काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फेरि म्याद थपेर हिरासतमा नराख्न आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै फेरि म्याद थप नगर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको हो ।

गत चैत्र १४ गते पक्राउ परेका ओली र लेखकलाई पछिल्लो समय २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी तेस्रोपटक ५ दिनको म्याद थप गरिएको थियो । सर्वोच्चले उक्त अवधिभित्र मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गरेर सोअनुसार अदालतमा हाजिर गर्न आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकमाथि २६ गतेभित्र अनुसन्धान गरिसक्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले २६ चैत (बिहीबार) भित्र अनुसन्धान टुंगिन नसके उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने छ ।

जिल्ला अदालतका नाममा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘उनीहरूको हकमा चैत २१ गतेदेखि लागू हुनेगरी तेस्रोपटक ५ दिनको म्याद थप अनुमति गर्नेगरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश अनुसारको समय अवधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय भएमा सोहीअनुसार गर्नू’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात्, तेस्रोपटक थपिएको म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई … प्रक्रिया पूरा गरी हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरिएको छ ।’

बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै अब उप्रान्त म्याद नथप्न आदेश

त्यसो त सर्वोच्चको आदशले ओली र लेखकको थुना गैरकानुनी भएको स्पष्ट आधार औँल्याउन सकेको छैन । बरु उनीहरूलाई थुनामा राखीराख्नुपर्ने कारण नभएको औँल्याएको छ । सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज गरेको छ । अदालतले उनीहरूको पक्राउलाई गैरकानुनी नभने पनि विभिन्न चारवटा मुख्य कारण देखाउँदै थुनाबाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक दुवैजना आफ्ना माता-पिताको निधनपश्चात्को ‘आशौच’ (जुठो) मा रहेको कुरालाई मानवीय आधारका रूपमा लिएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा थुनामा राखिरहनु उचित नहुने अदालतको ठहर छ ।

केपी ओलीको जटिल स्वास्थ्य अवस्था निवेदकमध्येका ओली गम्भीर बिरामी भई त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) मा भर्ना भएको र विशेष मेडिकल टिमको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत रहेको अस्पतालको पत्रलाई अदालतले थप थुनामा राख्नु नपर्ने कुराको प्रमुख आधार बनाएको छ ।

समान व्यवहारको सिद्धान्त सोही घटनाको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) छविलाल रिजाललाई यसअघि नै हाजिर जमानीमा छाडिसकिएको तथ्यलाई अदालतले स्मरण गराएको छ ।

एउटै प्रकृतिको मुद्दामा अरूलाई छाडिएको अवस्थामा ओली र लेखकलाई मात्र थुनामा राख्नु न्यायोचित नहुने आदेशमा उल्लेख छ । अनुसन्धानको प्रगति र बयान सम्पन्न अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा अभियुक्तहरूको बयान कार्यलगायत अनुसन्धानका मुख्य कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको देखिएको जनाएको छ । बयान भइसकेको र प्रमाण नष्ट हुने अवस्था नरहेकाले उनीहरूलाई हिरासतमा राखिरहनु आवश्यक नदेखिएको अदालतको राय छ ।

१२ दिनको प्रहरी हिरासतपछि थुनामुक्त हुने

प्रहरीले ओली र लेखकविरुद्धको अनुसन्धान गर्न १२ दिन प्राप्त गरेको छ । प्रहरीले चैत १४ गते बिहान भक्तपुरबाट ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेको थियो भने अब २६ गतेसम्म मात्रै थुनामा राख्नुपर्ने भएको हो । सो अवधिपछि उनीहरूको अनुसन्धान पूरा नभए पनि हाजिर जमानीमा छोड्नु पर्नेछ ।

उनीहरूविरुद्ध भदौ २३ गते भएको घटनासँग सम्बन्धित छानविन गर्न भनेको जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्न सिफारिश गरेको थियो । चैत १३ गतेको प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै अहिले दुवै जनालाई हिरासतमा राखेर ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

अनुसन्धानको क्रममा सुरुमा प्रहरीले चैत १५ गते पाँच दिनका लागि म्याद थपेको थियो । चैत १९ गते जिल्ला अदालतबाटै थप दुई दिनको म्याद थपेको थियो । चैत २२ गते फेरि उनीहरूलाई अदालतमा म्याद थपका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसबेला अनुसन्धानका लागि थप पाँच दिनको म्याद दिएको हो । यो म्याद चैत २१ गतेदेखि लागू हुनेछ । सो म्याद २५ गते सकिनेछ ।

हिमालय टाइम्स दैनिकबाट