काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालू अविधवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते संसद प्रतिनिसभा पुनःस्थापना गरेपछि साउन तीन गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक अन्त्य गरेर सरकारले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।

एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नहुँदा सरकार विस्तार हुन नसकेपछि सरकारले प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो।

नेपाल समूहले देउवा नेतृत्वको सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको र उसको सहभागिता विना सरकार विस्तारमा समेत समस्या देखिएपछि सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलबीच राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।

‘अहिले कै अवस्थामा माधवजीहरु सरकारमा सहभागी हुँदा ओलीले कारवाही गरिहाल्छन्, त्यसो हुँदा सांसद दल गुमाउनुपर्ने हुन्छ, जुन वर्तमान सरकारका लागि घाटाको विषय हो, पार्टी विभाजन गर्न ४० प्रतिशत सांसद उहाँसँग नभएपछि सहमति मै दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो,’ स्रोतले डिसी नेपालसँग भन्यो, ‘अब माधवजीहरुलाई सहज हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धि अध्यादेश जारी हुन्छ।’

राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनमा दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याउनुपर्ने प्रावधान छ। अध्यादेशमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी मध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखिने बताइएको छ।