जनकपुर। मधेश प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थित र डिजिटल बनाउन एक महिनाभित्र पद दर्ता, सिटरोल दर्ता र व्यक्तिगत फाइल अद्यावधिक गरी पठाउन निर्देशन दिएको छ।

आवश्यक भौतिक अभिलेख नआएर कर्मचारी अभिलेख एकीकृत गर्ने काम अवरुद्ध भएको भन्दै तत्काल कागजात उपलब्ध गराउन भनेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश सरकारबीच २०८२ कार्तिक २६ गते कर्मचारी सूचना प्रणालीको पहुँच हस्तान्तरण सम्बन्धी समझदारीपत्रपछि अभिलेख अद्यावधिक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

अब उपरान्त सबै स्थानीय तहले स्वीकृत संगठन संरचना, दरबन्दी विवरण र हाल कार्यरत स्थायी कर्मचारीका व्यक्तिगत फाइल तयार गर्नुपर्नेछ।

व्यक्तिगत फाइलमा सिटरोल दर्तासम्बन्धी सिफारिस, प्रमाणित सिटरोल, फोटो, नियुक्तिदेखि हालसम्मका सेवा अभिलेख, नागरिकता, निरोगिता, शैक्षिक तथा तालिम प्रमाणपत्रसमेत अनिवार्य गराइएको छ।

नाम, थर, जन्ममिति वा ठेगानामा फरक परेमा सम्बन्धित सिफारिस वा प्रमाणपत्र संलग्न गर्नुपर्नेछ। साथै, स्थानीय सेवा ऐनअनुसार गठन भएको समितिको प्रतिवेदन तथा कागजात पनि बुझाउन भनिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको निर्देशनपत्रमा समयमै विवरण नआए कर्मचारी सूचना प्रणाली अद्यावधिकमा समस्या आउने चेतावनी दिँदै सुशासनमूलक प्रशासनका लागि स्थानीय तहको सक्रिय सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ।