काठमाडौं। करिब २५ वर्ष पहिला एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका राप्रपा नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकार ढाल्न आफ्नै पार्टीका नेताहरुले धोका दिएपछि ‘मुसा प्रवृति’ चर्चा भएकाे थियाे। उनले भनेका थिए, ‘मुसो आज आफैं सवार जहाज काटेर अर्को जहाजमा पुगेको छ। त्यो मुसोले भोलि तपाईहरुको जहाजलाई पनि काटेर कुनै पनि बेला दुर्घटना गराउनेछ र आफू भाग्नेछ।’ त्यतिबेला कमल थापाले मुसा प्रवृति देखाएको चर्चा नेपाली राजनीतिमा भइरहन्छ। करिब २५ वर्षअघिको सो घटनालाई नेपाली राजनीतिको एक विकृत रुप मानिन्छ। तर पनि नेपाली नेताहरुलाई त्यो मुसा प्रवृतिले अहिलेसम्म गाँजेको छ। अथवा उनीहरु यो प्रवृतिलाई त्याग्न तयार छैनन् भने हालै प्रदेशसभाहरुमा भएका घटनाले पुष्टि गर्छ।

मुलुको सबैभन्दा थोरै सदस्य रहेको प्रदेश हो कर्णाली। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा १२ सिट रहेको माओावदीका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री छन्। तत्कालीन अवस्थामा २० सिट रहेको एमालेले शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आफै प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे। उनको प्रस्तावमाथि वैशाख ३ मा कर्णाली मतदान हुँदा पार्टीगत रुपमा स्पष्ट रुपमा अल्मतमा रहे पनि उनको सरकार जोगियो। कारण एकल बहुमत रहेको एमालेका ४ जनाले पार्टीको ह्वीपविरित शाहीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे।

यो घटना सेलाउन नपाउँदै वैशाख ६ मा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। काँग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेपछि बहुत सांसद सरकारको विपक्षमा देखिए। तर, घटनाले सोही दिन बेलुका नाटकीय मोड लियो, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका ३ जनाले मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरे। अहिले अविश्वासको प्रस्ताव अलपत्र छ।

प्रदेशसभामा एकपछि अर्को नाटकीय घटनाक्रम हुँदा बुधबार गण्डकी प्रदेशमा पनि नाटकीय घटनाक्रम दोहोरियो। काँग्रेस, माओवादी र जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि बुधबार प्रदेशसभामा मतदान हुँदै गर्दा जनमोर्चाका एक सांसद बेपत्ता भए। र उनकै कारण प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुँदा उनी पोखरास्थित चरक मेमोरियल अस्पतालको कोभिड वार्डमा भर्ना भएको खुल्यो। बुधबार नै आएको उनको कोरोना परीक्षण रिपोर्टमा उनलाई कोरोना संक्रमण नरहेको पुष्टि भइसकेको छ। तर, पनि उनी कोरोना वार्डमा भर्ना छन्।

करिब २५ वर्षअघिको मुसा प्रवृतिले नेताहरुलाई कहाँसम्म गाँजेको छ भन्ने गतिलो उदाहारण बनेका छन्, यी तीनवटा प्रदेशका घटना।

राजनीतिक विश्लेषक पुरुरञ्जन आचार्य यसलाई मुसा प्रवृति मान्छन्। उनी भन्छन्, ‘नेताहरुले पहिला गरेका गल्ति अब गर्दैनौं भनेकाले ६२–६३ को आन्दोलन सफल भयो। तर हाम्रा नेताहरु सुध्रिएनन्। भन्छन् १२ वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुंग्रोमा राख्यो बांगोको बाँगै। नेताहरुको पुच्छर कुकुरको जस्तै भयो।’

उनले नेपालमा राजनीतिक कल्चर ‘डेटोरेशन’ भएको बताउँछन्। हुन पनि नेताहरुलाई फ्लोर क्रस गर्न, हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्न, र विरामीको ‘नाटक’ गर्न कुनै नैतिकताले छेकबार गरेन। विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘मन्त्री बन्नका लागि नैतिका नै बेचेको जस्तो भयो। यो सबै मन्त्री बन्नकै लागि त हो। यहाँ जसले पनि व्यक्तिगत फाइदाका लागिमात्र गरेका छन्। जनता पैसा लिएर तत्काल फाइदाका लागि मतदान गर्छन्, नेताहरु मन्त्रीका लागि फ्लोर क्रस गर्छन्।’

उनले अहिले प्रदेशसभामा देखिएको विकृतको दोष प्रदेशका सांसदलाईमात्र दिन नहुने बताउँछन्। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, विपक्षी दलका नेता सबैले नैनिता नदेखाएको उनको टिप्पणी छ। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफ्नै सहकर्मीहरुसँग लडेर बस्नु भएको छ। आफ्ना साथीहरुलाई मिलाउन सक्नु भएको छैन। उनका साथीहरुले पनि पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेकालाई पाँच वर्षसम्म सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने नैनिकता देखाएनन्। यसको प्रभाव तल परेको हो। यो कमजोरी मुख्य तः नेताहरुकै हो।’

विकृत राजनीतिक दृश्य प्रदेशमामात्र देखिएको छैन, संघमा पनि देखिएको छ। अहिले २५ सदस्यीय संघीय सरकारका ७ जनामन्त्री सांसदविहीन छन्। एकजना चुनाव हारेका मन्त्री छन् भने एकजना सांसद हुन नसेका व्यक्ति मन्त्री छन्। पाँचजना भने दल त्यागेका कारण सांसद पदबाट मुक्त भएकाहरु छन्। र यी सबै जनताको शासन ल्याउने भनेर सशस्त्र विद्रोह गरेको पार्टी माओवादी केन्द्रका पूर्व नेताहरु हुन्। विश्लेषक आचार्य भन्छन्, ‘को किन राजनीतिमा लाग्यो भन्ने कुरा परीक्षणबाट थाहा हुन्छ। आदर्शको राजनीति हो कि अरु ? विपि, मनमोहनले जहिले पनि प्रधानमन्त्री पद पाउन सक्थे। तर, उनीहरुले आस्थाको राजनीति गरे। अहिले रामबहादुर थापालाई के भन्ने ? गृहमन्त्री उहाँ पञ्च्यातमा पनि हुन सक्नुहुन्थो नि।’ अवसर पाएर राजनीतिमा लागेका हुन् कि केही अवसर नपाएर राजनीतिमा लागेका हुन् भन्ने अहिले प्रश्न उब्जिएको उनको भनाइ छ।

२०४८ पछिको संसदीय व्यवस्थामा विकृति भएको भन्दै २०७२ मा जारी संविधान बनाउँदा सुधारिएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासहितको संविधान भनियो। र बनाइयो पनि। सोही अनुसार जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानअनुसार सञ्चालित शासन व्यवस्था भए पनि नेताहरुमा राजनीतिक कल्चर भने नहुँदा विकृति नहटेको संवैधानिक कानुनका जानकार डा. विपिन अधिकारी बताउँछन्। संविधानलाई प्राविधिक रुपमामात्र मान्ने प्रवृतिले गर्दा अहिले प्रदेशहरुमा यो घटनाक्रम भएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘संविधानलाई टेक्निकल्लीमात्र मानियो। तर, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सिद्धान्त, र नैतिकता भन्ने चिज पनि हुन्छ। त्यो नैतिकता देखिएन।’ उनले अहिले झन विकृति बढेको बताए। उनले देश नयाँ शासन प्रणालीमा रहे पनि केन्द्रिकृत सोच हावी रहेको बताए। उनले भने, ‘यो तरिकाले संघीयताको विकासमा सहयोग पुग्दैन। संघीय व्यवस्था खर्चिलो व्यवस्था हो। संघीयता ठिक ढंगले चलेमात्र उसले आफ्नो खर्च उठाउन सक्छ। तर, अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। देशमा कम्युनिष्ट बलिया छन्। उनीहरु स्वभावैले केन्द्रियतामा विश्वास गर्छन्, प्रजातान्त्रिक भन्नेहरुसँग नैतिकता र ज्ञानकै अभाव देखियो।’