विराटनगर। कोशी प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएसँगै चुनावी समीकरण र राजनीतिक सन्देश दुवै स्पष्ट भएका छन्। मनोनयनकै चरणमा ‘अन्य’ समूहको नतिजा लगभग टुंगिनु र बाँकी दुई समूहमा पनि गठबन्धनको स्पष्ट अग्रता देखिनुले यस निर्वाचनलाई औपचारिकतामा सीमित बनाउने संकेत गरेको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको गठबन्धनले उम्मेदवारी व्यवस्थापनदेखि मतभारसम्म आफ्नो प्रभुत्व देखाएको छ। सोही प्रभावका कारण ‘अन्य’ समूहमा कांग्रेसका सुनील थापा निर्विरोध निर्वाचित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। औपचारिक घोषणा भने पुस २७ गते हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रियसभामा कोशी प्रदेशबाट दलित, महिला र अन्य समूहबाट एक–एक गरी तीन सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। गठबन्धनबीचको पूर्व सहमतिअनुसार दलित र महिला समूह एमालेको भागमा परेको छ भने अन्य समूह कांग्रेसको जिम्मामा छ। यसैअनुसार एमालेले दलिततर्फ सोम पोर्तेल र महिलातर्फ रोशनी मेचेलाई मैदानमा उतारेको छ।

विराटनगरस्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा दर्ता भएका उम्मेदवारीले गठबन्धनको रणनीति स्पष्ट देखाउँछ। ‘अन्य’ समूहमा थापाबाहेक अन्य दलको उम्मेदवारी नपर्नु केवल प्राविधिक संयोग मात्र नभई गठबन्धनको व्यवस्थापकीय सफलता र प्रतिपक्षको कमजोरीको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले दलित र महिला समूहमा उम्मेदवार खडा गर्दै चुनावी उपस्थिति कायम राख्ने प्रयास गरेको छ। नेकपाबाट दलिततर्फ खेमराज सुन्दास र महिलातर्फ नमिता न्यौपाने मैदानमा छन्। तर, अन्य समूहका लागि तय गरिएका उम्मेदवार हेमराज घिमिरे समयमै मनोनयन दर्ता गर्न नपुग्दा नेकपा सो समूहबाट बाहिरिएको छ।

राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा चासोको विषय भनेको मतभारको अन्तर हो। कोशी प्रदेशमा कुल ३ सय ६७ मतदाता रहेका छन्। ९३ प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ५३ र २ सय ७४ स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १९ तोकिएको छ। यस आधारमा एमालेको मतभार ४ हजार २ सय १०, कांग्रेसको ३ हजार ६ सय ८४ र माओवादी केन्द्र तथा एकीकृत समाजवादीसहितको नेकपाको १ हजार ६ सय ४२ मतभार छ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको संयुक्त मतभार ७ हजार ८ सय ९४ पुग्छ। यसमा जसपाको १ सय २९ मतभार जोडिँदा गठबन्धन अझ सुदृढ देखिन्छ। राप्रपाको ३ सय ९४ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार भए पनि चुनावी नतिजा उल्ट्याउने हैसियतमा ती देखिँदैनन्।

यद्यपि, कोशी प्रदेशको अघिल्लो अनुभवले मत क्रसको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन। २०७८ र २०८० सालका राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित परिणाम नआएको इतिहास छ।