काठमाडाैं।  हालसालै सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ।  भारतको राजदूतमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अमेरिकाको राजदूतमा प्राध्यापक श्रीधर कुमार खत्री र बेलायतको राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यको सिफारिस भएको छ।

सिफारिस भएका राजदूतमा शर्मा अर्थशास्त्री, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा पूर्व राजदूत हुन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिविद् मानिने खत्री राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हुन्।

यसैगरी आचार्य पूर्व परराष्ट्र सचिव, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि तथा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उप–महासचिव स्तरसम्म पुगेका कूटनीतिज्ञ हुन्। सिफारिसमा परेका ३ जना व्यक्तिहरू नै राजनीतिक कोटाबाट सिफारिस भएका हुन्।

ओली सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरूलाई देउवा सरकारले फिर्ता बोलाएपछि खालि भएका, पदावधि सकिएका र पहिलेदेखि नै खाली रहेका गरी बाँकी २२ देशमा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग भियनामा गरी २३ राजदूत पद खाली भएको मध्ये हाल ३ देशमा सिफारिस भएको हो।

राजदूत सिफारिस हुन बाँकी १९ देशमा अष्ट्रेलिया, बहराइन, ब्राजिल, चीन, डेनमार्क, बाङ्लादेश, इजरायल, इजिप्ट, जापान, कोरिया, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, दक्षिण अफ्रिका, कतार, रूस, श्रीलङ्का र साउदी अरेवियामा राजदूत सिफारिस हुन बाँकी छ।

नेपालका विदेशस्थित ३९ वटा कूटनीतिक नियोगहरूमध्ये ६ वटा महावाणिज्य दूतावास छन्। बाँकी ३० वटा राजदूतावास र ३ वटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि स्थायी नियोग गरी ३३ वटा नियोगहरूमा राजदूत नियुक्त गर्ने गरिएको छ।

नेपालको कूटनीतिलाई सक्षम बनाउने हो भने अन्य छिमेकीले झैँ ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्र राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्छ। तर यसभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने तथा भागबन्डाबाट असक्षम व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने प्रचलन पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ।

हाल संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेल्जियम, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, कुवेत, पाकिस्तान र थाइल्याण्ड गरी ८ देशमा भएका राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्र सङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोग न्यूयोर्क र जेनेभा गरी २ वटा स्थायी नियोग समेत १० वटा नियोगमा मात्र नेपाली राजदूत र स्थायी प्रतिनिधि कार्यरत छन्। उनीहरू परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवमध्येबाट करियर राजदूतका रूपमा नियुक्त भएका हुन्।

राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवबाट नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ। यो ओली सरकारले स्वीकृत गरेको निर्देशिका हो।

तर ओली सरकारले मन्त्री भएको व्यक्ति राजदूत हुने हकमा शैक्षिक योग्यता स्नातक नचाहिने भन्ने प्रावधान राखी मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका परिमार्जन गरी युवराज कार्कीसहितका राजदूतहरू सिफारिस गरेको थियो। यस परिमार्जनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको छ।

तसर्थ निर्देशिकालाई पालना गर्दा ५० प्रतिशत राजदूत अनिवार्य रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवबाट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। विगतको ओली सरकारले सिफारिस गरेका तर नियुक्ति हुन बाँकी भई वर्तमान सरकारले रद्द गरेका राजदूतहरू समेत गणना गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवबाट नियुक्त हुने राजदूत ३६ प्रतिशत र राजनीतिक नियुक्तिबाट हुने राजदूत ६४ प्रतिशत पारेको थियो। यसबाट ओली सरकार आफैंले बनाएको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को घोर उल्लङ्घन गरेको थियो।

राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत बनेका अधिकांश राजदूतहरूको कार्यदक्षता राम्रो देखिएको थिएन। राजनीतिक कोटाबाट राजदूत बनाइएका अधिकांश व्यक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिसँग असम्बन्धित क्षेत्रका बनाइने र जागिर खुवाउन तथा भाग पुर्‍याउँन मात्र ल्याउने गर्दा यदाकदा बाहेक अधिकांश देशमा नेपालको कूटनीति कमजोर भएको थियो। राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूमा कूटनीतिको सामान्य ज्ञान समेत नहुँदा धेरै समस्या पनि हुने देखिएको थियो।

विगतमा विभिन्न नियोगहरूका नेतृत्वमा अदक्ष व्यक्तिहरू राजदूतको रूपमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर जाने र पटक पटक सम्झाउँदा पनि सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचारसमेत पालना गर्न नजान्ने स्थिति पैदा भएको थियो। यसबाट जथाभाबी बोल्ने, शिष्टाचारको उल्लङ्घन गर्ने, राष्ट्र हितमा भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नतर्फ लाग्ने तथा आर्थिक उपार्जन गर्न लाग्ने गरेका कारण नेपालको बेइज्जत भएका दृष्टान्त पाइन्छ।

एकजना राजनीतिक नियुक्ति पाएकी नेपाली राजदूतले एक मित्रराष्ट्रलाई खुला जेल भनेर विवादमा परेको तथा मृतक श्रमिकको बिमा रकम समेत आफ्नै खातामा जम्मा गरेर अर्को एकजना राजनीतिक नियुक्ति पाएका महामहिमले विगतमा गरेका कूटनीतिक शिष्टाचार र आचारसंहिता विपरीतका हर्कतले राष्ट्रको छवि धूलिसात पारेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ।

यस्ता हर्कतले कूटनीतिक सरम (फ्रेन्चमा डिप्लोमेटिक फँ पा भनिन्छ) निम्त्याउँछ। दूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीहरूले कूटनीतिक व्यवहारका सन्दर्भमा गर्नुपर्ने भनी सम्झाएका कुरा नसिक्ने र नसुन्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिकरूपमा नियुक्त राजदूतले दूतावासमा विवाद सृजना गरी कार्य वातावरण धमिल्याएका उदाहरण पनि छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबाट पाठ सिकेर राजदूत नियुक्ति कूटनीतिक कर्मचारीबाट नै गर्नुपर्छ। कूटनीतिक सेवालाई अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा जस्तै विशिष्टिकृत बनाउँदै लगेमा मात्र नेपालको कूटनीति छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलनायोग्य हुनेछ। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको कारण नै नेपाललाई बलियो कूटनीति आवश्यक छ।

कूटनीतिक नियोगहरूलाई सरकारका ज्ञानेन्द्रीयको रूपमा लिइन्छ। विदेशमा देशको छवि बनाउने र विदेशमा रहेर आफ्नो देशको बारेमा दृष्टिकोण बुझ्ने, देख्ने, सुन्ने र राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखलाई रिपोर्ट गर्ने भएकोले कूटनीतिक नियोगहरूलाई सरकारका आँखा र कान समेत भन्ने गरिएको छ। स्वदेशी नीतिको विस्तार नै विदेश नीति भएकोले स्थिर सरकार र स्थिर स्वदेशी नीति भएमा विदेश नीतिले गति लिन्छ । कूटनीतिज्ञको प्रमुख जिम्मेवारी नै राष्ट्र हितमा कार्य गर्नु हो।

भारत, बाङ्लादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्काजस्ता छिमेकी मुलुकहरूले यदाकदा बाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई नै राजदूत बनाउने गरेका छन्। भारतका १९९ विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमध्ये बढीमा १० वटा नियोगमा मात्र राजनीतिक कोटाबाट राजदूत नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । ती नियुक्तिमा पनि भारतीय विदेश सेवाका अवकाशप्राप्त अधिकृत वा सेनाका अवकासप्राप्त जर्नेललाई प्राथमिकता दिइन्छ।

बंगलादेशका ७७ वटा कूटनीतिक नियोगमध्ये बढीमा १५ प्रतिशतमा मात्र राजनीतिक नियुक्ति दिने चलन छ। ती नियुक्तिमा पनि अवकाशप्राप्त कूटनीतिज्ञ वा पुलिस र सेनाका अवकाशप्राप्त उच्चपदस्त अधिकारीलाई मात्र राजदूत बनाउने गरेको देखिन्छ। बाङ्लादेशले विगतमा राजनीतिक कोटामा नियुक्त गरेका राजदूतको कार्यदक्षता राम्रो नहुँदा फिर्ता बोलाउनु परेको थियो।

नेपालका लागि पूर्व बाङ्लादेशी राजदूत नीमचन्द्र भौमिकलाई फिर्ता बोलाएको उदाहरण छ। यसपछि बाङ्लादेशले कूटनीतिक क्षेत्रमा सुधार गर्‍यो र राजनीतिक कोटाबाट असम्बन्धित व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने प्रचलन बन्द गर्‍यो

पाकिस्तानका १२७ कूटनीतिक नियोगमा बढीमा १५ प्रतिशतमात्र कूटनीतिक सेवा बाहिरबाट नियुक्त गर्ने प्रचलन छ। पाकिस्तानमा गैर कूटनीतिज्ञलाई छुट्याइएको १५ प्रतिशत राजदूत नियुक्त गर्दा अधिकांश रूपमा सेनाका अवकाशप्राप्त जर्नेलहरूको नियुक्ति गर्ने गरिएको छ।

यसैगरी श्रीलङ्काका ३५ कूटनीतिक नियोगहरू विदेशमा सञ्चालनमा छन् र तीमध्ये अधिकांशमा राजदूत तथा महावाणिज्यदूतको रूपमा कूटनीतिक कर्मचारी नै पठाइन्छ। थाइल्याण्डले करियर राजदूत मात्र नियुक्त गर्छ भने विश्वका अन्य मुलुकहरूले पनि कूटनीतिक सेवालाई विशिष्टिकृत सेवा बनाएर अनुभवी कूटनीतिज्ञलाई मात्र राजदूत बनाई पठाउने गरेका छन्।

यसको ठीक विपरीत नेपालमा भने कूटनीतिक सेवालाई भत्काउन प्रयास हुने गरेको छ। कूटनीतिक कर्मचारीको मनोबल गिराउने गरेको पाइन्छ। विगतको ओली सरकारले ६४ प्रतिशत राजदूतहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट गर्न खोजेर कूटनीतिक सेवालाई कमजोर र भताभुङ्ग बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको थियो।

जसले गर्दा कूटनीतिक कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा समेत अवरोध सृजना हुने, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूप्रति अन्याय हुने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको कूटनीतिक पकड अझ कमजोर अवस्था सृजना भएको थियो।

विगतमा प्रदीप ज्ञवालीजस्ता बौद्धिक व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री हुँदा समेत परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले कम्तीमा ५० प्रतिशत कोटा पूर्ण रूपमा लागू हुने आशामा गम्भीर तुषारपात भएको थियो।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीसँग अडान राख्न नसकेको र परराष्ट्र सचिवबाट मुख्य सचिव भएका शंकरदाश वैरागी प्रधानमन्त्री ओलीका हरेक कुरामा हस् हजुर भन्ने बाहेकको हैसियतमा नदेखिएका कारण कूटनीतिक नियुक्तिमा पनि प्रधानमन्त्री पूर्णरूपमा हाबी भएको देखियो थियो।

हालको सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेका तीन जना व्यक्तित्वहरू सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ भएपनि एकै व्यक्तिलाई धेरैपटक अवसर दिनको सट्टा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तर विगतमा अवसर नपाएका व्यक्तिलाई अवसर दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने झिनो आवाज पनि उठेको छ।

वर्तमान सरकारको गठबन्धनमध्ये एक नेकपा माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग प्रमुख तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजनीतिमा नलागेका तर सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता भएका देशभक्त, स्वच्छ, योग्य र प्रतिभावान व्यक्तिहरूलाई राजदूत बनाउन सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव गरेको कुरालाई एकदमै सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ।

सरकार परिवर्तनसँगै पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने गर्दा राजदूत कार्यरत होस्ट मुलुकलाई पनि धेरै भार पर्छ। पटके राजदूतको बिदाइ, नयाँ राजदूतको स्वीकृति, स्वागत र अन्य भेटघाटका कार्यहरूमा धेरै समय लाग्ने भएकोले सेवा अवधि पूरा नहुँदै राजदूत फिर्ता गर्ने परिपाटी होस्ट मुलुकलाई पनि नकारात्मक सन्देश दिने र देशको छवि बिग्रने कारक बन्ने गरेको छ।

राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रक्रियामा रहेकै अवस्थामा राजदूत फिर्ता गर्दा राजदूतले पनि काम देखाउन नपाउने र फिर्ता हुने डरले जमेर काम गर्न नसकेको उदाहरण पनि छन्।

हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले कूटनीतिक कर्मचारीलाई उच्चस्तरीय तालिम पनि दिने गरेका छन्। सेवा प्रवेश गरेका वेला नै लामो स्वदेशी तथा वैदेशिक तालिम दिइन्छ। विदेशमा आफ्नो देशका राम्रा पक्षहरूको प्रचारप्रसार गरी लगानी तथा पर्यटक आकर्षित गर्नुपर्ने भएकोले देशदर्शन गर्न स्वदेशका महत्वपूर्ण ठाउँहरूको भ्रमण गराइन्छ । तर नेपालमा तालिमको खासै व्यवस्था छैन।

नेपालको परराष्ट्र सेवाका कतिपय कर्मचारीले एउटा कूटनीतिक तालिमसम्म नपाई अवकाश लिनुपर्ने अवस्था छ। तसर्थ कूटनीतिक कर्मचारीहरूलाई तालिम दिएर अझ सक्षम बनाउँदै विभिन्न मुलुकहरूसँग हुने वार्ता, सम्झौतामा स्पष्ट राष्ट्रिय अडानका साथ प्रस्तुत हुनसक्ने बनाउनु पनि अत्यावश्यक छ।

नेपालको कूटनीतिलाई सक्षम बनाउने हो भने अन्य छिमेकीले झैँ ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्र राजदूतमा राजनीतिक नियुक्ति गर्नुपर्छ। तर यसभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत नियुक्त गर्ने तथा भागबन्डाबाट असक्षम व्यक्तिलाई राजदूत बनाउने प्रचलन पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्छ।

यसो भएमा मात्र अघिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेका सबै राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने वर्तमान संस्कार हटेर जान्छ र नेपालको कूटनीतिक स्थायित्व कायम हुन्छ ।

तसर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबाट पाठ सिकेर राजदूत नियुक्ति कूटनीतिक कर्मचारीबाट नै गर्नुपर्छ । कूटनीतिक सेवालाई अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा जस्तै विशिष्टिकृत बनाउँदै लगेमा मात्र नेपालको कूटनीति छिमेकी मुलुकहरूसँग तुलनायोग्य हुनेछ। नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको कारण नै नेपाललाई बलियो कूटनीति आवश्यक छ।

दुई विशाल छिमेकीको राप र तापमा परिरहेको नेपालले भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफूलाई अव्वल साबित गर्नुपर्ने हुन्छ। कूटनीतिक सेवालाई व्यावसायिक र विशिष्टिकृत नगरी यो कदापि सम्भव छैन।