काठमाडौं । पछिल्लो दुई वर्षमा भारतमा सीमावर्ती मुलुकबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)का ८० वटा प्रस्ताव स्वीकृत भएका छन् । भारतमा अधिकांश लगानी प्रस्ताव चीनबाट आएको हो ।

अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दूले सूचनाको हकअन्तर्गत उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी)बाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा यो प्रतिवेदन दिएको हो ।

अखबारले लेख्छ कि घाटामा रहेका भारतीय कम्पनीहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरूको अवसरवादी अधिग्रहण रोक्न र कोरोना महामारीको समयमा आर्थिक स्थितिको फाइदा उठाउने डरलाई रोक्न भारत सरकारले अप्रिल १८, २०२० मा एफडीआई नीति परिवर्तन गरेको थियो।

यो परिवर्तन अन्तर्गत सीमावर्ती देशको भारतमा लगानीका लागि सरकारको स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ । यसअघि यस्ता कतिपय प्रस्ताव न्यून महत्वका क्षेत्रमा स्वचालित मार्गबाट ​​पारित हुन्थ्यो ।

यो निर्णयसँगै सन् २०२० को अप्रिल–मेमा पूर्वी लद्दाखमा भारत र चीनबीच गतिरोध भएको थियो, जसले पछि हिंसात्मक रूप लियो। १५ जुन २०२० मा चीनसँगको भिडन्तमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।

कमाण्डर तहमा पटकपटक वार्ता भए पनि चीनसँग यो विषय पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको छैन । यही गतिरोधका कारण भारतले धेरै चिनियाँ एप्समाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

आरटीआई मार्फत प्राप्त जवाफमा भनिएको छ, ‘पठाइएको कुल ३८८ प्रस्तावमध्ये ८० प्रस्तावलाई लगानीका लागि स्वीकृत गरिएको छ ।’ कुन कुन क्षेत्रमा लगानीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको भन्ने जानकारी विभागसँग छैन ।

मार्चमा, वाणिज्य मन्त्रालयले संसदलाई जानकारी गरायो कि अप्रिल १८, २०२० र मार्च १, २०२२ सम्म भारतसँग सीमा जोडिएका देशहरूबाट १३,६२४ करोड रुपैयाँ लगानी आएको छ। जसमध्ये औषधि तथा औषधि क्षेत्रमा ५ हजार करोड र सेवा क्षेत्रमा २ सय ९० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ ।

अक्टोबर २०२० मा, चीनबाट आउने एफडीआई प्रस्तावहरूको सुरक्षा क्लियरेन्सको नजिकबाट जाँच गर्न एफडीआई प्रस्ताव समीक्षा समिति गठन गरिएको थियो। यस समितिको प्रमुख केन्द्रीय गृह सचिव र सचिव डीपीआईआईटी सदस्य थिए।

कम घनत्व क्षेत्रहरूमा स्वचालित मार्ग अन्तर्गत १००% एफडीआइलाई अनुमति दिइएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु पर्दैन । तर, रक्षा, मिडिया, दूरसञ्चार, स्याटेलाइट, निजी सुरक्षा निकाय, नागरिक उड्डयन र खानी जस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न गृह मन्त्रालयबाट सरकारको स्वीकृति वा सुरक्षा अनुमति चाहिन्छ।

लद्दाख, जम्मू र कश्मीर र अरुणाचल प्रदेश सहित अन्य संवेदनशील स्थानहरूमा लगानीको लागि पनि क्लियरेन्स आवश्यक छ।

भारतको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भुटान, बंगलादेश र म्यानमारसँग सीमा जोडिएको छ। देशहरू जसका लगानीकर्ताहरू संशोधित एफडीआई नीति अन्तर्गत समेटिएका छैनन्, लेनदेन पूरा भएपछि मात्र भारतीय रिजर्व बैंकलाई सूचित गर्न आवश्यक छ।