काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले वर्तमान सरकार गठनपछि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गरिएका विभिन्न सुधारात्मक तथा नियामक कार्यहरू सार्वजनिक गरेको छ।

विभागले शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा श्रमिकको हकहित संरक्षण, सेवा प्रवाहमा सुधार र ठगी नियन्त्रणका लागि गरिएका १५ प्रमुख पहलहरू सार्वजनिक गरेको हो।

विभागले इजाजतपत्र नलिई वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्थामाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। साथै, श्रमिकहरूलाई रोजगारीका सर्त बुझ्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले अन्तरवार्ताका फाराम नेपाली वा द्विभाषिक बनाउन निर्देशन दिइएको छ।

सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउन श्रम स्वीकृतिको अनलाइन टोकन प्रणाली खारेज गरी ‘क्यू–फ्री’ सेवा लागू गरिएको छ भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि एकै दिनभित्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ। व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी जानकारीका लागि विभागले छुट्टै सम्पर्क नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेको छ।

विदेशमा समस्या परेका श्रमिकका लागि राहत, उद्धार तथा क्षतिपूर्ति व्यवस्थापन गर्न व्हाट्सएप र इमेलमार्फत सम्पर्क गर्ने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। यस्तै, अवैध रूपमा उद्धार गर्ने गतिविधि नगर्न पनि विभागले सचेत गराएको छ।

अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क ७०० रुपैयाँभन्दा बढी लिएको पाइएमा सम्बन्धित संस्थाको अनुमति स्वतः रद्द हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ। विभागले आफ्ना गतिविधिमा पारदर्शिता बढाउन कर्मचारीका कार्यकक्षमा सीसी क्यामेरा जडान गरी निगरानी व्यवस्था कडाइ गरेको जनाएको छ।

मुद्दा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न अनलाइन प्रणाली विकास भइरहेको र यसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा ठगीसम्बन्धी मुद्दा व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेश गरिएको छ।

विभागले अब हरेक तीन दिनमा दर्ता भएका मुद्दाको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक प्रचार गर्ने केही म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्दै राहदानी बरामद र जरिवाना समेत गरिएको जानकारी दिइएको छ।

अनुगमनका क्रममा विभिन्न महिनामा राहदानी फिर्ता गराउनुका साथै लाखौं रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडितलाई उपलब्ध गराइएको विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ७३० गुनासोमध्ये ४३१ वटा समाधान गरी ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइएको छ।

त्यस्तै, ३ हजार ६ सय ७२ उजुरीमध्ये ३९० वटा मिलापत्रमार्फत टुंग्याइँदा ३ करोड ३८ लाखभन्दा बढी रकम फिर्ता गराइएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार यी कदमहरूले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, सुरक्षित र श्रमिकमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।