नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । चीनले यस वर्ष नेपाललाई विभिन्न आयोजनामा ​​लगानी गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने वाचा गरेको छ । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको तीनदिने चीन भ्रमणका क्रममा हालै यस्तो घोषणा गरिएको हो । यस भ्रमणका क्रममा खड्काले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वाङ यीसँग भेट गर्नुका साथै दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने विषयमा व्यापक वार्ता गरेका थिए ।

यसै वर्ष मार्चमा वाङ यी नेपालको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए । नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको हालै भएको यस भ्रमणपछि दुई देशबीच द्विपक्षीय सहयोगका धेरै विषयमा भएको प्रगतिप्रति दुवै देशले सन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

साथै वाङ यीले सन् २०२२ का लागि नेपालले छनोट गरिएका आयोजनामा ​​लगानी गर्न चीनले नेपाललाई १५ अर्ब रुपैयाँ (८० करोड आरएमबी) अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । उनले नेपालको अनुरोधमा चीनले ३० लाख आरएमबी बराबरको विपद् राहत सामग्री नेपाललाई दिने घोषणा पनि गरे ।

यस घटनाक्रमको बारेमा सोध्दा भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सीधै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै भने, “नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध अद्वितीय छ र मैले उनीहरू आफ्नो योग्यताका आधारमा उभिएका छन् भनेर भन्न आवश्यक छैन। भारत-नेपाल सम्बन्ध, विशेष गरी हाम्रो आर्थिक, कनेक्टिभिटी र मानिस–जनताबीचको सम्बन्ध निकै विशेष हुन्छ ।’

उनले यस वर्ष दुवै देशका नेतृत्वको एकअर्काको देशको भ्रमण दुई देशबीचको सुमधुर सम्बन्धको राम्रो उदाहरण हो जसलाई भारतले सुदृढ बनाउन चाहेको बताए ।

भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले रक्षा वा सुरक्षा पक्षलाई असर गर्ने कुनै गतिविधि भएमा सरकारले त्यसलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन गर्ने र त्यसविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्ने पनि बताए ।

चीनले नेपालको विकास परियोजनामा ​​लगानी गर्न बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभलाई जोड दिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि चीनले दुई पक्षबीच बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यको कार्यान्वयन योजनाबारे छलफल गरी सकेसम्म चाँडो कुनै निष्कर्ष निकाल्ने बताएको छ ।

चीनले नेपालले थप चिया, औषधीय जडीबुटी, कृषि तथा चरनका उत्पादन निर्यात गर्ने प्रयासको स्वागत गरेको छ । उनले चिनियाँ उद्यमलाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने बताए ।

दुवै देशले काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजना (फेज २) लाई गति दिन र विद्युतीय पावर इन्टरकनेक्सन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र दुवै पक्षले विद्युतीय ऊर्जा सहयोग योजना र ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाललाई सुदृढ गर्ने बताइएको छ ।

साथै, दुवै देशले विपद् नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा सहयोगलाई अझ गहिरो बनाउन सहमत भएका छन्। नेपालका परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भूकम्पपछि नेपालमा इन्धन अभाव भएको ‘संकटपूर्ण घडीमा’ चीनले सहयोग गरेकोमा धन्यवाद दिए । वाङ यीले ‘चीन–दक्षिण एशिया आपतकालीन आपूर्ति रिजर्भ’ मार्फत चीनले नेपाललाई विपद् नियन्त्रण र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने बताए ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालका लागि चीन–नेपाल सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता प्रतिवेदनका लागि नेपाललाई सहयोग गर्ने र यसै वर्ष सर्वेक्षणको कामका लागि विज्ञहरु नेपाल पठाउने घोषणा गरेका छन् ।

दुवै पक्षले न्याय, सीमापार साइबर अपराध नियन्त्रण, सीमा व्यवस्थापन, संयुक्त रोकथाम तथा नियन्त्रण र बन्दरगाह लगायतका क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् ।

यस वर्षको फेब्रुअरीमा, नेपालको संसदले ५० करोड अमेरिकी डलरको पूर्वाधार अनुदानलाई अनुमोदन गरेको थियो। नेपालमा यो स्वीकृतिको विरोध भएको थियो र आलोचकहरूले उक्त अनुदानले हिमाली राष्ट्रको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याएको बताएका थिए ।

२०१७ मा, अमेरिकी सरकारी सहायता एजेन्सी ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) ले विद्युत प्रसारण लाइन र सडक सुधार परियोजनाको लागि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सहमत भयो।

अमेरिकाले नेपालले यो अनुदान रकम फिर्ता गर्नु नपर्ने भन्दै कुनै सर्त बिना नै दिइने बताएको थियो । अनुदानको रकम लिने कि नलिने भन्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनलगायत नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित थिए र यही उथलपुथलमा पाँच वर्ष बित्यो ।

यस वर्षको फेब्रुअरीमा अमेरिकाले ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान परियोजनाविरुद्ध चीनले नेपालमा सक्रिय रूपमा प्रचार अभियान चलाएको विश्वास गरेको बताएको थियो। यसै क्रममा अमेरिकाले नेपाललाई यही फेब्रुअरी २८ सम्ममा अमेरिकासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरे वा पछि हट्ने हो भने नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

त्यसपछि नेपालको संसदले यो अनुदान स्वीकृत गरेको हो । नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बृद्धि रोक्नु चीनको प्राथमिकतामा परेको र नेपाललाई दिइदै आएको यो पछिल्लो अनुदान त्यहि दिशातर्फको कदम हो भन्ने पनि अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावबाट भारत अनभिज्ञ छैन । यही कारणले गर्दा भारतले नेपाललाई धेरै क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ र नेपालमा आफ्नो पकड कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी पाँच पटक नेपालको औपचारिक भ्रमणमा गएका छन् ।

भारतीय कम्पनीहरू नेपालमा सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हुन् र नेपालको कुल एफडीआई स्टकको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्। नेपालमा निर्माण, सेवा (बैंकिङ, बीमा, सुख्खा बन्दरगाह, शिक्षा र दूरसञ्चार), विद्युत र पर्यटन उद्योगमा करिब १५० भारतीय उद्योगहरू कार्यरत छन्।

त्यसोभए यस्तो अवस्थामा भारतका लागि नेपाल र चीनबीचको बढ्दो सहयोगले के अर्थ राख्छ ? डा. अलका आचार्य जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको सेन्टर फर इस्ट एसियन स्टडीज, स्कुल अफ इन्टरनेशनल स्टडीजमा प्राध्यापक छिन् र चीनसँग सम्बन्धित मामिलामा विशेषज्ञ हुन्।

जहाँसम्म नेपाल र अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकलाई चीनले दिने सहयोग, लगानी र अन्य प्रकारको आर्थिक सहयोगको सवाल छ त्यसमा अस्वाभाविक केही नभएको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छिन्, “चिनियाँहरूले प्रभाव पार्न खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। उनीहरूसँग आवश्यक कोष र स्रोत छ र उनीहरू परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न धेरै प्रभावकारी छन्। भारतको मामलामा के हुन्छ भने परियोजनाहरूमा धेरै ढिलाइ र चीजहरू अलपत्र हुन्छन्। चीनले आफूले गरेका सम्झौताहरू पूरा गर्न सक्षम भएको तथ्यबाट फाइदा लिन्छ। त्यसैले भारतको प्रभावमा पक्कै असर पर्छ।”

यो अवस्थालाई एउटा देशको फाइदा र अर्को देशको नोक्सानका रुपमा हेर्दा त्यसलाई रोक्नु पर्ने प्राध्यापक आचार्य बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “चीन एउटा ठूलो खेलाडी हो यो एकदमै स्पष्ट छ तर सबै कुरालाई शून्य-योगमा हेर्नु हुँदैन किनभने अन्ततः यो हाम्रा छिमेकीहरूको पनि प्रश्न हो कि उनीहरू आफ्नो विकास र आधुनिकीकरणको एजेन्डालाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्। उनीहरूलाई भारतले नसक्ने चीजहरू दिँदैछ। भारतले आफ्ना छिमेकीहरूलाई आफ्नो योगदानको बारेमा के गर्न सक्छ हेर्नु पर्छ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणको महत्वपूर्ण पक्ष चीनको ‘एक चीन सिद्धान्त’ लाई नेपालको समर्थन थियो।

चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीन भ्रमणका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नेपाल एक चीन सिद्धान्तमा दृढताका साथ लागिरहेको र चीन र चीनको हित विपरीत हुने कुनै पनि गतिविधिलाई कदापि हुन नदिने दोहोर्‍याए ।

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले यस प्रतिबद्धतालाई “कडा सम्मान” गर्ने र नेपालले “सिजाङ, सिनजियाङ, हङकङ र अन्य आन्तरिक मामिलामा चीनको वैधानिक अडानलाई समर्थन गर्ने” बताएको छ।

एक चीन नीति भनेको चीनको एउटा मात्र सरकार छ भन्ने चीनको अडानलाई कूटनीतिक स्वीकृति हो। यस नीति अन्तर्गत अमेरिकाले ताइवानको टापुको सट्टा चीनसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम राख्छ। चीनले ताइवानलाई छुट्टै प्रान्तको रूपमा हेर्छ र यो चीनको मुख्य भूमिसँग पुन: मिलाउन चाहन्छ।

एक चीन नीति चीन-अमेरिका सम्बन्धको प्रमुख आधारशिला हो। यो चिनियाँ नीति निर्माण र कूटनीतिको आधारभूत आधारशिला पनि हो। यद्यपि, यो “एक चीन सिद्धान्त” भन्दा फरक छ जस अन्तर्गत चीनले ताइवान चीनको अविभाज्य भाग हो जुन एक दिन चीनसँग पुन: मिलाउनै पर्छ भनेर जोड दिन्छ।

हालै चीनले अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको दुई दिने ताइवान भ्रमणको विरोध गरेको छ। ताइवान भ्रमणको क्रममा, पेलोसीले ताइवानी राष्ट्रपतिसँग भेट गरिन् र चीनको धम्कीको सामना गर्दै स्वशासित टापुमा प्रजातन्त्र जोगाउने वाचा गरिन्।

जब पेलोसी ताइवान भ्रमणमा थिइन् र कूटनीतिक संकट बढ्दै गएको देखिन्छ, भारतले यस विषयमा केही बोल्न अस्वीकार गर्यो।

१२ अगस्टमा मिडियासँग कुरा गर्दै, भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने, “अन्य धेरै देशहरू जस्तै भारत पनि हालका घटनाक्रमहरूप्रति चिन्तित छ। हामी संयम अपनाउन कटिबद्ध छौं, यथास्थिति परिवर्तन गर्न एकपक्षीय कार्यहरूबाट बच्न कटिबद्ध छौं। र यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता कायम गर्न प्रयास गर्न आग्रह गर्दछ। भारतको सान्दर्भिक नीतिहरू स्पष्ट र सुसंगत छन्। तिनीहरूलाई दोहोर्याउनु आवश्यक छैन।”

प्राध्यापक अलका आचार्य भन्छिन्, “पेलोसीको भ्रमणका क्रममा के भयो भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कुनै बयान आएको छैन। पाकिस्तान जस्ता केही देशले खुलेर बयान दिएका छन्। तर अन्य देशले भने त्यस्तो केही भनेका छैनन्। जुन राष्ट्रको हितविरुद्ध हो। प्रत्येक देशले एक चीन सिद्धान्तलाई समर्थन गरिरहेको छ किनभने तिनीहरू बुझ्छन् कि यसले क्षेत्रमा धेरै तनाव सिर्जना गर्न सक्छ।”

प्राध्यापक आचार्यले चीनले सधैं आफ्ना सबै साझेदार र वार्ता गर्ने देशबाट यस्तो आश्वासन लिनुपर्नेमा जोड दिएको बताउँछिन् । नेपाल र चीनबीच बढ्दो निकटता भारतका लागि चेतावनीको घण्टी हो ? प्राध्यापक आचार्यले यी दुई देशबीचको निकटता आज मात्र नभई पछिल्ला केही वर्षदेखि बढ्दै गएको बताउँछिन् ।

उनका अनुसार भारत–चीन सम्बन्धमा तनाव बढेको बेला चीनसँग भारतको छिमेकी मुलुकको बढ्दो निकटता झनै प्रष्ट देखिन्छ । त्यस्तै, जब भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा चलिरहेको छ, तब यी कुराहरूले खास तनाव उत्पन्न गर्दैनन् ।

नेपालमा चीनको बढ्दो भूमिकालाई हेरेर भारतले पनि नेपालमा आफ्नो पाइला जमाउन थप प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ । “नेपालका जनताको आवश्यकता र माग पूरा गर्ने भारतको क्षमतामा पनि धेरै कुरा भर पर्छ” उनले भनिन् ।