नेपालको अर्थतन्त्र हाल बहुआयामिक दबाबको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक संक्रमण, संस्थागत क्षमताको कमजोरी, आयात-निर्भर आर्थिक संरचना, र संघीय शासन व्यवस्थामा देखिएको उच्च प्रशासनिक खर्चले देशलाई दीर्घकालीन वित्तीय असन्तुलनतर्फ उन्मुख गराइरहेको छ।

यतिबेला विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको निष्कर्म द्वन्द्व-जहाँ प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्त नभए पनि भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार अवरोध, आपूर्ति शृंखला अव्यवस्था, र ऊर्जा मूल्यको अस्थिरताले बजारमा व्यापक अनिश्चितता सिर्जना गरेको छ-नेपालका लागि थप चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।

रूस-युक्रेन युद्ध, चीन-अमेरिका व्यापार तनाव, मध्यपूर्वको अस्थिरता, र रेड-सी मार्गमा बढ्दो जोखिमले विश्वव्यापी ढुवानी लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ।

कच्चा पदार्थ, इन्धन, खाद्यान्न र औद्योगिक सामग्रीको मूल्यमा आएको तीव्र वृद्धि उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। यस्तो “निष्कर्म द्वन्द्व” ले प्रत्यक्ष युद्धको स्वरूप नलिए पनि आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर अस्थिरता उत्पन्न गर्छ, जसको प्रभाव नेपालजस्ता आयात-निर्भर अर्थतन्त्रमा झनै तीव्र रूपमा महसुस हुन्छ।

नेपालले उपभोग गर्ने अधिकांश वस्तु-तेल, ग्यास, खाद्यान्न, औषधि, कच्चा पदार्थ-विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले विश्व बजारमा मूल्य बढ्दा नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि अनिवार्य रूपमा देखिन्छ। इन्धन महँगो हुँदा ढुवानी लागत बढ्छ, जसको प्रभाव खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म सबै क्षेत्रमा पर्छ।

उपभोग घटेपछि कर राजस्वमा कमी आउँछ, र राजस्व घटेपछि बजेट सन्तुलनमा थप चुनौती उत्पन्न हुन्छ। यसरी हेर्दा, मुद्रास्फीति नियन्त्रण नेपालका लागि अत्यन्तै संवेदनशील विषय बनेको छ।

यसबाहेक, अर्को महत्वपूर्ण जोखिम रेमिट्यान्स घट्ने सम्भावना हो। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकका विश्लेषणअनुसार, २०२५-२०२७ बीचमा धेरै मध्यम-आय भएका देशहरू-जसमा नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य कतार, साउदी, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र कोरिया पर्छन्-आर्थिक सुस्तीको चरणमा प्रवेश गर्दैछन्।

स्वचालनको विस्तार, श्रम नीतिमा कडाइ, र निर्माण तथा सेवा क्षेत्रमा श्रमिक माग घट्दै जानुले नेपाली श्रमिकको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ। रेमिट्यान्स नेपालको GDP को लगभग एक तिहाइ हिस्सा भएकाले यसको कमीले उपभोग, आयात र भन्सार राजस्वमा ठूलो गिरावट ल्याउन सक्छ।

नेपालको राजस्व संरचना भन्सारमा अत्यधिक निर्भर छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा असन्तुलित मानिन्छ। भन्सारबाट ४५-५०% राजस्व उठ्ने संरचनामा आयात घट्नु भनेको बजेटमा ठूलो प्वाल पर्नु हो। यस्तो अवस्थामा राजस्व सन्तुलन कायम राख्न सरकारलाई वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नैपर्छ।

यही चुनौतीपूर्ण परिवेशमा डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्रीको भूमिकामा आएका छन्। उनी सुधारवादी दृष्टिकोणका अर्थशास्त्रीका रूपमा चिनिन्छन्, तर सुधारको मार्ग सहज छैन।

नेपालमा पूँजीगत खर्च वर्षैपिच्छे लक्ष्यभन्दा कम हुन्छ, ठूला परियोजनाहरू ढिलो गतिमा अघि बढ्छन्, कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध धेरै छन्, निजी क्षेत्र नीतिगत अनिश्चितताबाट निराश छ, र संघीय संरचनामा दोहोरो खर्चको समस्या गहिरो छ।

नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि पहिलो चुनौती यथार्थपरक राजस्व अनुमान बनाउनु हुनेछ। विगतमा राजस्व लक्ष्य अत्यधिक राखिने तर प्राप्ति २०-३०% कम हुने प्रवृत्ति अब दोहोरिन नदिने अपेक्षा छ। दोस्रो चुनौती अनुत्पादक खर्चमा कडाइ हो-गाडी, भवन, भत्ता, सेमिनार, दोहोरो कार्यक्रम र अनावश्यक पदहरूमा कटौती नगरी बजेट सन्तुलन सम्भव छैन।

तेस्रो चुनौती पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता हो। खर्च बढाउनु मात्र होइन, गुणस्तर सुधार गर्नु अत्यावश्यक छ। ढिलो टेन्डर प्रक्रिया, कमजोर परियोजना छानोट, र राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता समस्याहरू समाधान नगरी विकासको गति बढाउन सकिँदैन। चौथो चुनौती निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना हो, किनकि निजी क्षेत्र लामो समयदेखि नीति अस्थिरता र प्रशासनिक जटिलताबाट निराश छ।

पाँचौँ चुनौती संघीय संरचनाको उच्च खर्च हो। प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो काम, अनावश्यक मन्त्रालय, सचिवालय खर्च र गाडी-भवन खर्चले बजेटमा ठूलो दबाब पारिरहेको छ। यसलाई व्यवस्थित नगरी दीर्घकालीन वित्तीय अनुशासन सम्भव छैन।

यी चुनौतीबीच अर्थमन्त्री वाग्लेले अघि बढाउन सक्ने १० सम्भावित सुधारहरू यस्ता छन्-

१) अनुत्पादक खर्चमा कडाइ

२) पूँजीगत खर्च सुधार

३) कर दायरा विस्तार

४) कर चुहावट नियन्त्रण

५) निजी क्षेत्र सक्रियता

६) प्रदेश-स्थानीय तह खर्च संरचना सुधार

७) वैदेशिक लगानी (FDI) आकर्षण विदेशी कम्पनी, संस्था वा व्यक्तिले नेपालमा उद्योग, व्यवसाय, परियोजना वा पूँजीमा गरेको प्रत्यक्ष लगानी।

८) सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (PFM) सुधार सरकारले सार्वजनिक स्रोत (पैसा) कसरी संकलन गर्छ, कसरी योजना बनाउँछ, कसरी खर्च गर्छ, कसरी निगरानी गर्छ र कसरी मूल्यांकन गर्छ-यी सबै प्रक्रियाको समग्र प्रणालीलाई PFM भनिन्छ।

९) ऊर्जा निर्यात प्राथमिकता

१०) कृषि आधुनिकीकरण र आयात प्रतिस्थापन

निष्कर्म विश्व-द्वन्द्वका बीच नयाँ आउने बजेटका प्रमुख चुनौतीहरू

अन्ततः निष्कर्म विश्व-द्वन्द्व, रेमिट्यान्स घट्ने जोखिम, भन्सार निर्भरता, संघीय संरचनाको बोझ र मुद्रास्फीति-यी सबैले नेपालका लागि आर्थिक चुनौती गहिरो बनाएका छन्। तर सही नीति, खर्च अनुशासन, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण, र उत्पादनशील लगानीमा जोड दिए नेपालले आर्थिक स्थिरता पुनः प्राप्त गर्ने सम्भावना अझै बलियो छ।

विश्व अर्थतन्त्र हाल तीव्र अनिश्चितताको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार अवरोध, आपूर्ति शृंखला अव्यवस्था, र ऊर्जा मूल्यको अस्थिरताले एक प्रकारको निष्कर्म विश्व-द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ।

यस्तो वातावरणले विश्व बजारमा मूल्य अस्थिरता, ढुवानी लागत वृद्धि, र कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा अवरोध ल्याइरहेको छ। नेपालजस्तो आयात-निर्भर अर्थतन्त्रका लागि यसले आगामी बजेट निर्माणमा गम्भीर चुनौतीहरू उत्पन्न गरेको छ।

नयाँ बजेटले यिनै वैश्विक जोखिम, आन्तरिक संरचनागत कमजोरी, र राजस्व संकलनमा देखिएको सुस्तीलाई ध्यानमा राखेर यथार्थपरक र अनुशासित आर्थिक मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।