मोरङ। मोरङको उर्लाबारीमा सनम शाक्यको विभत्स हत्या प्रकरणमा मुख्य अभियुक्त ‘गोरे’ भनिने चुडामणि उप्रेतीलाई उच्च अदालत विराटनगरले थप १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ।

तर, बहुचर्चित ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा भने अदालतले संगठित अपराध पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेन्द्रनाथ उपाध्याय र प्रकाशचन्द्र अधिकारीको संयुक्त इजालासले जिल्ला अदालत मोरङको फैसलालाई आंशिक रूपमा उल्ट्याउँदै उप्रेतीलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो। यससँगै उप्रेतीले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पाएको जन्मकैद (२० वर्ष) बाहेक थप १० वर्ष कैद भोग्नुपर्ने भएको छ।

जिल्ला अदालतले उप्रेतीलाई हत्या मुद्दामा दोषी ठहर गरे पनि अपहरण तथा शरीर बन्धकसम्बन्धी अभियोगमा सजाय नतोकेको भन्दै सरकारी पक्षले पुनरावेदन गरेको थियो। माघ २० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइपछि उच्च अदालतले सरकारी दाबीलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको हो।

उच्च अदालतले यसै प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट २०–२० वर्ष कैद सजाय पाएका नरेन्द्र कार्की, मोहन काफ्ले र भोजराज भण्डारीको सजाय घटाएर १०–१० वर्षमा सीमित गरेको छ।

यस्तै, मतियारको आरोप लागेका मदन सिलवाललाई जिल्ला अदालतले दिएको सफाइ उल्ट्याउँदै ३ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ। लाक्पा शेर्पा र भविन तामाङको हकमा भने जिल्ला अदालतको फैसला सदर भएको छ।

तर करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करीसँग जोडिएको संगठित अपराध तथा भन्सार चोरी–निकासीको मुद्दामा भने अदालतले सरकारी प्रमाण अपर्याप्त ठहर गरेको छ। यससँगै पूर्वडीआईजी गोविन्दप्रसाद निरौला, तत्कालीन एसएसपी श्यामबहादुर खत्री, डीएसपी सञ्जयबहादुर राउतलगायत पूर्वप्रहरी अधिकारी र व्यवसायीहरूले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन्।

०७४ माघ ९ गते दुबईबाट तस्करी गरी ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्ने क्रममा बेपत्ता भएपछि यो काण्ड सतहमा आएको थियो। सोही सुनको खोजीका क्रममा गोरे नेतृत्वको समूहले २०७४ फागुन १८ गते उर्लाबारी–१ मा सनम शाक्यलाई करेन्ट लगाएर यातना दिँदै हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो।

छानबिन समितिले सन् २०१५–२०१६ को अवधिमा करिब ३८ क्विन्टल सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको निष्कर्ष निकालेको भए पनि अदालतले संगठित अपराधको अभियोग पुष्टि हुन नसक्ने ठहर गरेको छ। अझै पनि हराएको ३३ किलो सुन भने फेला परेको छैन।

उच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले सनम हत्या प्रकरणमा सजाय थपिए पनि सुन तस्करीको मूल जालो भने अझै कानुनी कठघरामा पूर्ण रूपमा उभिन नसकेको प्रश्न उठाएको छ।