काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग सिंहदरबारमा विस्तृत छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा भएको उक्त बैठक बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म चलेको थियो।

छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा व्यापक बहस भएको थियो। सहभागी सांसदहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

छलफलमा अधिकांश सासदहरुले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गर्नु भएको थियो। कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको तिलौराकोटलाई “स्मार्ट हेरिटेज सिटी” को रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राखेका थिए। सो योजनाअन्तर्गत तिलौराकोटलाई युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए।

यसै गरी, वाणगंगा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको थियो।

कृषि क्षेत्रमा कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति अत्यन्त न्यून रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापनको माग गरिएको छ। उक्त छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले बाँदरको कारण उत्पन्न समस्याबारे उठाएका थिए। उक्त समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरी समाधानका लागि काम गर्दै आएको गुल्मी क्षेत्र नम्बर १ का सांसद सागर ढकालले बताएका थिए।

सोमबार भएको छलफलमा प्राय सबै सासदहरुले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिनु भएको थियो। जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनः संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ।

त्यसैगरी, कपिलवस्तुका विभिन्न पालिकामा आर्सेनिकयुक्त पानीको गम्भीर समस्या रहेको औँल्याउँदै करिब ३० देखि ४५ हजार नागरिक प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको गुनासो पनि उक्त छलफलमा उठेको थियो। तत्काल पानी परीक्षण, फिल्टर जडान र दीर्घकालीन रूपमा सतह पानीमा आधारित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

कपिलवस्तु जिल्लामा ७० हजारभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी रहेकाले उनीहरूको व्यवस्थापनको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो। भूमिहीन, सुकुम्वासी व्यवस्थापनका लागि लालपुर्जा वितरण, एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव अधिकाधिक सासदहरुले राखेका थिए।

लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताका बारेमा पनि सासदहरुले कुरा उएका थिए।

पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले माग गरेका थिए। साथै, कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकासका विषय पनि उठाएका थिए।

नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदह लगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गरे।

सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, “एक वडा–एक उत्पादन” नीति लागू गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय, डिजिटल शिक्षण प्रणाली तथा विश्वविद्यालय स्तरोन्नतिका विषय उठाइएको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, ट्रमा सेन्टर स्थापना र विशेषज्ञ सेवा विस्तारको माग गरिएको छ।

यस्तै, बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका थिए।

कपिलवस्तुको चुरे–भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ।

छलफलमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषय पनि सासदहरूले कुरा उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो।