काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठकले राजनीतिक र विधान संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

शनिबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा पेस भएको दुबै प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएर सकिएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि जानकारी दिए ।

प्रचण्डले शनिबार राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्म लैजाने प्रस्ताव गरेका थिए। अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यही रूपमा बुझ्ने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तीमा पनि कायम राख्ने पार्टीको नीति हुनेछ।’

प्रतिवेदनमाथि समूहगत रुपमाछलफलपछि प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन पास भएको थियो। योसँगै पुस ११ देखि १३ गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ ।

पार्टीको विधान संशोधनको प्रस्ताव सम्बन्धमा पार्टीलाई सर्वहारा, श्रमजीवी र समावेशी संरचनामा आधारित पार्टीको रुपमा अगाडि बढाइने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

बैठकमा महिला सहभागीलाई ३३ प्रतिशत, दलितहरूको १५ प्रतिशत र युवाको सहभागिता २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । माओवादी केन्द्रको जिल्ला समितिहरु खारेज गरी जिल्ला समन्वय समिति बनाइएको पनि श्रेष्ठले बताए ।

बैठकले प्रतिगामी कदम असफल भए पनि खतरा बाँकी नै रहेकोले त्यसप्रति सचेत भएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सुदृढीकरणप्रति पनि सबैलाई सचेत र एकताबद्ध हुन अपिल गरेको उनले बताए ।

बैठकले महाकाली नदीमा तुइन काटेर नेपाली युवाको मृत्यु भएको बारे भारतसँग वार्ता गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि सहल गर्न सरकारसँग माग गर्ने, बेलायतमा गोर्खा सैनिकहरुले गरिरहेको आमरण अनसनमा ऐक्यबद्धता जनाउने र वार्ताको पहल गर्न सरकारसँग माग गर्ने, कोरोनाको तेस्रो लहरको खतरा देखिएको हुनाले त्यसको रोकथामको तयारी गर्न, जनतालाई खोपको प्रवन्ध गर्न र समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको माग सरकारसँग गर्ने र सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै महामारीविरुद्ध जुध्न र देशका लागि योगदान गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै बाढी, पहिरोबाट पीडितहरूको राहत उद्धार र पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने र अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।