काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् नीतिमाथि आन्तरिक छलफल सुरू गरेका छन्।

छलफलमा उनले समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास, संरचनागत एवम् संस्थागत सुधार, ऊर्जा उपयोग, वातावरण संरक्षणलगायतका विषयलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए।

शुक्रबार भएको उक्त छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् नीति ल्याउँदा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र तथ्य र तथ्यांकसमेत स्पष्ट हुने गरी अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।

उनले नीतिको मस्यौदामाथि सरोकार पक्षहरूसँग बृहत् छलफल गरी दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति, आन्तरिक खपतमा वृद्धि, ऊर्जा सम्मिश्रण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, लस एन्ड ड्यामेज, कार्वन ट्रेडजस्ता गम्भीर विषयलाई विद्युत् नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए। उनले भविष्यमा आइपर्ने ऊर्जा क्षेत्रका चुनौतीलाई अहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने बताए।

उनले आगामी दिनमा ऐन, कानुन निर्माण गर्दा विद्युत् नीतिले नै दिशानिर्देश गर्ने हुँदा नीति ल्याउँदा भविष्यका सम्भावित चुनौतिको सामना गर्न तयार हुने गरी ल्याउनुपर्ने बताए।

विद्युत् नीतिले जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जाको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्ने पुँजी परिचालनको अवधारणासमेत समेट्ने गरी तयार गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड थियो।

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकासमेत महत्वपूर्ण रहेकाले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने र प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नेतर्फ पनि विद्युत् नीतिले ध्यान दिनुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठले जोड दिए।