जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको ३१ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विश्वासको मत लिएका छैनन् ।

जसपा विभाजन भएको भए ३० दिनभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिन नलिई संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरेका भनेर आलोचना भइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले ९ भदौमै प्रदेश २ को सात्तारुढ दल जसपा विभाजन भई लोकतानित्रक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छुट्टै दर्ता भएको जनाएको थियो । ९ भदौमै निर्वाचन आयोगले लोसपालाई दलको मान्यता दिई अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रमाणपत्र दिएको थियो ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार सत्ता रुढ दल विभाजन भएकामा वा सत्ता साझेदार दलहरूमध्ये कुनै दल समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्रमा सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले ९ भदौमै लोसपालाई मान्यता दिएको हिसाबले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले ९ असोजभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने हो । तर, आज आइतबार ३१ दिन भइसक्दा पनि प्रदेश सरकारले विश्वासको मतको प्रक्रिया पनि सुरु गर्न सकेको छैन । विश्वासको मत लिनलाई सरकारले प्रदेश सभालाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश ३ मा ३ साउनदेखि नै प्रदेशको छैटौँ अधिवेशन समाप्त भइसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सातौँ अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेशसभालाई सात दिनअघि लिखित पत्र पठाउनुपर्ने प्रवधान छ । तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म सभालाई कुनै पत्र नपठाएको प्रदेशसभा सचिवालयका सदस्य रंजितकुमार यादवले बताए ।

जनकपुरपस्थित निर्वाचन आयोग प्रदेश २ का प्रमुख पुष्पा झाले पनि निर्वाचन आयोगले दललाई दिएको प्रमाणपत्रको मितिले ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताइन् ।

यता, लोसपाका प्रदेश सांसद परमेश्वर साहले कानुनको पालन गराउने सरकार आफ्नै कानुन र संविधान मिचेको आरोप लगाए । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री राउतले ९ असोजमै विश्वासको मत लिनुपर्ने थियोु, उनले भने, ‘उहाँ शक्ति र सत्ताको बलमा संविधान मिचेर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ ।’

अधिवक्ता राजकुमार महासेठले पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सत्तारुढ दल विभाजन भएको र सत्तारुढ दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा ३० दिनभित्रमा सरकारले सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

यता, सत्तारुढ दलका सांसदले भने दुई पार्टीका जनप्रतिनिधिहरूले सनाखत गरेको अन्तिम मिति अर्थात् २२ भदौदेखि ३० दिनमा विश्वासको मत लिने जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा संचारमन्त्री भरतप्रसाद साहले सरकार दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतको रहेको भए पनि संविधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बताए । ‘अगामी २० असोजसम्म मुख्यमन्त्री राउतले विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएको छ’, मन्त्री साहले भने, ‘दल सनाखत सम्पन्न भएको मितिले ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिन्छ । सरकारले संविधानको कुनै उल्लंघन गरेको छैन ।’