काठमाडाैं।  नेपालका जलवायु अभियानता, किसान समूह,  युवा, आदिवासी र सीमान्तकृत समूहले काठमाडाैंस्थित जापानी  दूतावासका प्रतिनिधिलाई जी-७ का राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त भुक्तानी गर्नु पर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।

जुन १३ देखि १५ सम्म आयोजना हुन गइरहेको ५० औँ  जी-७ शिखर सम्मेलनको प्रत्याशामा विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्त भुक्तानी गर्ने माग गर्दै यो भेला नेपालसहित दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाभर विरोध श्रृङ्खलाको रूपमा तथा बोन, जर्मनीमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नागरिक समाज र समूहहरूको नेतृत्वमा विश्वव्यापी एकताको भागको रूपमा, आयोजना गरिएको हो।

“जलवायु संकट बढ्दै गएको छ, र दक्षिणी मुलुकका मानिसहरू यसको बढ्दो विनाशकारी प्रभावबाट पीडित छन्, “ राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले भने।

दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियामा अत्याधिक गर्मीले विद्यालय बन्द गर्न बाध्य पारेको, पावर ग्रिडहरू तनावग्रस्त भएको, खाद्य उत्पादनमा बाधा पुगेको र गर्मीको कारण मृत्यु भएका छन्।

‘हामी कृषकहरू लाखौंको नोक्सानीको सामना गर्दै जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा छौं र हाम्रो अनुकूलन क्षमता बडाउन र जलवायु हानी तथा नोक्सानी बाट जोगाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको नितान्त आवश्यकता छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ।

अहिलेको बढ्दो जलवायु संकटले नेपालको कृषि, जीविकोपार्जन, वन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। पछिल्ला केही वर्षहरूमा, जलवायु परिवर्तनद्वारा निम्तित विपद्का घटनाहरू बढिरहेका छन् जसकारण धेरै मानिसहरू विस्थापित हुनुपरेकोे छ। संकटलाई सम्बोधन गर्न समुदायमा लचिलोपनता निर्माण गर्नु नेपाल जस्ता देशहरूको प्रमुख चिन्ताको विषय हो।

“जलवायु प्रकोप संग जुध्नका लागि दक्षिणी मुलुकका विकासशील देशहरूलाई विलियन होइन, ट्रिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ र हामी जी-७ को वार्षिक सैन्य खर्च १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी हुदै गर्दा विश्वका धनी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त रकम छैन भन्ने बहानालाई अस्वीकार गर्छौं। यी कोषहरू जलवायु वित्तमा पुनः निर्देशित गर्न तिनीहरूको क्षमता र शक्ति भित्र छ । थप रूपमा, उनीहरूले आफ्ना अभिजात वर्ग र निगमहरू जस अन्तरगत विश्वका शीर्ष प्रदूषकहरू र नाफा मुखी निकायहरू छन् तिनलाई कर लगाएर जलवायु वित्तको लागि कोष जुटाउन सक्छन्, अभियन्ता नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले भने।