काठमाडौं। बालेन्द्र साह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन प्रक्रियाभन्दा पनि ‘छोटो बाटो’ बाट तत्कालै परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेको छ। विशेषगरी लामो र झन्झटिलो कानुनी यात्रा मन नपराउने प्रधानमन्त्री बालेन छोटो प्रक्रियाबाटै तमाम कामहरू फत्ते गर्न चाहन्छन्।

गत चैत १३ गते भारी बहुमतका साथ सत्तामा आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वको यस सरकारको कार्यप्रणालीमाथि भने यतिबेला गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। लोकतान्त्रिक पद्धति र निर्वाचन प्रक्रियाबाट गठन भएको सरकारले चालेका कतिपय कदमहरूले जनतामा तानाशाही शासनको डर पैदा गराएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

हतारमा काम फत्ते गर्ने नाममा सेना र प्रहरीको परिचालन गरी काठमाडौँका सुकुम्बासी तथा घरबारविहीन बस्तीहरूमा डोजर चलाइएको छ। त्यति मात्र नभई, संसदीय अधिवेशन हठात् स्थगित गरेर आठ वटा अध्यादेशमार्फत शक्तिलाई केन्द्रीकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ।

वरिष्ठताको स्थापित सिद्धान्त र विचारलाई समेत बेवास्ता गर्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चयन गरिएको छ भने श्रमिक तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर नागरिक हकलाई कुण्ठित पार्ने काम भएको छ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर छँदा बालेनले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी भुलेर संघीय सरकारमाथि मात्रै निरन्तर आरोप-प्रत्यारोप गर्ने गर्दथे। राजनीतिक विद्रोहीका रूपमा उनले कहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार त कहिले राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर नउठाउने जस्ता विवादित निर्णयहरू गरे।

उनले सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गर्दै प्रश्नहरू उठाएका कारण उनीमाथि परेको अदालतको अवहेलना मुद्दा अझै पनि कायम छ। अहिले प्रधानमन्त्री बनेपछि त उनी सिंगो अदालतलाई नै आफ्नो मुठ्ठीमा पार्ने कसरतमा लागिपरेका देखिन्छन्।

विगतको ‘जेन-जी आन्दोलन’ लाई बालेनले समर्थन त गरे तर विरोध प्रदर्शनका क्रममा भएका व्यापक तोडफोड, आगजनी र हिंसाका समयमा उनी पूर्ण रूपमा निष्क्रिय र मौन रहे। देश जलिरहेका बेला संसद्, सर्वोच्च अदालत र सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट अग्निनियन्त्रकहरू समेत पठाइएका थिएनन्।

उनले शान्तिका लागि सतही अपिल गरे पनि पर्दापछाडि सेना प्रमुखसँग मिलेर आन्दोलनको वार्तालाई आफैँले समर्थन गर्ने र संसद् विघटनको मागमा अडिग रहन प्रोत्साहित गर्ने काम गरे। अन्तरिम सरकार चलिरहँदा मौन रहेका बालेनलाई सोही आन्दोलनको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएको थियो। रवि लामिछाने र बालेन शाहबीचको ‘सात बुँदे सम्झौता’ मा नेपाली सेनाले समेत प्रमुख भूमिका खेलेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ।

जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन, तोडफोड र हिंसाको छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो। वर्तमान बालेन सरकारले उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय त गर्‍यो, जसले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन आईजीपीविरुद्ध अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।

साथै, सिंहदरबार र संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षाकर्मी र नेपाली सेनाका अधिकारीहरू जसले प्रदर्शनकारीलाई दबाउन भूमिका खेलेका थिए, उनीहरूमाथि पनि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

तर, नयाँ सरकारले उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी हतार-हतारमा पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्रीलाई मात्रै लक्षित गरी पक्राउ गर्न खोजेको देखिन्छ।

अर्कातर्फ, आन्दोलनका नाममा भएका व्यापक भौतिक क्षति, आगजनी र हिंसाका लागि जिम्मेवार रहेका व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने सरकारले कुनै तत्परता देखाएको छैन।

विगतमा पुराना सरकारहरूको निर्दयी आलोचकका रूपमा चिनिएका बालेन आफैँ प्रधानमन्त्री बनेपछि भने आफूले आलोचना गरेकै शैलीमा काम गर्न थालेका छन्। उनले संसद्लाई पूर्ण रूपमा बाइपास गर्न थालेका छन्, जसको पछिल्लो उदाहरण संसद्को अधिवेशन बोलाएर दुई दिन पनि चल्न नदिई स्थगित गरिनु र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने रणनीति अख्तियार गरिनु हो। जनभावना साप्ताहिकबाट