काठमाडौं। अन्तरिम नागरिक सरकारले तीन महत्वपूर्ण दस्तावेज सार्वनजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ सम्बन्धी प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखेर सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको बताए।