नेपालमा विगत केही दशकयता डिभोर्स वा सम्बन्धविच्छेद सामान्य हुँदै गएको छ। पहिले समाजमा यो विषय लाज, कलंक र बदनामीको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो भने अहिले भने “डेरा सारेजस्तो कुरा” भन्दै हाँसो-ठट्टा गर्ने स्तरसम्म पुगिसकेको छ। तर, यो हास्य-व्यङ्ग्यको आवरणभित्र लुकेर बसेको गम्भीर पीडा र सामाजिक असमानता कहिल्यै प्रस्टसँग प्रस्तुत हुँदैन।

हालै टिकटकमा धादिङतर्फका एक व्यक्तिले खुलेरै “म डिभोर्सि हुँ” भनेर घोषणा गरे। सुरुमा उनका गतिविधि र आक्रोश अस्वाभाविक, असन्तुलित जस्ता देखिए पनि समाजका भोगाइ सम्झँदा प्रस्ट हुन्छ- उनी बाध्यता, उत्पीडन र पीडाको गहिराइमा थिए।

हाम्रो कानुन, संरचना र सामाजिक सोच पुरुषलाई पीडितको रूपमा कल्पना नै गर्न तयार छैन। सम्बन्धविच्छेद भएपछिको सामान्य भनाइ छ- बच्चाको हेरचाह, सम्पत्तिको अधिकार, मासिक भरणपोषण सबै आमाले पाउनुपर्छ।

तर त्यही प्रणाली भित्र कतिपय पुरुष वर्षौंसम्म न त बच्चा भेट्ने अधिकार पाउँछन्, न त आफ्नै कमाइमा स्वतन्त्रता। बरु उल्टै “पीडक” लाई पो पाल्नुपरेको विडम्बना छ।

यही बहसलाई अझ तिखार्दै राजनीति भित्र पनि डिभोर्स प्रवेश गरिसकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार डा. लेखजंग थापा सम्बन्धविच्छेद प्रकरणमा समेटिँदा यो विषय चुनावी बहसको तहमा समेत आइपुग्यो।

भैरहवाको चर्को गर्मीमा भएको पारपाचुके काठमाडौंसम्म आक्रोश बोकेर आइपुगेको जस्तो देखियो। प्रश्न के हो भने- असहमतिका कारण जीवन नर्कजस्तै बनाइराख्नु उचित हो कि अलग भएर आफ्नै बाटो लिनु उचित हो? यो व्यक्तिगत मात्र नभई सामूहिक प्रश्न हो।

पुरुषपीडा अदृश्य कथा

समाजमा हजारौं डिभोर्सका केस छन्। तथ्यांकअनुसार, नेपालमा हरेक वर्ष करिब ३५-४० हजार दाम्पत्य सम्बन्ध दर्ता हुन्छ भने करिब ५-७ हजार सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन्। महानगरमा यो दर ग्रामीण भेगभन्दा उच्च छ। यी तथ्यले देखाउँछन्- सम्बन्धविच्छेद अब दुर्लभ होइन, तर कानुनी र सामाजिक व्याख्या अझै असमान छ।

कानुनले महिला पीडितलाई प्राथमिकता दिएको छ, जुन ऐतिहासिक दृष्टिले आवश्यक पनि थियो। तर यसै बहानामा पुरुष पीडन अदृश्य बनेको छ। बच्चा भेट्न नपाउने बुबा, आफ्नै जग्गा-घर मासिक भरणपोषणका नाममा गुमाउन बाध्य पुरुष, कानुनी लडाइँमै जीवन कटाइरहेका पीडित- यस्ता कथाहरू हजारौं छन् तर मिडिया र बहसमा प्रायः आउँदैनन्।

एक बुबाको शब्द उधार लिऔं-
“बच्चा जन्माउने म मात्र होइन, पालन-पोषणमा मेरो पसिना र माया पनि उत्तिकै छ। तर अदालतले भनेजस्तो भेट्ने दिनमा मात्र छोराछोरी देख्न पाइन्छ। छोराछोरीको जीवनभित्र म ‘फोटो फ्रेम’ मात्र बन्ने हो कि भन्ने डर हुन्छ।”

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
नेपाल मात्र होइन, पुरुष अधिकारको बहस विश्वकै धेरै मुलुकमा जटिल बनेको छ।

• अमेरिकामा संयुक्त हेरचाह (Joint Custody) प्रचलित छ। डिभोर्स भए पनि दुवै पक्षलाई बच्चा पालनमा समान भूमिका दिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। तर व्यवहारमा अझै आमै प्राथमिक विकल्प ठानिन्छ।

• युरोपका केही मुलुकहरू (जस्तै फ्रान्स, स्विडेन) मा अदालतले बच्चा हप्ताको निश्चित दिन आमा–बाबु दुवैसँग बस्ने प्रणाली निर्धारण गर्छ। यसले बच्चाले दुवैको माया अनुभव गर्ने अवसर पाउँछन्।

• भारतमा भने हाम्रो जस्तै अवस्था छ। आमालाई प्राथमिकता, बाबु ‘कमाउने मेसिन’ मात्र। तर पछिल्लो समय पुरुष अधिकारवादी समूहहरूले कानुनी सुधारका माग गर्दै आएका छन्।

यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्- पुरुषको पीडनलाई मान्यता दिइएको खण्डमा पनि कार्यान्वयनको स्तरमा असमानता कायम छ।

कानुन र संरचनाको पुनर्विचार

नेपालको मुलुकी ऐन (संशोधन २०७५) अनुसार, सम्बन्धविच्छेदमा महिलाले सम्पत्तिको अर्ध हिस्सा पाउने, बच्चा आमाको संरक्षणमा जाने सामान्य व्यवस्था छ।

बाबुले बच्चा भेट्न पाउने कानुनी अधिकार भने उल्लेखित छ तर व्यवहारमा सीमित छ। यसले गर्दा “बच्चाको अधिकार” भन्ने कुरा आंशिक मात्र रहन्छ, किनकि बच्चाले बाबु वा आमाको मात्र माया पाएर पूर्ण जीवन पाउँदैन।

समानताको नारा दिने हाम्रो संविधानले पुरुषलाई पीडितको रूपमा कल्पना गर्न सकेन भने त्यो नारा अधुरो हुन्छ।

समाज, राजनीति र जिम्मेवारी

समाजले अझै डिभोर्सलाई महिला पीडित-पुरुष पिडकको कोणबाट मात्र हेर्छ। तर यथार्थमा कतिपय पुरुषहरू मानसिक, आर्थिक, भावनात्मक रूपमा ध्वस्त छन्। उनीहरूको कथा भन्नेलाई समाजमा “कमजोर” भन्ने दृष्टिकोणले हेर्छ।

यस्तो अवस्थामा राजनीति-विशेषतः परिवर्तनको नारा दिने दलहरू (जस्तै रास्वपा)-ले अगाडि आउनु जरुरी छ। डा. थापा जस्ता जनप्रतिनिधिले संसदमा यस विषयमा बहस सुरु गर्न सक्ने अवस्था बनाइदिए भने त्यो ऐतिहासिक कदम हुनेछ। पुरुष पीडितको अधिकारको विषयलाई “नयाँ राजनीतिक अजेंडा” बनाउने समय आएको छ।
प्रश्नहरू जसको जवाफ खोज्नै पर्छ

१. के पुरुष सधैं पिडक नै हुन्छन्?

२. के बच्चाले दुवै आमाबाबुको समान स्नेह पाउन पाउनु पर्दैन?

३. के भरणपोषणको नाममा सम्पत्ति र आय मात्र होइन, पुरुषको सम्मान पनि लुटिँदै छैन?

४. समाजमा एक्लो र प्रताडित पुरुषहरूको जीवनको सुरक्षा कसले गर्ने?

यी प्रश्नहरूको उत्तर कानुनले मात्र होइन, समाज र राजनीति दुवैले दिनुपर्छ।

अन्त्यमा,

डिभोर्स अब असामान्य होइन, तर डिभोर्सपछिको जीवन अझै असमान छ। महिला सशक्तीकरण आवश्यक छ तर त्यसै बहानामा पुरुषलाई अदृश्य बनाउन मिल्दैन। नयाँ नेपाल तब मात्र सम्भव हुन्छ जब दुबै लिङ्ग समान रूपमा सुरक्षित हुन्छन्।

हाम्रो समाजले पुरुषलाई “आश्रयदाता” मात्र ठान्ने दृष्टि बदल्न जरुरी छ। नत्र पुरुष उत्पीडनको कारुणिक कथा अझै टिकटक, फेसबुक र चिया पसलका गफमै सीमित हुनेछ, कानुन र संसदमा होइन।

डा. लेखजंग थापा जस्ता प्रतिनिधिले यस मुद्दालाई उठाउने साहस गरे भने यो केवल उनको व्यक्तिगत डिभोर्सको कुरा मात्र रहने छैन-यो हजारौं पीडित पुरुषहरूको आवाज बन्नेछ।

समानता भनेको एउटाको अधिकार संरक्षण गरेर अर्कोको पीडा नजरअन्दाज गर्नु होइन। समानता भनेको दुबैको न्यायसंगत अवसर र अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो।