काठमाडौं। सत्तारुढ गठबन्धनले सोमबार कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संयोजक रहने गरी उच्चस्तरीय राजनीति समन्वय समिति बनाएपछि कांग्रेस भित्र नै तीब्र असन्तुष्ट बढेको छ। कांग्रेस संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको १०७ औं जन्मजयन्तीका अवसरमा बुधबार बिहान काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले राजनीतिक समन्वय समिति सरकारभन्दा माथि रहन खोजेको आरोप लगाए।

संविधानअनुसार समितिको औचित्य नरहेको बताएका उनले सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने खालका संयन्त्र बनाउन आवश्यक नरहेको उनको जिकिर थियो। संविधान र प्रजातान्त्रिक विधिविपरीत संयन्त्र बनाउन नहुनेमा जोड दिएका नेता सिंहले भने, ‘अहिलेको सरकार गठबन्धनको हो। राज्यसत्ता सरकारले चलाउने हो। तर, समन्वय समिति बनाइएको छ। अहिलेको अवस्थामा यो आवश्यक छैन।’

यसरी यो समिति बनाउनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामो समयदेखि प्रयत्न गर्दै आएका थिए। उनको लामो समय देखिको प्रयास सोमबार सफल भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका बिगतदेखि पार्टी भित्रका प्रतिष्पर्धी र प्रतिद्वन्द्वी रामचन्द्र पौडेलले सो संरचनाको संयोजक बनाएपछि कांग्रेस नेताहरु नै सशंकित बनेका छन्।

रामचन्द्रजी इमान्दारी हुनुहुन्छ तर प्रचण्ड जस्ता माहिर संसदीय खेलाडीहरुकोबीचमा उनको इमान्दारीता कति दिन टिक्ने भन्ने हो।संसारको कुनैपनि संसदीय व्यवस्थामा नभएको अभ्यास प्रयोग गरेर दीर्घकालिनरुपमा कांग्रेस भित्र विचलचन नहोला भन्न सकिन्न।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति नाम दिइएपनि यो संरचना गैरसंबैधानिक संरचना रहेको छ। यो समिति बनेपछि समितिलाई पावरमा राखेर प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्ने र गठबन्धनका अरु नेताहरु पनि सरकार भन्दा माथि रहने हो कि भनेर कांग्रेस भित्र नै आशंका उत्पन्न भएको छ।

यसरी नेपालको पछिल्लो समय संसदीय राजनीतिमा ‘फुटाउ र राज गर’को राजनीति सुत्र प्रयोग गर्न माहिर राजनीति खेलाडीको रुपमा परिचित प्रचण्डले अब कांग्रेस भित्र पनि खेल्न सक्ने आँकलन हुन थालेको छ। तर,कांग्रेस नेता एनपी साउद यो समिति गठन गर्नुको उदेश्य गठबन्धनको सरकार सहजिकरणको लागि निर्माण भएको बताउँछन्। ‘यो उच्चस्तरीय राजनीति समिति गठबन्धनको साझा सहमतिमा निर्माण गरिएको हो,’ उनले भने,‘त्यसैले यो विषयमा अन्यथा लिनुपर्ने कुरा छैन।’

यो समिति बनाएर प्रचण्डले कांग्रेस भित्र खेल्न खोज्यो र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्नेहरु पनि छन् नि? भन्ने डिसी नेपालको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यसो हैन। समितिको संयोजक रामचन्द्र दाइले नै भनिसक्नु भएको छ, यो समितिले सरकारलाई हस्तक्षप पनि गर्दैन र सरकार भन्दा माथि पनि छैन। त्यसकारण यो समिति संविधान र लोकतन्त्रविरोधी भावनालाई परास्त गर्दै सत्ता गठबन्धन दलबीच दरिलो समन्वय र सरकार सन्चानको सहजिकरणको लागी यो समिति बनेको हो।’

यो खाले समिति गैरसंवैधानिक संरचना भनिएपनि गठबन्धनको सरकार निर्माण भएको विश्वका धेरै देशहरुमा पनि अभ्यास हुँदै आएको उनको धारणा रहेको छ। कांग्रेसलाई नजिकबाट नियालेका राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भने यो समितिको वैधानिक आधार नभएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार यो समितिको आवश्यकता नै थिएन। सरकारलाई समितिले हस्तक्षप नगर्ने भनेपनि समानन्तर कमिटि जस्तो भएकाले हस्तक्षप भइसकेको उनले भएको बताए।

‘रामचन्द्रजी इमान्दारी हुनुहुन्छ तर प्रचण्ड जस्ता माहिर संसदीय खेलाडीहरुकोबीचमा उनको इमान्दारीता कति दिन टिक्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘संसारको कुनैपनि संसदीय व्यवस्थामा नभएको अभ्यास प्रयोग गरेर दीर्घकालिनरुपमा कांग्रेस भित्र विचलचन नहोला भन्न सकिन्न।’

आचार्यले भने, ‘जसले जे भनेपनि यो सरकारलाई हस्तक्षेप गर्ने सुपर पावर नै हो। रामचन्द्रजीले हस्तक्षेप नगर्नुहोला र त्यहाँ आलोपालोका कुराहरु छन्। तत्कालीन नेकपाको केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि प्रचण्डजीले ओलीजीलाई यही खाले समिति बनाउन प्रस्ताव राखेका थिए। तर ओलीजीले मान्नुभएन नेकपाको अन्तरद्वन्द्वको एउटा वीउ ओलीजीले समिति बनाउन नमान्नु भएकाले पनि हो। त्यसकारण यो समितिले अहिलेको आवश्यक्ता होइन।’