पूर्व मन्त्री, प्रहरी र प्रशासनका उच्च पदस्थ गरी ३५ जना ‘हटलिस्ट’मा

डिसी नेपाल
२४ चैत २०८२ ६:५०
800
Shares

काठमाडाैं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको ‘हिट लिस्ट’मा रहेका केही पूर्व मन्त्रीहरू, प्रहरीका उच्च पदस्थ र उच्च प्रशासकहरू माथिको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।

बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेसहित सुशासन मार्गचित्रअनुसार काम गरिरहँदा अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारको हिट लिस्टमा रहेका पूर्वमन्त्री, नेपाल प्रहरी र प्रशासनिक क्षेत्रका पूर्व र वर्तमान उच्च पदस्थ गरी ३० देखि ३५ जनाविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि छानबिनमा तानिएका छन् ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विगतमा पटक पटक मन्त्री बन्दै भ्रष्टाचार गरेका केही पूर्व मन्त्रीहरूमाथिको अनुसन्धान निकै अघि बढेको छ । स्रोतका अनुसार पूर्व मन्त्रीहरू दिपक खड्का, जीवनबहादुर शाही, रघुवीर महासेठ, शरदसिंह भण्डारीलगायत माथिको अनुसन्धान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । अख्तियारले निजामती क्षेत्रमा लामो समयसम्म आकर्षक निकायमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सचिव, सहसचिवहरूमाथि समेत अनुसन्धान थालेको छ ।

सरकारका बहालवाला र पूर्व गरी केही सचिव र सहसचिव छानबिनमा तानिएको जानकारी दिँदै अख्तियार स्रोतले भन्यो –‘यसै गरी प्रहरीका पनि पूर्व र बहालवाला एआईजी, डीआईजीहरू छानबिनको दायरामा रहेका छन् ।’

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार छानबिनमा रहेका पूर्व मन्त्री, तथा प्रहरी र निजामतीका ती उच्च पदस्थहरूलाई बयानमा बोलाउने तयारी भइरहेको छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा ती पूर्व मन्त्री तथा उच्च प्रशासकहरूको अकुत सम्पत्ति रहेको पाइएपछि उनीहरूमाथि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

अख्तियारलाई अहिले अनुसन्धान गर्न कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाब नआउने हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सहज हुने देखिएको छ । अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वले विगतमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा बहालवाला मुख्य सचिवलाई नै भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरी ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार रोक्ने विषयमा प्रमुख आयुक्त र गृहमन्त्रीबीच छलफल

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले केही दिनअघि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग भेट गरी भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।

गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ र राईबीच भ्रष्टाचार रोक्ने विषयमा आवश्यक छलफल भएको थियो। गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारलाई सरकारको ठूलो सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको बताइएको छ।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट




प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *