सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यू,

राष्ट्रको सर्वोच्च अभिभावकको आसनमा बसेर मुलुकको संविधान, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्नु तपाईंको ऐतिहासिक दायित्व हो। तर आज नेपाल crossroads (सङ्क्रमण र संकट) को मोडमा उभिएको छ।

जेन-जी आन्दोलनको नाममा सुरु भएको असन्तुष्टि, त्यसमा देखिएको हिंसा, सुरक्षा संयन्त्रको असफलता, नेतृत्वको दिशाहीनता र राजनीतिक निकासको अनिश्चितताले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई गम्भीर प्रश्नको कठघरामा उभ्याइरहेको छ। यस सन्दर्भमा, नागरिकको हैसियतले र लोकतन्त्रप्रेमीको नाताले तपाईंलाई यो पत्र लेख्दैछु।

तपाईंहरुको पुष्ताले रोपेको अन्याय, कुसासन, भ्रष्टचार,दण्डहिनाता, अपराधी र दोषीलाई चोख्याउने, पैसा नभएसम्म समेत नहुने जस्तो ब्यबहारको विष बृक्षमा फलेको फल थियो।

यद्यपि लोकतन्त्रका लागि तपाईं दिएको योगदानको सम्मान छँदैछ। तर सत्तामा टाँसिई रहने देश र देश बासिकोलागी केही डेलिभरी दिननसक्नुको परिणाम आज देश खरानी बन्यो।

राष्ट्राध्यक्ष बनी सकेका मानिस फेरि पार्टी सदस्यताका लागी लडिरहनु तपाईंको पुस्ताकाे सत्त लालच,अकर्मण्यता र गैर प्रजातान्त्रिक आचराण हुन्। तपाईंको पुस्ता बाहेक अरु नेपाली छैनन्?

विद्या भण्डारी, केपी ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, ईश्वर पोख्रेल्, बामदेब गौतम, माधव नेपाल, झलनाथ, उपेन्द्र यादव, कोइरालाहरु के तपाईंहरु नै सत्ताम हुनुपर्ने? त्यही लोकतन्त्र हो? त्यसैले यो दुर्दिन देशले भोग्न पुगेको हो, क्षमा याचनाले मात्रै पुग्दैन आर्थीक र शारीरिक श्रमपनि गर्न पर्दछ।

आगनमा जली रहेका ३ वटै अंग मात्रै होइन स्वयम राष्ट्रपति कार्यालय जलेको राप तापी रहेको सेना अहिले सरकार फर्मेसन गर्ने ठेक्का सेनालाई कसैले दिएको होइन त्यसरी सत्तमा तपाईंहरु र तपाईका भतुवाले मात्रै प्रतिश्पर्धा गर्ने ठेक्का कसैले दिएको होइन। यही सच्याउन र सच्चिन दिनोस दलहरुलाई।

नेतृत्वविहीन जेन-जी आन्दोलन र प्रश्नचिन्ह

जेन-जी आन्दोलनले मूलतः युवापुस्ताको असन्तुष्टि उजागर गर्‍यो-यो असन्तुष्टि वास्तविक हो। तर, आन्दोलन नेतृत्वविहीन भयो। असली आवाजसँगै बाहिरबाट आएका “घुसपैठ” समूहहरूले यसलाई अनियन्त्रित बनाए। संविधानमै बनेको सरकारलाई ढाल्न अरबौंको सम्पत्ति खरानी बनाउने स्तरको हिंस्रक कार्य किन भयो?

जेन-जीका आफ्नै नेताहरू थिएनन्, योजना थिएन, लक्ष्य थिएन भन्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन। यसले आन्दोलनलाई ‘विफल प्रयोग’को रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। अब राष्ट्रका नागरिकको खोजी आन्दोलनलाई होइन, त्यसमा घुसपैठगर्ने स्वार्थी समूहहरूतर्फ मोडिनु अपरिहार्य छ।

‘डीप स्टेट’ र निधिको शंका

यस आन्दोलनलाई चलाउन कतै ‘डीप स्टेट’ वा शंकास्पद वित्तीय स्रोतको हात त छैन?

सुशासनको माग राखे आन्दोलित बनेका यूवा देशका सम्पत्ती जलाउने उद्देश्यमा थिएनन्। कसैसँग त्यस्तो दानवीय चेत छैन त बुझ्न सकिन्छ। देशलाई अस्थिर बनाउने शक्ति, अपराधिक गिरोहले जेन-जीको नाममा सिंहदरवार,अदालत, संसददेखि व्यापारिक घराना समेत खरानी बनाए।

दुर्गा प्रसाइँ जस्ता खलपात्रलाई स्टेक होल्डर बनाउने सेनपतीले ती जघन्य कर्मगरेर उन्किन खोज्ने जेन जी कै भएपनि कानूनी कठघरामा ल्याउने गरी आदेश दिनोस्। सबै खरानी बनाएपछि कसलाई फाइदा पुग्ने हो त स्पष्टै छ।

अत: सरकार फर्मेसनसँग संबिधान अनुसार गैर कानुनी काममा संलग्लाई कठघरामा ल्याउने कामपनि सेन्ज लाई नै दिइयोस्। र सबै विषय (सेनाका समेत) पारदर्शी र आजवाफ देही बन्नाइनु पर्दछ।

 असुरक्षा र समाजमा त्रास

राज्यकै कारागारहरूमा रहेका कुख्यात अपराधी-अपहरण, हत्या, तस्करी, बलात्कारमा संलग्न नाइकेहरू जेलभित्रैबाट गिरोह सञ्चालन गर्छन्। अहिले त कतिपय भागेका छन्, समाज त्रसित छ। यसरी राज्यको नियन्त्रण कमजोर हुँदा आम नागरिक असुरक्षित छन्।

ती कर्ममा पनि कुनै अदृश्य शक्तिको हात छ। पदासीन नेता-मन्त्री वा कर्मचारी जो सुकै संलग्न छ तीनहरु दण्डित हुनुपर्दछ। अन्यथा मुलुकले बेहोरेको यो क्षति अनर्थ हुनेछ। संविधान भित्र रहेका सब जवाफ्देही हुनुपर्दछ। त्यसो न हुँदा आजको दिन देशले बेहोरो भन्ने कुरा भुल्न सकिँदैन।

 संसद् र दलहरूप्रति सन्देश

प्रधानसेनापतिलाई दलहरूले दिएको सन्देश स्पष्ट छ-निकास संसद्बाटै खोज्नुपर्छ। तर जेन-जी अभियन्ताहरू भन्छन्-यो संसद्ले कुनै हालतमा निकास दिन सक्दैन।

आज संसद्, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, देशभर सरकारी भवनहरू जलाइए। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ-यो आन्दोलनले के निकास दिन्छ?

संविधान अनुरुप बनेको सदन अस्वीकार्य हुनु भनेको अर्थ पूर्ण कुरा छ। र, त्यस्तो माग म सेना प्रमुखले कुन धारा/उप-धारा अनुरुप सदन बाहिरको मानिसको प्रस्ताब र घोषणा मै नपरेको मानिस स्टेक होल्डर बनाउँदै छन्?

उतिबेला बुटवलका केही पत्रकारले २२ बाहिनीमा हाजिर लगाएको सम्झाना दिलाउँदै छन सेना प्रमुख। यो अलि अकल्पनीय कुरा नहोस्। रष्ट्राध्यक्षका नाताले यी गतिविधी सीमित गराउने जिम्मापनि तपाइँ कै हो।

नेता र उद्देश्य नै न भएको भीड ले देशमा यति तान्डब गरेको अव्स्थामा तपाइलाई संबैधानिक प्रकृयामा बन्देज वा बाध्य पार्ने स्थिति आयो भने अवाज दिन ढिला नगर्नुहोला, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि नेपाली नागरिक तपाईं कै साथमा छन्।

राजतन्त्र वा सैन्य शासनको भ्रम

कतिपयले यो तर राजनीतिक अवस्थालाई (अवसरलाई) राजतन्त्र वा सैन्य शासनको पुनः/स्थापना गर्ने सपना देखे। तर त्यो सपना खतरनाक छ। नेपाल सोमालिया वा हैटी जस्तो अराजक मुलुक बन्न सक्छ। सयौं नागरिक आहुति दिन तयार छौं भन्ने घोषणाले मुलुकलाई अस्थिर मात्र बनाउँछ।

त्यतिपछि फर्कने दुस्साहस नहोला, भएमा देश अझै रगतले सिञ्चित हुने नै छ। सम्मानानीय ज्यू, तपाईं एक्लो हुनुहुन्न लोकतन्त्रको चीरहरण हुन नेपालीले दिने छैनन्।

सम्झाउन जरुरी छ जहिले राजा वीरेन्द्रको वंशा नास भयो, राजतन्त्र त्यो दिन नै सकिएको हो। वीचमा केही तत्वले कोशिस गरेका मात्रै हुन्। देशपछि फर्किँदैन,जसरी नेताहरुले राख्न खोजेको यथास्थितिमा रहेन। यसकारण, संविधान र लोकतन्त्रसँग सम्झौता हुँदैन भन्ने तथ्यलाई स्पष्टसाथ स्थापित गर्नुपर्छ।

संविधान नै हाम्रो आधार

आज संविधान र गणतन्त्र अझै जीवित छ, त्यो जलिसकेको छैन। संविधानभित्रै निकास खोज्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो।

सेनापति र विवादास्पद पात्र

राष्ट्रलाई चिन्तित बनाउने अर्को प्रश्न- राज्यद्वारा अनुसन्धान भइरहेका दुर्गा प्रसाईं जस्ता विवादास्पद, खलपात्र पात्रलाई कसरी आन्दोलनका ‘स्टेक होल्डर’ बनाइन्छ?

उनीहरूको पृष्ठभूमि किन बेवास्ता गरियो? उनको उद्देश्य स्पष्ट देखिँदै आएको अवस्थामा सेनाप्रमुखले उनि जस्ता मानिसलाई दिएको ‘स्पेस’ले सेनाप्रती नै आविस्वास प्रकट हुनेहुँदा त्यो मोर्चा कन्ट्रोल गर्नपनि तपाईं सफल हुनै पर्दछ। बरु जेन-जीको ब्यानरमा आगजनी र ध्वंस मच्चाउनेमा उनीहरु कै योजना छ कि त्यो अनुसन्धान गर्न सेनालाई राष्ट्रपतिज्यूले आदेश गर्नुपर्दछ ।

 विदेशी लगानी र आर्थिक अवरोध

नेपाल विदेशी लगानी आर्कषित गर्न खोजिरहेको बेला, हिल्टन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय होटलदेखि भाटभटेनी जस्ता ठूलो चेन स्टोरहरूलाई जलाएर ध्वस्त पार्ने काम किन भयो?

यसरी सेवा दिने संस्थामाथि आक्रमण गरेर कुन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न खोजिएको हो?

यो सबै देशको छवि धुमिल पार्ने काम जेन-जीबाबट कल्पनिय हुनै सक्दैन । तसर्थ यस्मा को को को संलग्नाता छ, त्यस्को अनुस्न्धान र निस्पक्ष छनबिन जरुरी छ । र, हदै सम्मको दण्ड न एमा देशमा फेरि अराजकता बढ्ने छ। त्यसतर्फ राष्ट्रपतिज्यूले सोच्नु नै भएको होला, हामी नतिजा अपेक्षा गर्दै छौं।

 प्रचण्ड, देउवा र ऐतिहासिक योगदान

प्रचण्डजस्ता हजारौं मानिसको ज्यान लिने नेतालाई राज्यले अझै लुकाइरहेको छ भने, लोकतन्त्रका लागि प्राण आहुति दिन तयार भएका, आक्रमण सहनु परेका वृद्ध नेता देउवा जस्ता व्यक्तिमाथि हिंस्रक प्रहार हुनु कस्तो समाजको लक्षण हो?

बयोबृद्ध नेता शेरबहादुर देउवा जस्ले लोकतन्त्रका लागि पञ्चायत र मण्डलेको आक्रमण समेत सहे।  त्यस्तो ब्यक्तिमाथि क्रुर, सांघातिक आक्रमण जेन-जीले गर्न सक्दैनन्। त्यो कुनै स्वर्थ समूहको हुलले मात्रै गर्न सक्छ। ती र त्यस्ता ब्यक्तिलाई ‘भिजिबल पुनिसमेण्ट’ को ब्यबस्था होस्।  पैसाका मुठा र चाकरी बाहेकका काम नगर्ने आरजुहरुको बारेमा कसले केही गुनासो गरेको छैन।

 “राइट टु रिकल” को माग

यो आन्दोलनले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ-निर्वाचित सांसद वा मन्त्रीले तोकिएको अवधिभित्र आफ्नो काम पूरा नगरेमा उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने अधिकार (‘राइट टु रिकल’) नागरिकलाई दिनुपर्छ। संविधानमै यसलाई अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ।

 सम्पत्ति छानबिन आयोग

सत्तामा पुगेपछि अर्बौं कमाउने परम्पराले जनतालाई निराश बनाएको छ। यसको अन्त्यका लागि स्वतन्त्र, शक्तिशाली र सरकारको कुनै हस्तक्षेपविनाको सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ।

३२ लाख हाराहारी राजनीतिक कार्यकर्तासहित सबै नेताको सम्पत्ति, आयस्रोत, जीवनशैली छानबिन हुनुपर्छ। जसको स्रोत प्रमाणित हुँदैन, उनीहरूलाई आजीवन राजनीतिबाट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । सामाजिक रुपमा बहिस्कार गरिनु पर्दछ।

राजनीति र उमेर-पदावधि सीमा

राजनीतिक नेतृत्वमा उमेरको हद र पदावधी सीमा तोक्नुपर्ने बेला आएको छ। पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिनुपर्छ।

घुसपैठ ‘झोले’हरू

जेन-जी आन्दोलनमा शान्तिपूर्ण आवाजलाई हराउन ‘झोले’ घुसपैठिएर आगजनी, लुटपाट र तोडफोड गरियो। अब “झोले खोजौँ अभियान” सुरु गर्न जरुरी छ।

सेनाको जिम्मेवारी र प्रश्न

देशका सबै अंग सरकारको नियन्त्रणबाहिर पुग्दा, सिंहदरबारदेखि स्वयम् राष्ट्रपति भवनसम्म जलिरहेको बेला सेना किन निष्क्रिय रह्यो?
के सैनिक भूमिकाको सीमांकन स्पष्ट छैन? यो प्रश्न उत्तरदायित्वका दृष्टिले गम्भीर छ। यो विषय यही तातो महोलमा स्पष्ट पार्नु पर्दछ।

राजनीतिक निकास

अबको राजनीतिक निकास केवल संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक बाटोबाटै सम्भव छ। दलहरूको सहमतिबाटै निकास खोज्नुपर्छ। अन्यथा अझ ठूलो संकट आउन सक्छ।

 समाधानका प्रस्तावहरू

-राइट टु रिकल व्यवस्था संविधानमै।

– सम्पत्ति छानबिन आयोग तुरुन्त गठन।

-राजनीतिमा उमेर र पदावधी सीमा तोक्ने प्रावधान।

-संसद्‌मार्फतै निकास खोज्ने दलहरूको सहमति।

-घुसपैठ ‘झोले’हरूको पहिचान र कारबाही।

-सुरक्षामा सुधार, जेलभित्रका अपराधीहरूको नियन्त्रण।

-विदेशी लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी।

-संविधान र लोकतन्त्रप्रति अटुट प्रतिवद्धता।

सम्माननीय राष्ट्रपति,

आज नागरिक तपाईंलाई राष्ट्रका अभिभावकको रूपमा हेर्दैछन्। असुरक्षा, अनिश्चितता र विभाजनबीच तपाईंको निर्णय, आवाज र नेतृत्वले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ।

संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउनु तपाईंको ऐतिहासिक दायित्व हो। अर्को बाटो हिँडियो भने-नेपाल केवल अराजकताको दलदलमा फस्छ।
त्यसैले, यो पत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्, र संविधानसम्मत र लोकतान्त्रिक मार्गबाटै मुलुकलाई निकास दिनुहोस्।
नागरिकको आवाज

जितेन्द्र जिसी
गुल्मी