हेटौँडा। मकवानपुरका दुर्गम क्षेत्र राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकामा एकातर्फ प्रहरीले ३० बिघामा लगाइएको गाँजा र अफिमखेती नष्ट गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँका सार्वजनिक अभिव्यक्तिले प्रदेश सरकारकै नीति, प्रशासन र कानुनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै राक्सिराङ गाउँपालिका र कैलाश गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा लगाइएको २१ बिघा गाँजा र ९ बिघा अफिमखेती फडानी गरी नष्ट गरिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता पुष्कर बोगटीका अनुसार राक्सिराङ-१, ६, ७, ८ तथा कैलाश-१, २, ३, ५, ६ र ९ का विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा लगाइएको गाँजा र अफिमखेती नष्ट गरिएको छ । प्रहरीले आगामी दिनमा पनि फडानी अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

तर यही फडानी भइरहेको भूगोलमा पुगेर मुख्यमन्त्री बानियाँले दिएको अभिव्यक्तिले राज्य स्वयं दोहोरो चरित्र देखाइरहेको आरोप उब्जाएको छ। कैलाश गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूले लगाएको कोट गाँजाको रेसाबाट बनेको बताउँदै, ‘माननीयले गाँजाको कोट लगाउँदा नीति, प्रशासन र कानुनको कुरा उठाइन्छ, तर गाउँलेले गाँजा प्रयोग गर्दा कारबाही हुन्छ, जेल जानुपर्छ,’ भन्दै वर्तमान कानुनी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए।

मुख्यमन्त्रीको भनाइ सार्वजनिक भएसँगै प्रश्न उठेको छ-यदि गाँजा औषधीय वनस्पति हो र यसको व्यावसायिक प्रयोग राज्यकै प्राथमिकता हो भने, सोही राज्यका प्रहरी किन गरिब किसानको खेतबारीमा पसेर गाँजा र अफिम फडानी गरिरहेका छन्? कानुन बनाउने जिम्मेवारीमा बसेका मुख्यमन्त्री स्वयंले अवैध घोषित बालीको खुलेआम पक्षपोषण गर्दा प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता कति रहन्छ?

मुख्यमन्त्री बानियाँले गाँजा लागूऔषध नभई औषधीय गुण भएको वनस्पति भएको दाबी गर्दै, धर्मशास्त्र र वैज्ञानिक प्रमाणको सहारा लिए । उनले देवाधिदेव महादेव, माता पार्वती र क्यान्सरजस्ता रोगमा गाँजाको प्रयोग प्रभावकारी हुने विषय उल्लेख गर्दै ढिलो नगरी गाँजालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । तर आलोचकहरू भन्छन्,‘धर्मशास्त्र र वैज्ञानिक बहस अलग कुरा हुन्, राज्य सञ्चालन स्पष्ट कानुन र नीतिका आधारमा हुन्छ । जबसम्म कानुन संशोधन हुँदैन, तबसम्म गाँजा र अफिम खेती गैरकानुनी नै हो ।’

यही दोहोरोपनकै बीच मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो सेवा–सुविधाको रकम खर्च गरेर कैलाश गाउँपालिका–४ का विपन्न चेपाङ दम्पतीलाई घर निर्माण गरिदिएको विषय पनि सार्वजनिक भयो । शनिबार एक कार्यक्रमबीच धुसर लालकुमार चेपाङ र उनकी पत्नी सानुमाया चेपाङलाई घर हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्रीले यसलाई गरिबप्रति सरकारको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । तर संयोग कस्तो भने, सोही घर निर्माण सुरु भएको भोलिपल्टदेखि त्यस क्षेत्र आसपास गाँजा र अफिम फडानी अभियान सुरु भएको थियो ।

स्थानीयस्तरमा यसले मिश्रित प्रतिक्रिया जन्माएको छ । एकातर्फ घर पाएर खुसी भएका चेपाङ परिवार छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नो जीविकाको मुख्य आधार मान्दै आएको खेती नष्ट हुँदा रोजगारी र आम्दानी गुमाएका किसान छन् । मुख्यमन्त्रीले “गरिबलाई दण्ड होइन, अवसर दिनुपर्छ” भन्ने भाषण गरे पनि व्यवहारमा भने गरिबकै खेतबारीमा डोजर र हँसिया चलिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्—मुख्यमन्त्री बानियाँका यस्ता अभिव्यक्ति पहिलो पटक होइनन् । यसअघि पनि उनले विभिन्न मञ्चमा दिएको अभिव्यक्तिले विवाद निम्त्याउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट कानुनभन्दा अगाडि भावना, धर्मशास्त्र र व्यक्तिगत धारणा प्रस्तुत हुँदा प्रशासनिक संयन्त्र अन्योलमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर गाँजालाई कानुनी रूपमा अघि बढाउन सकिने बताएका छन् । तर यथार्थमा अहिले तीनै तहका सरकार एउटै विषयमा फरक–फरक दिशामा अघि बढिरहेका देखिन्छन् । संघीय कानुनले गाँजालाई लागूऔषधको सूचीमा राखेको छ, प्रहरी त्यसैअनुसार फडानीमा जुटेको छ, तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भने सार्वजनिक मञ्चबाट त्यसको खुलेआम विरोध गरिरहेका छन् ।

Photos (3)