पूर्व मन्त्री, प्रहरी र प्रशासनका उच्च पदस्थ गरी ३५ जना ‘हटलिस्ट’मा
काठमाडाैं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको ‘हिट लिस्ट’मा रहेका केही पूर्व मन्त्रीहरू, प्रहरीका उच्च पदस्थ र उच्च प्रशासकहरू माथिको छानबिन प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।
बालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नेसहित सुशासन मार्गचित्रअनुसार काम गरिरहँदा अख्तियारले पनि भ्रष्टाचारको हिट लिस्टमा रहेका पूर्वमन्त्री, नेपाल प्रहरी र प्रशासनिक क्षेत्रका पूर्व र वर्तमान उच्च पदस्थ गरी ३० देखि ३५ जनाविरुद्ध विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ पनि छानबिनमा तानिएका छन् ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार विगतमा पटक पटक मन्त्री बन्दै भ्रष्टाचार गरेका केही पूर्व मन्त्रीहरूमाथिको अनुसन्धान निकै अघि बढेको छ । स्रोतका अनुसार पूर्व मन्त्रीहरू दिपक खड्का, जीवनबहादुर शाही, रघुवीर महासेठ, शरदसिंह भण्डारीलगायत माथिको अनुसन्धान तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । अख्तियारले निजामती क्षेत्रमा लामो समयसम्म आकर्षक निकायमा रहेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका सचिव, सहसचिवहरूमाथि समेत अनुसन्धान थालेको छ ।
सरकारका बहालवाला र पूर्व गरी केही सचिव र सहसचिव छानबिनमा तानिएको जानकारी दिँदै अख्तियार स्रोतले भन्यो –‘यसै गरी प्रहरीका पनि पूर्व र बहालवाला एआईजी, डीआईजीहरू छानबिनको दायरामा रहेका छन् ।’
अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूका अनुसार छानबिनमा रहेका पूर्व मन्त्री, तथा प्रहरी र निजामतीका ती उच्च पदस्थहरूलाई बयानमा बोलाउने तयारी भइरहेको छ । प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा ती पूर्व मन्त्री तथा उच्च प्रशासकहरूको अकुत सम्पत्ति रहेको पाइएपछि उनीहरूमाथि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।
अख्तियारलाई अहिले अनुसन्धान गर्न कुनै प्रकारको राजनीतिक दबाब नआउने हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउन सहज हुने देखिएको छ । अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वले विगतमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा बहालवाला मुख्य सचिवलाई नै भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरी ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको थियो ।
भ्रष्टाचार रोक्ने विषयमा प्रमुख आयुक्त र गृहमन्त्रीबीच छलफल
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले केही दिनअघि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसँग भेट गरी भ्रष्टाचारका ठूला फाइलहरू अघि बढाउन आग्रह गरेका थिए।
गृहमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङ र राईबीच भ्रष्टाचार रोक्ने विषयमा आवश्यक छलफल भएको थियो। गृहमन्त्री गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारलाई सरकारको ठूलो सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको बताइएको छ।
No ads found for this position


डिसी नेपाल
Facebook Comment