काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारलाई नयाँ संकट आइपरेको छ। सत्तासाझेदारी नेपाली कांग्रेसले सो प्रदेशमा आलोपालो सरकार नेतृत्वको दावी गरेपछि कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा थप समस्या सृजना भएको छ।

तत्कालीन नेकपा विघटन, एमालेको पार्टी अन्र्तर संघर्ष र नेपालको संसदीय इतिहास मै पहिलो पटक तत्कालीन एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेरै मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर बनेको सरकारमा अर्को दरार उत्पन्न हुने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।

कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिँदै गर्दा माओवादीले काँग्रेससँग कात्तिक १५ पछि आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्नेबारे लिखित सम्झौतासमेत गरेको थियो।

सोही सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीको समयावधि सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहेपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अब आफू मुख्यमन्त्री हुने पालो आएको दाबी गर्दै आएका छन्।

सो प्रदेशका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही निकट स्रोतका अनुसार माओवादीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिने बेला कांग्रेससँग लिखित सम्झौता भएकाले कात्तिक १५ गतेपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने माग गरिराखेको छ।

‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरि महेन्द्रबहादुर शाहीसँग सहमति भएको हो। हिजो सरकार अप्ठेरोमा हुँदा हामीले नै बचाई दिएको हो। त्यसकारण सहमति अनुसार १५ गते पछि हाम्रो सरकार बन्नुपर्छ।’ स्रोतले भन्यो।

स्रोतका अनुसार यो विषयमा केन्द्रबाट सभापति शेरबहादुर देउवापनि जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकारात्मक छन्। सम्झौता भएअनुसार माओवादीले कार्यान्वयन गरेन भने कांग्रेसले समर्थत फिर्ता गर्ला कि नगर्ला भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा स्रोतले भन्यो, ‘हामीले त्यो हदसम्म सोचेका छौनौं। राजनीतिमा इमानको कुराहरु पनि हुन्छन्। कात्तिक १५ गतेपछि सम्झौता भएअनुसार हामीले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने कुरामा विश्वस्त छौँ।’

‘अहिले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा गठबन्धनको किलचो भन्ने खालका कुराहरु पनि सार्वजानिक भएका छन्। तर,यहाँ चर्चा भएजस्तो किचलो छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘मात्र हामी गत वैशाख ३ गते विश्वास मत लिँदा कांग्रेसका हाम्रो पार्टीको संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री बनाउने भद्र सहमति खोजेका हौँ।’

सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद तथा पूर्व प्रदेश मन्त्री बिमला केसी भने आलोपालो सरकारको विषयमा प्रदेशको तहबाट भन्दापनि केन्द्रीय तहबाट हुने सहमति अनुसार कार्यान्वयन हुने बताउँछिन्। ‘हाम्रो गठबन्धन कर्णाली प्रदेशमा मात्र नभएर केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेशमा रहेको छ।

त्यसकारण हाम्रो प्रदेशको सवालमा पनि केन्द्रबाट जे निर्णय आउँछ, हामी त्यही गछौँ। अहिले बाहिर÷बाहिर सरकारको नेतृत्वको कारण कर्णाली प्रदेशमा दरार उत्पन्न भयो,भनेर हल्ला भएको छ। तर बाहिर हल्ला भएजस्तो यहाँको राजनीति त्यस्तो छैन। दुबै नेतासँगै हिँड्नु भएको छ। त्यसकारण हाम्रो गठबन्धनको स्वच्छ राजनीति छ,’ केसीले भनिन्।