सर्वोच्चको फैसलापछि पूर्ववत अवस्थमा फर्किएको नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकलौटी गरेको भन्दै वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनालले समानान्तर कमिटी बनाउनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। माधव नेपाल समूहले आज र भोलि काठमाडौंमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरेको छ।

तर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त भेलमा सहभागी हुनेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आखिर एमालेभित्रको विवादको कारण को हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग डिसी नेपालका लागि उपेन्द्र शाहीले गरेको कुराकानीको संपादित अंश

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेमा देखिएको विवादको चुरो कुरो के हो?

यो विवादको विषय आजको होइन। यो साविकको नेकपा हुँदा देखिकै विवाद हो। नेकपा हुँदाखेरी खासगरी दुई ध्रुवमा नेताहरु बाँडिनु भएको थियो। अहिले देखिएको त्यसको प्रतिबिम्ब मात्रै हो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, कि पार्टी एकीकरण भएपश्चात माधव नेपाल र प्रचण्ड लगाएतका नेताहरु एउटा समूहमा रहनु भयो। र, प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिनु भयो।

अहिले सर्वोच्चले गरेको निर्णयपश्चात हामी २०७५ साल जेठ २ गतेतिर फर्किएका छौँ। एकातिर नेकपा एमाले व्यूँतिएको छ भने अर्कोतिर नेकपा माओवादी केन्द्र व्यूतिएको छ। स्थिति के हो भने हिजोको नेकपा एमाले सग्लै र नेकपा माओवादी केन्द्र सग्लै रहेका छैनन्। किनभने दुई पार्टीबीचको मिलन पश्चात अन्तरघुलन भइसकेको थियो। त्यही पनि नेताहरुको बीचमा ध्रुवीकरण थियो।

प्रविधिक हिसावले को कता रहनु पर्ने होला। संसदीय कुरा होलान, नीति तथा कार्यक्रमका कुरा होलान। तर, खेमा पन्तीको हिसावले अहिलेको नेकपा एमालेभित्र रहनु भएका नेताहरु प्रचण्डसँग एकदमै नजिक रहनु भयो।

र, प्रचण्डसँग रहनु भएका धेरै नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट रहनु भयो। प्रचण्डसँग नजिक रहनु भएका केही नेताहरु प्रधानमन्त्री ओलीले लिनु भएको विचारधारामा समाहित हुनुभयो। त्यसैको सिलसिलामा उहाँहरु नेकपा एमालेमा समाहित हुनुभयो।

यस्तै तत्कालीन नेकपामा रहनु भएका हाम्रा कतिपय नेताहरु जो प्रचण्डको विचार, आस्था र निकटताको हिसावले प्रचण्डसँग नजिक हुनुभयो। उहाँहरु उता पनि र एता पनि रहेको जस्तो दुविधामा रहनुभयो।

उहाँहरु प्राविधिक रुपमा एमाले भएपनि लगाव र झुकाव प्रचण्डतिर भयो। त्यहिभएर उहाँहरु कहिले पेरिसडाँडा, कहिले धुम्बाराही, कहिले बानेश्वर दौडिरहनु भएको छ। हामीले गरेको एक स्टेप परको निर्णयमा उहाँहरु रुष्ट हुनुहुन्छ।

फागुन २८ गते तपाईँहरुले एकलौटी बैठक गरेर विधान विपरित पदाधिकारीको अधिकार र आयोजक समिति पनि गठन गरिएको भन्ने आरोप छ?

यी बजारमा चलाइएका चर्चाका विषय हुन्। यसमा दुईवटा कुरा छन्। एउटा एकलौटी बैठक केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो भन्दै गर्दा के उहाँहरुले दुई लौटी बैठक गर्नुभएको छ त? उहाँहरुले पेरिसडाडाँदेखि अर्याल होटेलसम्म कतिवटा बैठक गर्नु भएको छ दिनदिनै? ती बैठकलाई स्वभाविक मान्ने कि अस्वभाविक मान्ने।

नम्बर दुई अस्तिको बैठकमा जम्माजम्मी बाधा अड्काउ फुकाउको काम मात्रै गरिएको छ। सर्वप्रथम तथ्य त बुझ्नु पर्यो नि। हामीले प्रस्ट रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ, के गरेको हो भनेर।

अहिलेको विद्यमान एमालेलाई ७५ साल जेठ दुई गते अदालतले फर्काई दिए पनि गतिविधि त धेरै अगाडि बढिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा अब के गर्ने भन्ने कुरामा एमालेको विधानले के भनेको छ भने कतिपय बाधा अडकाउ फुकाउनु पर्दछ। एमालेमा अरु पार्टी जस्तो छैन।

जस्तो कि एमालेको लिगेसी के हो भने, विना पदको कुनै पनि कार्यविभाजन गरेकै छैन एमालेले। ४ सय ४१ मध्ये कतिपय यता आउन चाहाने साथीहरुलाई पार्टीको ढोका त खुला हुनुपर्यो। सोही अनुसार सबैलाई समेट्ने गरी विधि बनाउ भन्ने भयो। समेट्ने कसरी त? त्यसैले हामीले बहुमत केन्द्रीय कमिटि बैठक बसेर बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी निर्णय गर्यौं।

जसअनुसार ४ सय ४१ जनामध्ये जो यहाँ आउन चाहनु हुन्छ त्यसको लागि बाधा अड्काउ फुकाएर उहाँहरुलाई स्थापित गरौँ।

दोस्रो तत्कालीन एमालेमा सबै केन्द्रीय सदस्यहरु पूर्ण सदस्य हुनुहुन्नथ्यो। एउटा ठूलो समूह वैकल्पिक सदस्य हुनुहुन्थ्यो। ती बैकल्पिक सदस्यहरु नेकपा बन्दाखेरी अर्थात अहिलेको भन्दा ठूलो पार्टी बन्दाखेरी केन्द्रीय कमिटीको फुल सदस्य भएर कार्य गरे। एमालेमा झर्दा उनीहरु बैकल्पिकमा झर्नु त भएन नि।

त्यसैले हामीले कुनै पनि खेमा नहेरी, कसैको पक्ष वा विपक्ष नहेरी सबैलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका हौँ। अर्को, हाम्रो महाधिवेशन भएको समय त ७६ सालको असार मसान्तम सकिन्थ्यो। त्यतिखेर सम्म त हामीले नेकपा बनाइसकेका थियौँ। त्यतिखेर एमाले नेकपामा समाहित भइसकेको थियो।

त्यसैले अब पुनः नेकपा एमाले भएपछि महाधिवेशनमा यसको वैधता के त भन्ने प्रश्न खडा भयो। त्यसपछि हामीले के परिकल्पना गर्यौं भने एकता भएको समयलाई शून्यसमय मानियो भने महाधिवेसन गर्नको लागि त जम्मा १३ महिना २० दिन मात्रै बाँकी रहन्छ। यो बीचमा हामीले महाधिवेशन गरिसक्नु पर्छ।

यसको लागि महाधिवेसन आयोजक कमिटी किन नबनाउने त? पहिले महाधिवेसन आयोजक कमिटी बनाएर यसमा आउन चाहने साथीहरु र त्यसमा भएका साथीहरुलाई आगामी बैठकबाट समायोजन गरेर अगाडि बढौँ भन्ने तर्कको आधारमा ढोका फुकाउने काम मात्रै गर्यौं।

यो एकदम स्पस्ट हुनु पर्ने कुरा छ कि अहिलेसम्म महाधिवेशन आयोजक कमिटि गठन भएको छैन। जतिखेर आयोजक कमिटिगठन हुन्छ त्यसपछि दुइवटा मात्रै पद राखेर अगाडि जाने निर्णय गरेका हौं। थप निर्णयका लागि त सात गते बैठक बोलाइए कै छ। अहिले तत्कालका लागि पार्टीको व्यवहार चलाउनको लागि केही कार्य विभाजन गरिएको छ, तर कसैको पद र पदाधिकार खोसिएको छैन।नबनेको कुरामा रोइकराई गर्नु भएको छ उहाँहरु। तर, जब १० औँ महाधिवेसन कमिटि गठन हुन्छ त्यसपछि चाहिँ पद खारेज हुनसक्छ।

अब ७ गते तपाईँहरुले केन्द्रीय कमिटि बैठक आह्वान गर्नु भएको छ, यदि त्यो बैठकमा उहाँहरुको उपस्थिति भएन भने के हुन्छ?

प्रधानमन्त्रीले आजसम्म भरपुर प्रयास गरिाख्नु भएको छ। सार्वजनिक रुपमा आह्वान गर्नु भएको छ।। व्यक्तिगत रुपमा छलफलमा निमन्त्रण गर्नु भएको छ। फोनको माध्यमबाट सम्बाद गर्नु भएको छ। आउने नआउने कुरा उहाँहरुको हो।

खासमा प्रधानन्त्रीसँगको दुस्मनी त पुरानै हो। यदि उहाँहरु एमाले हो भने एमालेको बैठकमा आउनु पर्छ। अध्यक्षले डाक्नु भएको छ। महासचिवले चिट्ठी काट्नु भएको छ। एमालेका केन्द्रीय सदस्यहरु केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा आउनु भएन भने त्यो त उहाँहरुको कुरा हो।

यो तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको सही ढंगले विर्सजन कसरी होला? यसको लागि कसले के गर्नुपर्छ?

उहाँहरुले दिनदिनै तिक्तता बढाउने काम गर्नु हुँदैन। उहाँहरुले गुटबन्दीपूर्ण काम गर्नु हुँदैन। लुकी लुकी अर्को पार्टीसँग अब वार्ता गर्नु हुँदैन। संस्थागत विना बैठक गर्न जरुरी छैन। उहाँका लागि प्रचण्ड साह्रै निकट र ओली साह्रै टाढा मानेर अगाडि बढ्ने काम गर्नु हुँदैन किनभने नेता तथा कार्यकताहरुबाट प्रश्न उठाउलान्। त्यो साइडमा उहाँहरु सम्हालिन जरुरी छ।

आफ्नो पार्टीलाई कसरी बलियो र गतिशील बनाएर अगाडि लिने भन्ने आफ्नो पन देखाउनु पर्यो। हुँदाखाँदाको दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्ने अनि वाम गठबन्धनको सरकार बनाउछौँ भन्नुको कुनै अर्थ छैन। यदि वाम सरकार बनाउने भए देउवा र महन्थ ठाकुरकोमा गएर हुँदैन यसमा उहाँहरु स्पस्ट हुनुपर्छ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हेर्दाखेरी उहाँले कसैलाई पनि प्रतिसोध लिनु हुँदैन। तैंले हिजो के गरेको थिइस् भन्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले यो भन्नु पनि भएको छैन्। भन्नु पनि हुँदैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले फराकिलो ढंगले मिल्ने वातावरण बनाइराख्नु भएको छ। उहाँहरु आउनु पर्यो।

हाल राजनीतिक वृत्तमा एक किसमको अस्तव्यस्तता र अन्योलता छ, यस्तो माहोलको अन्त्य कसरी होला?

मेरो विचारमा सरकारको सन्र्दभमा सरकारको गठनमा तीनवटा बाहेक चौथो पोल बन्दैन। एउटा पोल प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता। यसमा मलाई लाग्छ नेकपा माओवादी केन्द्रले यो सरकारलाई दिएको सर्मथन जारी रहला जस्तो लाग्दैन। राख्नु भयो भने त उहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।

किनभने त्यो तिक्ततामा उहाँहरुले सर्मथन कामय राख्नु होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्दैन र यही सरकारले निरन्तरता पाउँछ। त्यसपछि मात्रै निर्वाचनमा जान्छ।

अर्को माइनस एमाले। एमालेलाई हटाएर अन्य शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिने हो भने संख्या पुग्छ र सरकार बन्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा एमाले प्रतिपक्षमा रहन्छ। त्यसो हुँदा कति दिन सरकार चल्ला, त्यसपछि चुनावमा जाला।

अब तेस्रो बाटो के हो भने, एमालेले अरु सरकारलाई निरन्तरता दिन नसक्ने र आफूपनि सरकार बनाउन नसक्ने स्थिति भयो भने त्यतिखेर फेरि चुनावमा जानुपर्छ। यो बाहेक अर्को विकल्प र बाटो छैन।

अबा पार्टीको सन्दर्भमा एमाले र माओवादी केन्द्रको बीचमा तत्काल एकता होला कि नहोला भन्ने। यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले दिएको मितिले १५ दिनभित्र फेरी हामी एक भएर आउँछौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो अली टाढाको सम्भावना मात्रै देखिन्छ। तर, यो भन्दै गर्दा भविश्यमा एकता हुन पनि सक्छ।

यस्तै एमाले भित्र के होला त भन्ने कुरामा अब एमाले मिलेर अगाडी बढ्छ। किनभने एमाले सवभन्दा व्यवस्थित पार्टी हो। संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो। यसको नमिल्नु पर्ने कुरा केही छैन। नेताहरुका बीचमा रहेका बिमतिहरु नेताहरु नै मिलेर हल गर्नु हुन्छ। तल कार्यकर्ता तहमा एताउता गर्नुपर्ने, डराउनु पर्ने कुनै कारण नै छैन।