काठमाडौँ । कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्बन्धमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंकबीच सम्झौता भएको छ ।

प्रभु बैंकले कृषि कर्जा शीर्षकमा कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोडसम्मको कर्जाको कोषले सुरक्षण गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । बैंकले १ करोडसम्मको कर्जा पूर्व स्वीकृति बिना प्रवाह गर्न सक्नेछ तर १ करोडभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडेल तथा बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो सम्झौताअनुसार कोषले गर्ने कर्जा सुरक्षणको ५० प्रतिशत नेपाल सरकारको अनुदानबाट व्यहोरिनेछ र बाँकी ५० प्रतिशत असार मसान्त र पुस मसान्तमा २ किस्तामा बैंकले कोषमा बुझाउनेछ ।

कोषले सुरक्षण गरेको कर्जा लिने ऋणीको मृत्यु भएमा, प्राकृतिक प्रकोपबाट परियोजना क्षति भएमा वा अन्य कुनै कारणले कर्जा असुली हुन नसके बैंकले कोषमा दाबी गर्न सक्ने छ।

यसरी दावी गरिएकोमा ५० लाख सम्मको कर्जामा कोषले ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नेछ भने ५० लाख भन्दा माथि ३ करोड सम्मको कर्जामा कोषले ५० प्रतिशत व्यहोर्नेछ ।