वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल (सन् २०२५ जनवरीयता) मा ३ लाखभन्दा बढी अमेरिकी भिसा रद्द गरेको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टोमी पिगोटले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै इतिहासका कुनै पनि अमेरिकी प्रशासनको तुलनामा ट्रम्प प्रशासनले तीव्र गतिमा भिसा रद्द गर्ने कदम चालेको जानकारी दिएका छन्।

यसअघि, सन् २०२५ जनवरीमा ट्रम्पले दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता अगस्ट १० सम्म रद्द गरिएका भिसाको सङ्ख्या १ लाख ७५ हजारभन्दा बढी थियो। तर त्यसपछिका केही साताभित्रै यो क्रम झनै तीव्र बनेर ३ लाख नाघेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम रोयटर्सले जनाएको छ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार यो कारबाही विशेष गरी भिसामा अमेरिका आएका विदेशी नागरिकहरूले गर्ने कानुन उल्लङ्घन, ठगी (Fraud), आप्रवासन कानुनको पालना नगर्नु र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने गतिविधिहरूलाई लक्षित गरी गरिएको हो।

प्रवक्ता पिगोटका अनुसार अमेरिकामा रहेर कानुन उल्लंघन गर्ने वा सुरक्षा चुनौती खडा गर्ने विदेशीहरूप्रति कुनै ‘जिरो टोलरेन्स’ (सहनशीलता) नअपनाइने र यस्ता कारबाही निरन्तर जारी रहनेछ। यसका साथै ‘बर्थ टुरिजम’ सँग जोडिएका कम्तीमा ४ हजार भिसा पनि रद्द गरिएको जनाइएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले यो कठोर नीतिलाई आन्तरिक सुरक्षा मजबुत बनाउने र आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। तर, मानवअधिकारवादी तथा नागरिक अधिकारवादी संस्थाहरूले भने सरकारको यो नीतिको कडा आलोचना गरेका छन्।

उनीहरूले सरकारले उचित कानुनी प्रक्रिया  र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको उल्लंघन गरेको तथा जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि विभेदपूर्ण निगरानी बढाएको आरोप लगाएका छन्।

विशेष गरी गाजामा इजरायलले गरेको आक्रमणको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने प्यालेस्टाइन समर्थक विदेशी नागरिकहरूको भिसा रद्द गरिएका घटनालाई लिएर मानवअधिकारवादीहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

त्यस्तै, अमेरिकी दक्षिणपन्थी टिप्पणीकार चार्ली कर्कको हत्याबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका केही विदेशी नागरिकको भिसा खोसिएपछि पनि चौतर्फी विवाद सिर्जना भएको थियो।

ट्रम्प प्रशासनले भिसा आवेदक तथा आप्रवासीहरूको सामाजिक सञ्जाल  जाँच प्रणालीलाई अत्यन्त कडा बनाएको छ। साथै, केही विशिष्ट कार्य भिसा (H-1B आदि) मा महँगो शुल्क तोकेर कानुनी रूपमा हुने आप्रवासनलाई समेत कठिन र खर्चिलो बनाइएको छ।

सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अभियानका क्रममा ट्रम्पले अवैध आप्रवासनमाथि पूर्ण रोक लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर उनका पछिल्ला नीतिको असर कानुनी रूपमै अमेरिका प्रवेश गर्न चाहने वा बसोबास गरिरहेका विद्यार्थी, कामदार र भ्रमणकारीहरूमाथि समेत परिरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ।