काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र यतिखेर संसदीय दलको नेता चयन र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा दलका नेता रामबहादुर थापाको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपूर्व पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एमाललेभित्र निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाकृत मत प्राप्त गर्न नसक्नुमा नेतृत्वको कार्यशैली र समग्र स्थितिबारे समीक्षा हुनुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो।

यसबीचमा पार्टीका अध्यक्ष एवंं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाल सरकारको निर्णयका आधारमा जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग रोक्न तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भूमिका निर्वाह नगरेको आरोपमा प्रहरीले हिरासतमा लियो। त्यस विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमालेको नेतृत्व र असन्तुष्ट पक्षबीच करिब समान मत देखिएको थियो।

अध्यक्ष ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कार्यविधिको गलत व्याख्या गरेर पूर्वाग्रहपूर्वक नियन्त्रणमा लिइएको एमाले सचिवालय बैठकको निर्णय छ। त्यस्तै, किसिमको प्रतिक्रिया पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलेलगायत नेताले दिएका छन्।

संसदीय दलको नेतामा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद एवं युवा पुस्ताका नेता सुहाङ नेम्वाङले दाबी गरे पनि पदाधिकारीहरुको दबाबमा नेम्वाङले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाएको र उपाध्यक्ष थापा दलको नेता चयन भएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। खासगरी, मुलुकमा युवा युस्ताले राजनीतिक अगुवाइ गर्र्नुपर्छ भन्ने भावनाले स्थान पाइरहेका बेला संसदीय दलमा युवा सांसद नेम्वाङलाई नेता चयन गर्ने अवसर एमाले नेतृत्वले गुमाएको एमालेभित्र कुरा उठेको छ।

संसदीय दलको नेताको चयन पार्टी नेतृत्वको परामर्शमा सम्बन्धित सांसदहरुले गर्ने हरेक दलको अभ्यास हो। स्वयं सुहाङले थापालाई नेतामा चयन गरिएपछि बधाई दिएको र पार्टीको नीति, विचार र नेतृत्वको छलफलबाट अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए पनि पार्टीका युवा पुस्ताका नेता–कार्यकर्ताले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेमा सुधारको अभियान चलाउन जोड दिन थालेका छन्।

संसदीय दलको नेता चयनको सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै कार्यवाहक अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेता थापाले संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई पार्टीको नीति र विचारसँग नमिल्दो भनी पार्टी भित्रैबाट आलोचना भएको छ। नेता थापाले गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमाले पराजय हुनुमा नेपाली सेना, कर्मचारी वर्ग, बारबरा फाउन्डेसन र विदेशी पक्षले भूमिका खेलेको आरोप लगाउनुभएको छ । यो विषयलाई लिएर एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायतले ती विचारहरु पार्टीको स्थापित नीति र मान्यता विपरीत भएको तथा त्यसबारे पार्टीभित्र छलफल हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उपाध्यक्ष पौडेलले यस विषयमा शुक्रबार हुने केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने बताएका छन्। सचिवालय बैठकमा यो विषयमा ‘एजेन्डा’कै रुपमा छलफल हुने बताइएको छ। उपमहासचिव भट्टराईले एमालेको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)ले प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने र शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक बाटोबाट नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने मान्यता बोक्ने भएकाले जनताले प्रकट गरेको जनमतलाई सम्मान गर्नु र पराजयको ठोस समीक्षा गरी कमजोरीलाई सच्याएर पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने बाटोमा जानुपर्नेमा जोड दिए।

“यो व्यवस्था ल्याउनमा मुख्य भूमिका खेलेको र संविधान निर्माणमा नेतृत्वकर्ता दल एमाले आज सरकारको विपक्षी दल हो तर राज्य पक्षीय दल हो। नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा अङ्गहरू, न्यायालयलगायतका संवैधानिक अङ्गहरू र कर्मचारीतन्त्रप्रति हाम्रो पार्टीको कुनै पनि बैरभाव छैन। त्यसप्रति हाम्रो पार्टीको सम्मान र विश्वास रहिरहने छ। संसद् वा सड़क, सत्ता पक्ष वा प्रतिपक्ष कुनै पनि भूमिकामा पार्टीको यो धारणा यथावत् रहने छ,’ नेता भट्टराईले भने।

लको नेता चयनको बहस

संसदीय दलको नेता चयनमा पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेप भएको भन्ने विषयमा भने बैठकभित्रको छलफलको वातावरणबाहिर टिप्पणी गरिए भन्दा भिन्न रहेको सहभागी नेताहरुको भनाइ छ। बुधबार भएको संसदीय दल र पार्टीका पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले कार्यवाहक अध्यक्ष थापालाई सर्वसम्मतरुपमा नेता चयन गरेको थियो। बैठकमा प्रतिनिधिसभामा सदस्य नेम्वाङले दलको नेतामा दाबी गरे पनि निर्वाचन हुने परिस्थितिसम्म आफूहरु नपुगेको बैठकमा सहभागी एमालेका सांसदहरुले बताएका छन्।

एमाले सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य ऐनबहादुर महरले परिस्थिति उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रियासम्म नपुगेकाले थापा संसदीय दलको नेता चयन भएको बताएका छन्। “अहिले एमालेको नेतृत्वलाई आलोचना गर्न अनेक प्रचार गरिए पनि पार्टीभित्रको वातावरण त्यस्तो होइन। दलको बैठकमा नेता चयनका लागि छलफलसँगै निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पनि जाने कुरा चलेको थियो। त्यही बीचमा उम्मेदवारीको फारम वितरण भयो। समर्थक र प्रस्तावक राख्ने समयमा निर्वाचन नहुने परिस्थति बन्यो,” सांसद महरले भने, “निर्वाचन भएको भए पनि केही फरक पर्ने थिएन। जे परिणाम आए पनि पार्टीका पक्षमा हुन्थ्यो। सुहाङले म जसरी पनि निर्वाचन लड्छु भनेर लागेको भए प्रस्तावक र समर्थक पाउनुहुन्थ्यो। मलाई नै मत जहाँ दिए पनि दिनुस् तर मेरो प्रस्तावक वा समर्थक बस्नुस् भनिएको भए म उहाँका लागी बस्थेँ। चुनाव लड्न पाउने सबैको अधिकारको विषय हो, तर परिस्थिति उम्मेदवारी मनोनयनको प्रक्रियासम्म पुगेन।” रासस