काठमाडौं। नेपाली मातृभूमि पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्र–२०८२ सार्वजनिक गरेको छ।

मंगलबार काठमाडौमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच मातृभूमि पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्र २०८२ सार्वजनिक गरेको हो।

घोषणापत्रमा ७७ जिल्ला पुनर्संरचना गरी ७५ जिल्ला कायम गरिनेछ र ती जिल्लाबाट संयुक्त परिषदको जनसंख्या र संख्याका आधारमा १ देखि ३ जनासम्मका दरले १०० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि चयन गरिने व्यस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ जसमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनेछन्।

त्यस्तै महिलाका लागि छुट्याइएका सिटमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गरी पूर्ण समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ बताइएको छ। र बहिष्कृत तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष सिटको व्यवस्था हुनेछ।

सरकारद्वारा विज्ञ, अल्पसंख्यक, तेस्रोलिङ्गी तथा लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत गराई ५१ प्रतिशत जनमतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित कुल १०१ सदस्यीय सार्वभौम सर्वोच्च राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि परिषद् गठन गरिने पार्टीले जनाएको छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ,‘प्रस्तावित संरचना अनुसार ७७ जिल्ला पुनर्संरचना गरी ७५ जिल्ला कायम गरिनेछ र ती जिल्लाबाट संयुक्त परिषद्को जनसंख्या र संख्याका आधारमा १ देखि ३ जनासम्मका दरले १०० जना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि चयन गरिनेछन्, जसमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनेछन्। महिलाका लागि छुट्याइएका सिटमा महिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गरी पूर्ण समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ, साथै बहिष्कृत तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष सिटको व्यवस्था हुनेछ। सरकारद्वारा विज्ञ, अल्पसंख्यक, तेस्रो लिङ्गी तथा लोपोन्मुख समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत गराई ५१ प्रतिशत जनमतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित कुल १०१ सदस्यीय सार्वभौम सर्वोच्च राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि परिषद् गठन गरिनेछ।’

राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको कार्य योजना अन्तर्गगत प्रत्येक नागरिकले वर्षमा कम्तीमा १० दिन देशलाई समर्पण गर्ने र हरेक आर्थिक कारोबारको १० प्रतिशत राष्ट्रिय विकास कोषमा स्वलगानीका रूपमा योगदान गर्ने व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। सम्पूर्ण कारोबारलाई पारदर्शी, कम्प्युटरकृत तथा नगदरहित बैंकिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

‘राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको यो कार्ययोजना श्रम, धन, प्रविधि र इच्छाशक्तिको सकारात्मक संयोजनमार्फत स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दीर्घकालीन रणनीति हो। प्रत्येक नागरिकले वर्षमा कम्तीमा १० दिन देशलाई समर्पण गर्ने र हरेक आर्थिक कारोबारको १० प्रतिशत राष्ट्रिय विकास कोषमा स्वलगानीका रूपमा योगदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सरकारले वार्षिक बजेटको १० प्रतिशत राष्ट्रिय विकास कम्पनीमा जम्मा गरी त्यसबाट प्राप्त लाभांश पुनः लगानी तथा सम्बन्धित क्षेत्रलाई वितरण गर्ने प्रणाली स्थापित गरिनेछ। सम्पूर्ण कारोबारलाई पारदर्शी, कम्प्युटरकृत तथा नगदरहित बैंकिङ प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनेछ ’घोषणापत्रमा भनिएको छ।

राज्य, उत्पादक, वितरक र उपभोक्ताको संयुक्त स्वामित्वमा प्रत्यक्ष बजार प्रवद्र्धन केन्द्र (विक्रीकेन्द्र) स्थापना गरी कालोबजारी, सिन्डिकेट र अत्यधिक मूल्यवृद्धि अन्त्य गरिने, वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण आयोगमार्फत वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्य सुनिश्चित गरिने, प्रत्येक नागरिकलाई स्वचालित रूपमा लगानी सेयर उपलब्ध गराई राष्ट्रनिर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता र लाभांशको अधिकार सुनिश्चित गरिने, कृषि, जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका सबै राष्ट्रिय परियोजना सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा सञ्चालन गरिने लगायत प्रतिबद्धता पार्टीको छ।

प्रमुख आयको स्रोत कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गर्दै एकद्धार प्रणालीद्वारा राजस्व बिभागको एकलखातामा जम्मा गर्ने प्रविधिमैत्री व्यवस्थापन गरि प्रत्येक नागरिकहरुको व्यापारिक कारोवारको कर, तलब, भत्ता, दान लगायत सबै प्रकारका कर (राजस्व) प्रत्यक्ष बैकबाट ट्रान्जेक्सन गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा पत्रमा समेटिएको छ।

राष्ट्रिय महत्वका परियोजना निर्माण गर्न पूँजीको एकिकृत गरि सामूहिक लगानी, सामूहिक प्रतिफलका लागि देशमा आर्थिक संकलन, लगानी र प्रत्येक घरपरिवारलाई ४९ प्रतिशत शेयर वितरण तथा राज्यको ५१ प्रतिशत राष्ट्रिय लगानी र स्वामित्व हुने गरी राष्ट्रिय विकास कम्पनी लिको स्थापना गरिने र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने व्यक्तिहरुलाई २५ तोला सुन ल्याउन दिनुका साथै संस्थागत रुपमा ५० केजी सुन पैठारी गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।