काठमाडौं। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णयप्रति कडा विरोध जनाएका छन्।

आइतबार जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा विद्यार्थी संगठनहरूले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछानेसहित छविलाल जोशी र जीबी राईलगायतका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय सर्वोच्च अदालत विपरीत तथा राज्यसत्ता र कानूनको चरम दुरूपयोग भएको ठहर गरेका छन्।

गम्भीर वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले अग्रसरता देखाउनु देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई थप धुमिल पार्ने कार्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले रवि लामिछानेसहित सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको निष्पक्ष छानबिन तथा अनुसन्धानको माग गरेका छन्। साथै, २०४६ साल यता सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

वक्तव्यमा अपराधको प्रोत्साहन र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यताविपरीत हुने उल्लेख गर्दै विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दालाई नजरअन्दाज गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनु अमान्य हुने चेतावनी दिइएको छ।

३ करोड नेपाली जनताको वास्तविक लोकतन्त्र, सुशासनसहितको कानुनी राज्य र न्यायको पुनस्र्थापनाका लागि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन अग्रपंक्तिबाट संघर्ष अघि बढाउने उद्घोषसमेत गरिएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको राजीनामाको माग गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्यायप्रणालीमा आमूल सुधार गरी सुशासन कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाललगायत विभिन्न विद्यार्थी संगठनका अध्यक्ष तथा संयोजकहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।