सुदूरपश्चिम। धनगढी उपमहानगरपालिका-१२ का देव दमाईंको जग्गाधनी पुर्जा पाउने प्रक्रिया कागजमै अल्झिएको वर्षौं भयो। लालपुर्जा पाउने आसमा आवेदन दिनुभएका उनको सपना अधुरै छ। त्यसैले यसपटकको निर्वाचनमा मत माग्ने आउने उम्मेदवार तथा दलबाट दमाईं लालपुर्जाको काम सम्पन्न हुने प्रतिबद्धता खोज्छन्।

उनी भन्छन्, “धेरै पटक जग्गा धनीपुर्जा पाउन आवेदन दिए पनि हालसम्म सुकुम्वासी नै हुनु परेको छ। यसअघिका निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार तथा दलहरूले आश्वासन दिएका हुन्। यसपटक भने जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने विश्वासिलो प्रतिबद्धता जनाउनेलाई भोट दिने सोचमा छौँ।”

ऐलानी जग्गामा वर्षौंदेखि बस्दै आउनुभएका धनगढी–१३ का मनोज पाण्डेयले पनि लालपुर्जा दिने भनेर जग्गाको निस्सा बाँडेको धेरै भएको बताए। तथापि, पुर्जा दिइएको छैन। उनी पनि मत माग्न आउनेलाई जग्गाको पुर्जा दिने भएमात्र भोट दिने जवाफ दिइरहेको बताउँछन्।

चुनावी प्रचारप्रसारको अन्तिम कसरतमा रहेका उम्मेदवारले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधानलाई पनि मुख्य चुनावी ‘एजेन्डा’ बनाएका छन्। पाण्डेयले भने अझै विश्वस्त हुनसकेका छैनन्। त्यसैले उनी भन्छन्, “तीन वर्षअघिको निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारले लालपुर्जाका लागि अन्तिम पहल गर्ने बाचा गरेका थिए, तर हालसम्म पनि त्यो पूरा भएको छैन। अझै पनि विश्वास गर्न गाह्रो छ, तर पनि मत त दिनैपर्छ कसै न कसैलाई, त्यसैले विश्वस्त आधार दिनेलाई मात्र यसपटक मत दिन्छौँ।”

उम्मेदवारहरूले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउने बाचा यसपालि पनि दोहोर्‍याइरहेका छन्। कैलाली जिल्लामा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको यो समस्या वर्षौंदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मुद्दाका रूपमा मात्र सीमित छ।

समस्या समाधान नहुँदा जिल्लाभरिका हजारौँ परिवार अझैसम्म लालपुर्जाविहीन छन्। जग्गा दिने भनेर बनाइने भूमि आयोगको पटकपटक गठन–विघटन हुने चक्रले यो समस्या समाधानभन्दा झन् अन्योल बढाएको गुनासो छ।

सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि विगतमा विभिन्न आयोग गठन गरिए पनि सरकार परिवर्तनसँगै ती आयोगहरू खारेज हुने, संरचना फेरिने र काम अधुरै रहने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाएको पीडितहरूले बताउने गरेका छन्।

भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या कैलालीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको सबै दल तथा उम्मेदवारलाई राम्ररी थाहा छ। बसाइँसराइ, बाढीपीडितको पुनःस्थापना, मुक्तकमैया तथा दलित समुदायको ऐतिहासिक भूमिहीनता जस्ता कारणले यहाँ अव्यवस्थित बसोबासी बढिरहेका छन्।

विशेषगरी पूर्वपश्चिम सडकखण्ड आसपासका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको सङ्ख्या ठूलो छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकजस्ता आधारभूत सेवामा सीमित भएका पहुँच उनीहरू लालपुर्जा नभएकै कारण बैङ्कबाट ऋण, घर निर्माण अनुमति लिन वा सन्तानको भविष्य सुरक्षित गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउँछन्।

हरेक चुनावमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने बाचा दोहोरिने गरे पनि निर्वाचित भइसकेपछि यो मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको छ। आफूहरूलाई विकासका ठूला परियोजनाभन्दा पहिले कानुनी रूपमा बसोबाससुरक्षित हुनुपर्ने मुख्य माग रहेको मतदाता लक्ष्मण जोशी बताउँछन्। “चुनावी प्रचारप्रसारको आन्तिम दौडधुप चलिरहँदा उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। हामीलाई र हाम्रो पार्टीलाई मत दिनुस् भनेर हात जोडिरहेका छन्, तर हाम्रो बसोबासको वैधानिक टुङ्गो नलागेकाले उत्साहित छैनौँ। अब जसले समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाउँछन्, तिनैलाई मत दिने सोचमा छौँ,” उनले भने।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी जिल्ला भएकाले कैलाली र अस्थायी राजधानी रहेको धनगढी (कैलाली क्षेत्र ५) क्षेत्रमा धेरैको चासो छ। आफ्नो पक्षमा पार्न मतदाता रिझाउने प्रयास जारी नै छ। यहाँ प्रतिस्पर्धामा रहेका सबैजसो दल तथा उम्मेदवारले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बासोबासीका मुद्दाबारे ध्यान दिएको भनिरहेका छन्, तर मतदाता आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्।

यसबाहेक सबैजसो दल तथा उम्मेदवारका मुद्दा उस्ताउस्तै छन्। फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण, धनगढी विमानस्थल, सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति, सहिद दशरथ चन्द विश्वविद्यालय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेलगायत मुद्दालाई प्राथमिकता राखेर मत माग्ने क्रम जारी छ।

यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिको प्रयोग र विस्तार, स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, युवा स्वरोजगार तथा उद्यमशीलता, कृषि र आर्थिक क्षेत्रको विकासका मुद्दा पनि दल तथा उम्मेदवारका प्राथमिकतामा छन्।

यहीबीचमा रङ्ग र उत्साहको पर्व फागुपूर्णि (होली) आएको छ। निर्वाचनको मौन अवधि नजिकिएसँगै बजारमा उम्मेदवारको तस्बिर अङ्कित टिसर्ट, टोपीलगायत व्यापार पनि भइरहेको छ। यसले आचारसंहित उल्लङ्घन गरिएको भन्दै सरोकार भएकाहरूले चासो राख्न थालेका छन्।

स्थानीय प्रशासनले भने निर्वाचन आचारसंहिताको पालनाका लागि निगरानी भइरहेको र मौन अवधिमा हुनसक्ने आचारसंहिताविपरीतका गतिविधिमा थप निगरानी बढाइने जनाएको छ। कैलाली सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले मौन अवधिको मर्म मतदातालाई प्रभाव पार्ने कुनै पनि गतिविधि रोक्नु भएकाले पर्व वा कुनै पनि नाममा हुने गतिविधि रोक्नुपर्ने बताएका छन्। आचारसंहिताविपरीत उम्मेदवारको प्रचार सामग्री खुला रूपमा प्रयोग गरिएमा सम्बन्धित व्यक्ति निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको दायरामा पर्ने उनले बताए।