काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षयता नेपालका शहरी क्षेत्रमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । मोबाइल एपमार्फत यात्रु र चालकलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने यी सेवा प्रदायकले सार्वजनिक यातायातको विकल्पका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् ।

नेपालमा विशेषगरी पठाओ, इन्ड्राइभ र याङ्गो जस्ता कम्पनीहरूले मोटरसाइकल तथा कारमार्फत सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यी प्लेटफर्महरूले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी यात्रुको स्थान, भाडादर र गन्तव्य व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली अपनाएका छन् ।

रोजगारीको अवसर
राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले विशेषगरी युवालाई स्वरोजगारको अवसर प्रदान गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान नसकेका वा स्थायी रोजगारी नपाएका युवाहरूका लागि यी सेवा आयआर्जनको माध्यम बनेका छन् । न्यून लगानीमा मोटरसाइकल वा सवारी साधनमार्फत काम सुरु गर्न सकिने भएकाले धेरैले यसलाई वैकल्पिक पेशाका रूपमा अपनाएका छन् ।

चालकहरूका अनुसार दैनिक कमाइले घरखर्च धान्न सहयोग पुगेको छ । तर बढ्दो महँगी, इन्धन मूल्य र सवारी मर्मत खर्चका कारण बचत गर्न भने कठिन हुने गरेको गुनासो छ ।

सवारी साझेदारी सेवा सञ्चालन गर्दै आएका चालकहरूले रोजगारीको अवसर सिर्जना भए पनि व्यवस्थापन तथा नीतिगत कमजोरीका कारण विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको बताएका छन् ।

नेपाल न्यूज बैंकले केही चालकहरुसँग यसै सन्दर्भमा कुरा गरेको छ । जसमा डेढ वर्षदेखि इन्ड्राइभ सञ्चालन गर्दै आएका चालक महेश कार्कीले आम्दानी सन्तोषजनक भए पनि राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउन नसकेको गुनासो गरे । उनले निर्वाचनका बेला आफू कार्यस्थलमै रहेकाले मतदान गर्न गाउँ जानुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै जहाँ बसोबास गरिरहेको छ, त्यहीँबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । ‘कमाइ ठीकठाक छ, तर देशमा भविष्य देखिँदैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै तीन वर्षदेखि पठाओ तथा इन्ड्राइभमा आबद्ध चालक उमेश बुरकोटीले सवारी साझेदारी सेवाले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिएको धारणा राखे । उनका अनुसार काठमाडौंमा परिवार धान्न सहज भए पनि बढ्दो महँगीका कारण बचत गर्न कठिन छ ।

बुरकोटीले सवारी चढाउने–ओराल्ने निश्चित स्थानको अभावले समस्या हुने बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक सवारीका जस्तै छुट्टै स्थानको व्यवस्था भए ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुने थियो । ‘यात्रु ओराल्दा ट्राफिक प्रहरीले अन्यत्र जान आग्रह गर्छ, जसले असहज अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने ।

भाडादरबारे उनले माग र आपूर्तिको अवस्थाअनुसार समायोजन हुने बताए । कुनै क्षेत्रमा चालक कम र यात्रु बढी हुँदा टाढाबाट सवारी जानुपर्ने भएकाले भाडा केही बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सामान्यतया प्रतिकिलोमिटर २० रुपैयाँ हुनुपर्छ । तर दुई–तीन किलोमिटर टाढाबाट यात्रु लिन जाँदा सोही दरमा सम्भव हुँदैन,’ उनले स्पष्ट पार्दै भने ।

यसैगरी करिब सात महिनादेखि इन्ड्राइभ सञ्चालन गर्दै आएका देवसिंह धामीले यसलाई पूर्णकालीन पेशाका रूपमा भर पर्न गाह्रो रहेको बताए । विकल्प अभावका कारण अस्थायी रूपमा यसैलाई आधार बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेको उनले सुनाए ।

धामीले निर्वाचनका कारण उपत्यका बाहिरका धेरै नागरिक आ–आफ्नो जिल्ला फर्किएकाले हाल यात्रु संख्या घटेको बताए । ‘दैनिक बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेर हातमुख जोड्नुपर्ने अवस्थाका लागि यात्रु घट्नु चुनौतीपूर्ण हो,’ उनले भने ।

राइड सेयरिङ सेवाले यात्रुलाई छिटो, सुरक्षित र एपमार्फत ट्र्याक गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ । यात्रुले मोबाइल एपबाटै सवारी बुकिङ, भाडा अनुमान र भुक्तानी गर्न सक्छन् । यसले नगदरहित कारोबारलाई समेत प्रोत्साहन गरेको छ ।

विशेषगरी उपत्यका क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातको अभाव, भीडभाड र समय व्यवस्थापनका कारण राइड सेयरिङ लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।

चुनौती र विवाद
यद्यपि, यी प्लेटफर्महरू विभिन्न चुनौतीबाट मुक्त छैनन् । स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, भाडा निर्धारणको मापदण्ड, बीमा सुरक्षा, चालक दर्ता प्रक्रिया र कर प्रणालीबारे समय–समयमा बहस हुँदै आएको छ ।

ट्राफिक व्यवस्थापन र यात्रु झार्ने–उतार्ने निश्चित स्थानको अभावले चालकलाई समस्या हुने गरेको छ । साथै माग बढी र चालक कम भएको अवस्थामा भाडा वृद्धि (सर्ज प्राइसिङ) हुँदा यात्रुबाट असन्तुष्टि समेत देखिने गरेको छ ।

सरकारी नियमनको आवश्यकता
राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न स्पष्ट नीति, पारदर्शी भाडा संरचना, चालकको सामाजिक सुरक्षा र यात्रुको सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक छन् ।

समुचित नियमन र सहकार्य हुन सकेमा राइड सेयरिङ प्लेटफर्महरूले शहरी यातायात व्यवस्थापनमा सकारात्मक योगदान दिन सक्ने देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै यी सेवाहरू आगामी दिनमा अझ व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

चालकहरूको भनाइमा सवारी साझेदारी सेवाले रोजगारी सिर्जना गरे पनि नीतिगत सुधार, व्यवस्थित सवारी चढाउने–ओराल्ने स्थानको व्यवस्था तथा दीर्घकालीन सुरक्षाको प्रत्याभूति आवश्यक देखिन्छ ।