काठमाडौं। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन र निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ। सरकारले दोहन बढ्ने गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी खुला गरेको भन्दै राजनीतिक दल, विषयविज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्।

सरकारको नीतिले निकट भविष्यमै चुरे क्षेत्र तहसनहस हुने र तराई-मधेस मरुभूमि बन्न सक्ने उनीहरुको तर्क छ। यो निर्णयले चुरे र भावर क्षेत्रको पानीको भण्डारण विनाश हुने र संरक्षणका लागि अहिलेसम्म गरिएको लगानी खेर जाने विज्ञहरूको भनाइ छ।

उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोधपछि सरकारले आलोचना खेप्न नसकी बिहीबार मात्रै सार्वजनिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको भन्दै सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संर्वद्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।

साथै सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषयविज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेखे छ।

तर, विवाद र आलोचना थामिएको छैन। उक्त निकासी फुकुवालाई व्यापक अध्यन अनुसन्धान, नीति नियम बने पछि त्यसकै आधारमा मात्र खोल्न सम्बन्धीत सबैले बोल्दै आएका छन्।

नेपालमा प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा छन् त्यिनीहरुको समुचित प्रयोग गर्न सरकारले आवश्यक कामकारवाही गर्नुपर्छ। उपलब्ध स्रोत साधनलाई बेच्नै नहुने भन्ने कुरो पनि होइन। तर, सरकारले भुल्न नहुने कुरा भुलेकोले विवादको सामना गर्नु परेको छ।

सरकारले व्यापार घाटाका लागि निकासी फुकुवा गर्ने मात्र बताएको छ। प्रयोग गरे कसरी प्रयोग गर्ने ? त्यसले निकट भविश्यमा पार्ने असर कस्तो हुन्छ ? त्यसको लेखाजोखा केही छैन।

अर्को यो सार्वजनिक महत्वको विषय भएकोले व्यापक बहस, छलफल र सुनुवाई भएर आउनु पर्ने हो। तर, यस्तो भएको छैन। संसद छलेर चोरबाटोबाट निकासी फुकुवा गरिएको छ। यसले पनि व्यापक संसय र संका गर्ने ठाँउ दिएको छ।

हचुवाको भरमा निकासी फुकुवा गरे पछि यसबाट विध्वंस निम्तिने खतरा रहेको विज्ञहरुले औल्याएका छन्। सरकारले एक्कासी छलकपट गरे जस्तो आवश्यक छलफल, नीति नियम तर्जुमा र निकासी गर्दा कसरी र कति निकासी गर्ने भन्ने कुराको अध्यननै नगरी हचुवाको भरमा फुकुवा गरिएको उनीहरुको तर्क छ।

भविश्यमा पर्ने असरको ख्याल नै नगरी अहिले पनि चोरी निकाशी तथा अवैध ब्यापार धन्दा भइरहेको छ। क्रसर उद्योगको आतंकबाट एकातिर जनता आतंकित छन भने अर्कोतिर उनीहरुले गर्ने अवैध धन्दाले गम्भिर वातावरणीय प्रभाव पारिरहेको छ। त्यो विषयलाई सोच विचार गरेर स्रोत साधन प्रयोग गर्ने र अवैध कारोबारलाई बन्द गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यक्ता हो।

विगतको नजिरले अहिले पनि मानिसहरु त्रसित भइरहेका छन। सरकारले निकासी फुकुवा नगरेकै अवस्थामा अवैध धन्दा मात्रैले पनि ठूलो क्षति पुर्याइरहेको छ। आजसम्म गरिएका विकास निमार्णका काममा पनि वातावरणीय मूल्यांकन गरिएको भनिएको छ।

तर, त्यसपछि बनेका विकास निमार्णका कामहरुले विध्वंस मच्चाइरहेका उदाहरणहरु प्रशस्त छन। त्यस्ता आयोजनाबाट वर्षेनी बाढी पहिरो जाने र ठूलो मात्रामा धन जनको क्षति हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले भनेको वातावरणीय मूल्यांकनमा समेत प्रश्न र आशंका छन।

विज्ञहरुले उठाइरहेको अर्को विषय हो, वातावरणीय हिसाबमा मुलुकलाई धेरै भएको अवस्थामा मात्रै यस्ता पुन उत्पादन नहुने स्रोत बाह्य मुलुकलाई निकासी गर्ने हो। नेपाल विकासशील देश हो। आफ्नै देशलाई कति आवश्यक छ त्यसके आकलन हुन सकेको छैन। अहिले निकासी गरेर सक्दा पछि विकास निमार्णका काममा समस्या आउन सक्ने समस्या हुन सक्छ।

यस्तै विदेशको प्रचलन पनि सामान्यतया अरु केही नभएपछि अन्तिममा अनवीकरणीय स्रोत र साधन प्रयोग गर्ने प्रचलन देखिन्छ। व्यापार घाटा कम गर्ने अन्य पुन उत्पादन हुने विकल्प सरकारसँग नभएका होइनन। त्यता ध्यान पुग्न नसकेको मात्रै हो।

७ वर्ष पहिले विस. २०७१ साल अघि नै ढुगां, गिट्टी र बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसपछि बन्द गरियो। बन्द गरिनुको मुख्य कारण थियो, कच्चा पदार्थ निकासी गर्दा पाउने भन्दा धेरै गुमाउनु।

त्यसैले निकासी गरे पनि घाटा हुने गरी होइन यस्ता पदार्थको विस्तृत वातवरणीय मूल्यांकन पछि उत्खनन गर्ने र कच्चा पदार्थ भन्दा तयारी वस्तु निकासीमा जोड दिएमा मात्रै लाभ हुन सक्छ।

आर्थिक दृष्टिकोणले फाइदा भए पनि अध्यन नगरेर निकासी फुकुवा गरियो डा. विजयप्रसाद मिश्र

सरकारले नयाँ बजेट घोषणा गर्दा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निर्यात गरेर व्यापार घाटालाई कमगर्ने सोच अगाडी बढाएको छ। आर्थिक फाइदाको दृष्टिले सकारात्मक छ। तर वर्यावरणीय देष्टिकोणले नकारात्मक छ।

नेपालले यस अघि पनि भारतमा गिट्टी निकासी गरेको थियो। त्यसको पनि विरोध भएको थियो। तर विरोध भएपनि भारतलाई बिहारमा हाइवेहरु बनाउन चाहिने जति गिट्टी बालुवा गएपछि नेपाल सरकारले रोकेको हो।

अहिले नेपालमा विभिन्न स्थानहरुमा क्रशर उद्योगहरु खोलेर बालुवालाई सेतो सुनकै रुपमा व्यापार गरिरहेका छन्। नेपालको बालुवा पक्की जोडाईमा उत्तम मानिन्छ। जसरी नेपालको सखुवा काठ भारतमा हारालुट हुन्छ त्यसैगरी नेपाली गिट्टी र बालुवा भारतमा हारालुछ हुन्छ।

सरकारले नियम बनाएर निकासी नभएपनि तराईबाट अहिले पनि बालुवा गिट्टीहरु लुकिक्षिपी भारत गइनै रहेको छ। त्यसलाई स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मीहरुको मिलोमतोमा भारत छिराउने गरेको पाइन्छ।

त्यसैपनि नेपालको बालुबा बर्षेनी पानी संग भारत तर्फ बगेर गएकै छ। त्यो नवगेकालाई पनि ट्रयाक्टरमा हालेर लगिएकै छ। त्यो लगेबापत आउने घुस रकमले व्यक्तिगत रुपमा कोही मोटाएका छन्। सरकारले नियम बनाएर पठाउन पायो भने त्यसले सरकारको आम्दानी पढ्ने हुन्छ।

तर कुन कुन स्थानबाट ? कसरी उत्खनन गरेर? कति मात्रामा विक्रि गर्ने भन्ने कुरा मूख्य हो। कमभन्दा कम पर्यावरणलाई असर पर्ने गरी उत्खनन् गरेर पठाइयो भने त्यसले कालन्तरमा फाइदा नै हुन्छ। पर्यावरणलाई ढुङ्गा उत्खनन् गरेर सखाप पार्ने भए तराईभरी अहिले सिमेन्ट उद्योगहरु खुलेका छन्। त्यसले पहाड नै फुटाई रहेको छ।

तिनीहरुले चुनढुङ्गा त लान्छन् तर बाँकी ढुङ्गा छरपस्ट छोडेका हुन्छन्। जसलाई भारत निकासी गरेर चुरेलाई व्यवस्थि तगर्न सकिन्छ। चुरे क्षेत्रको बस्ती असुरक्षित छ। कतिपय पहाड विकासको लागि अवरोध सृजना गरेका पनि छन् भने कतिपय पहाडहरुमा भएको जंगलले पानीको सतह माथी ल्याउने र पर्यावरणमा सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको छ।

सरकारको सोचलाई कार्यान्वयन गर्दा कमिशन, फाइदा, चुरे दोहनको रणनीति भन्दा स्थानीय नागरिकहरुको स्वीकृति लिएर कुन कुन पहाडहरु फाइदा जनक र कुन कुन पहाडहरु विकासका बाधक छन् भन्ने बुझेर बैज्ञानिक ढंगले यसका लागि काम गर्नु पर्दछ।

त्यसैले सही ढंगले परिचालन गरे राम्रो हुन्छ तर प्रकृतिप्रति माया नभएकाहरुलाई ठेक्का दिएर अधिकार दिएमा उनीहरुलाई पर्यावरणको कुनै माया ममता हुँदैन र मरभूमिकरण हुनबाट तराईलाई कसैले रोक्न सक्दैन।

ढुङ्गा गिट्टीबाट आएको रकमले बृक्षारोपणमा खर्च गर्ने हो भने। नदीनालाको व्यवस्थापनमा खर्च गरेर नदी किनारामा रहेको खेर गईरहेको खेती योग्य जमिनको उकास गरेर बितरण गर्ने प्रणाली ल्याउने हो भने तराईलाई यसले फाइदा पनि हुन्छ।

चुरेको दोहन गरेमा तराई र चुरेमा बारवरणीय असर पर्न गई बाढी पहिरो जाने, नदीको सतह र पानीको सतह तल गई पर्यावरण मै प्रभाव पर्न गई मधेसमा मरभूमिकरण हुने भएकोले नागरिकको स्वच्छ वातावरण प्राप्त गर्ने हक उल्लंघन हुन्छ। यसले वातावरणीय ह्रासबाट क्षति हुन्छ।

क्रशरका डनहरुले यो निर्णय पारित गरेर उनीहरु मार्फत नै काम जिम्मा लगाउने सरकारी नियत हो भने यसमा रकमको चलखेल हुन सक्छ। किनकी नेपालमा यस्तो पहिले पनि भएकै हो। स्थानीय सरकारले खोलानाला ठेक्का दिन पाउने अधिकार भएकोले उनीहरुले अहिले ठेक्का लगाएका प्रशस्त उदाहरणहरु छन्।

आम नागरिकको नजरमा त्यो नपरेको मात्र हो। तर कतिपय गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको कमाईको प्रमुख स्रोत नै गिट्टी बालुवा भएको छ। त्यो त यो बजेट आए पनि नआएपनि रोकिएको छैन। चालु छ।

सरकारको बदनीयत र छलकपट पूर्ण निर्णय : चन्द्र शेखर

सरकार विधि झिके जस्तो होइन राम्रो मान्छे हो। जहिले देखि चुरे मास्न थालियो वन मास्न थालियो, हाम्रो पानीको पहुँच घट्यो, हाम्रो उत्पादन घट्यो। हाम्रा आजिवीकाका आधारहरु खोसिदै गयो। हाम्रा सस्कृतिक तवर तरिकमा पनि फेर बदल हुन थाल्यो।

त्यसको नियन्त्रण गर्न त कता हो कता अहिले त सरकारले खुलेयाम रुपमै उत्खनन र निकासी गर्ने अधिकार दिएको छ। त्यो पनि संसद छलेर। यसबाट पनि स्पस्ट हुन्छ कि निश्चित लाभका लागि संसदमै आजसम्म सुइको समेत नदिएर यो विषयलाई एक्कासी बजेटमा घुसाइयो।

यो विषयमा सरकारको कति वदनीयत छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। एक त यो सरकारले चोर बाटो बाट ल्याएको छ त्यसले जनमानसमा चिन्ता र सन्देह थपेको छ। त्यसमाथि कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने स्पस्ट खाका विना नै सरकारले ल्याएकोले यो सरकारको बदनीयतबाट ल्याएको स्पस्ट हुन्छ।

आवश्यक नीति निर्माण र पूर्व तयारी नभएको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति

सरकाले नीति बनाएर बिक्री वितरण गर्ने नीति बनाए पनि आवश्यक नीति निर्माण र पूर्व तयारीमा कमी भएको वन मन्त्रालयको स्वीकारोक्ती छ। सरकार सबैका आवाज, चिन्ता र सुझाव ग्रहण गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय लिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बुद्धिसागर पौडेलले बताए।

‘चुरे क्षेत्र संरक्षण र सम्बद्धन प्रति हामी प्रतिबद्ध र संवेदनशील छौँ। त्यसकै लागि गौरवको आयोजना सञ्चालनमा छ। हामीले सबै नीति, नियम र मापदण्ड पालना गरेर नै काम गर्ने हो। संरक्षणप्रति एकदम कटिबद्ध छौँ। यो विषयम सबैको चासो देखिएको छ। यो सकारात्मक हो। सबै सुझावलाई समेटर कार्यन्वयनमा जान्छौँ।

उनले सरकारले चुरे र भावरमा नभई अध्यन पश्चात उपयूक्त लागेका ठाउँमा उत्खनन गर्ने यस्ता स्रोत साधनको उत्खनन गरिने सरकारको नीति भएको समेत बताए। यसो गर्दा धेरै असर नपर्ने उनको भनाइ छ।

चुरे क्षेत्र भनेको के हो ?

नेपालको पहाडी भूभागलाई तीन श्रेणीमा विभाजन गरिएको छ। दक्षिण तराईसँग जोडिएर चुरे पर्वत रहेको पाइन्छ। यो पश्चिमदेखि कोसी नदीसम्म समानान्तर रुपमा लम्बिएको छ भने त्यो भन्दा पूर्व खण्डित हुँदै ढिस्काका वा थुम्कोको रुपमा रहेको छ।

यस क्षेत्रले नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.७८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। नेपालभित्र चुरे क्षेत्रले पूर्वको इलामदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म ३३ जिल्लाका केहि न केहि भूभागलाई ओगटेको छ। उत्तरबाट हिउँ पग्लेर बग्दै आउने नदी महाभारत क्षेत्र हुदै अन्तिममा चुरेबाट तराईतिर बग्छन्। त्यसैले पनि यो कमलो ढुङ्गामाटोले बनेको क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।

चुरेको फेदीमा नदीले बगाएर ल्याएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र कंकडले बनेको भावर क्षेत्र को समथर भूभाग छ। यसले दक्षिणी समथर तराईका लागि पानी सञ्चित गरी भूमिगत जल भण्डारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छृ१े। नेपालको चुरे क्षेत्रले जम्मा जंगलको ७३ प्रतिशत भू-भाग ओगटेको छ।

भारतमा यो चुरे श्रेणीलाई शिवालिक पर्वतमाला भनिन्छ। चुरे पहाडको औषत उचाई ४ हजार फिट रहेको छ। नेपालमा चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो भाग गोर्वा कैलाली जिल्लामा पर्दछ। पुर्वमा होचो तर पश्चिम तर्फ क्रमश अग्लिदै गएको चुरे पर्वत पुर्वमा ५ माइल, मध्य तराई भागमा १० माइल, दाङ देउखुरी उपत्यकामा १२ माइल, सदूरपश्चिममा ५ माइल फराकिलो भएको छ।