हुन सक्छ ।

त्यसैले, सूचना केवल प्रस्थान अघि मात्र होइन, गन्तव्य देशमा पुगिसकेपछि पनि निरन्तर प्रवाह हुनुपर्छ । माध्यम फरक–फरक हुन सक्छ मोबाइल एप, भिडियो, सामाजिक सञ्जाल, वा डिप्लोमेटिक मिसनमार्फत सूचना हरेक समयमा सहज पहुँचमा हुनुपर्छ । यसले मानिसलाई सजग, सुरक्षित र सुसूचित बनाउँछ ।

सारांशमा, वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि र गइसकेपछि निरन्तर, स्पष्ट, प्रभावकारी सूचना उपलब्ध गराउनु अत्यावश्यक छ । यसले केवल तालिमको गुणस्तर सुधार्ने मात्र होइन, विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जीवन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँछ ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उपायहरू के छन ? नेपाल सरकारले यसमा केही सहजीकरण गरिरहेको छ ?

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मैले धेरै अनुभवबाट बुझेको छु । हामीले केही वर्षअघि व्यवस्था मिलाएका छौँ कि कुनै व्यक्ति वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिनु अघि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनु अनिवार्य छ ।

यसले गर्दा प्रत्येक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुन्छ र भविष्यमा स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना वा मृत्यु जस्ता अवस्थाहरूमा आश्रित परिवारलाई केही लाभ पुग्छ ।

तर यो व्यवस्था ल्याउँदा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको व्यक्तिगत खर्च र लागत हो । श्रमिकहरूलाई पहिले नै म्यानपावर एजेन्सी र दलाल मार्फत ठूलो रकम खर्च गरेर जानुपर्छ । त्यसमा थप, उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोष, बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष र निजी इन्सुरेन्सको प्रिमियम तिर्नु पर्छ । यसले गर्दा उनीहरूको लागत अत्यधिक बढ्छ र कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई आर्थिक बोझ परेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले मैले सोचिरहेको छु कि यी सबै सेवाहरूलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ, जसले व्यवस्थापन सहज बनाउने मात्र होइन, श्रमिकहरूको बोझ पनि कम गर्नेछ ।

यस सन्दर्भमा, बैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र निजी इन्सुरेन्सबीच तालमेल आवश्यक छ । यदि सबै लाभ र सुरक्षा एकीकृत प्रणाली मार्फत दिइए भने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता बढ्छ र श्रमिकहरूले वास्तविक लाभ अनुभव गर्न सक्छन् । साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा तिर्ने योगदानबाट उनीहरूको स्वास्थ्य, मृत्यु वा दुर्घटना जस्ता अवस्थामा उचित राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यदि आवश्यक परे, प्रिमियम र स्किमहरूमा केही इन्सेन्टिभ्स र अतिरिक्त लाभहरू पनि थप्न सकिन्छ ताकि यो व्यवस्था अझ आकर्षक र प्रभावकारी बनोस् ।

तर एक महत्वपूर्ण चुनौती भनेको कन्टिन्यूटीको अभाव हो । हामीले केवल श्रम स्वीकृति लिँदा आबद्ध बनाएका छौँ, तर गन्तव्य देशमा पुगेपछि निरन्तर योगदान सुनिश्चित गर्न सकिरहेको छैन । यदि श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित योगदान नगरे, तिनीहरूले लाभ पाउन सक्दैनन् । यसका लागि डिप्लोमेटिक मिसनहरूले अनलाइन प्रणाली मार्फत निरन्तर फलो–अप गर्नु आवश्यक छ । यसरी, चाहे श्रमिक कानूनी रूपमा उपस्थित होस् वा अवैधानिक रूपमा, उनीहरूले निरन्तर योगदान गर्न सकून् र लाभ लिन सकून् ।

सकारात्मक पक्ष पनि धेरै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत हामीले श्रमिकहरूलाई बैदेशिक रोजगारमा जानुअघि नै संरक्षित बनाइरहेका छौँ । स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना, चोटपटक वा मृत्यु जस्ता अवस्थाहरूमा उनीहरू र उनका आश्रित परिवारले लाभ पाउनेछन् । यसले हाम्रो सरकारलाई पनि दुईपक्षीय श्रम सम्झौतामा दबाब दिने अवसर दिन्छ, जसले हाम्रा श्रमिकहरूको हक र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पु¥याउँछ । हामी अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चहरूमा पनि यो सुनिश्चित गराउन दबाब दिन सक्छौं ।

सारांशमा भन्नुपर्दा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य बनाउनु सकारात्मक कदम हो, तर यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने चुनौतीहरू पनि छन् । हामीले खर्च, योगदानको निरन्तरता, लाभको पहुँच र जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुधार्न आवश्यक छ । डिप्लोमेटिक र प्रशासनिक पहलहरूको माध्यमबाट यो प्रणाली अझ मजबुत र लाभदायी बनाउन सकिन्छ । यसले केवल हाम्रा श्रमिकहरूको जीवन सुरक्षित बनाउने मात्र होइन, उनीहरूको परिवार र सामाजिक संरचनामा पनि दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।