नेपाल लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनहरूको देशका रूपमा चिनिँदै आएको छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा आन्दोलनको स्वरूपमा आएको हिंसात्मक प्रवृत्ति, सरकारी निकायहरूमा आगजनी, भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू जल्नु, जेलबाट कैदी भाग्नु वा भिडले कैदी मुक्त गरिदिनु जस्ता गतिविधिहरूले नेपालको आन्तरिक सुरक्षालाई मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई समेत गम्भीर संकटमा पारेको छ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन लोकतन्त्रको आधारभूत अभ्यास हो। तर जब आन्दोलन नियन्त्रणविहीन र हिंसात्मक बन्छ, त्यो केवल आन्तरिक अस्थिरतामै सीमित हुँदैन-देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका नजरमा ‘रेड जोन’ अर्थात् जोखिमग्रस्त मुलुकको सूचीकृत बनाइदिन्छ।

यस लेखमा नेपालमा बढ्दो हिंसात्मक आन्दोलनका परिणामहरू, अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण, तथ्यांक र अध्ययन, अन्य मुलुकका उदाहरण, र सम्भावित समाधानबारे विस्तृत चर्चा गरिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण : हिंसा र असुरक्षाप्रति संवेदनशीलता

अन्तर्राष्ट्रिय भिसा नीतिमा नेपालीप्रति कडाइ हुने सम्भावना धेरै छ। केही देशले कडाइ शुरु गरिसकेका छन्।  नेपालका धेरै युवा जापान, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र युरोपका विभिन्न देशमा अध्ययनका लागि भिसा लिएर जाने गर्दछन्।तर, हालको यो अराजकताले यी देशमा नेपालप्रति नकारात्मक धारणा बन्दै गएको छ ।

यदि नेपालले पारदर्शिता, सुशासन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मार्ग, र स्मार्ट कूटनीतिक अभ्यास अवलम्बन गर्‍यो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पुनः जित्न सक्छ। हिंसा होइन, संवाद र सुधारमार्फत मात्र नेपाल उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढ्न सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ , विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन , खाडी मुलुकहरूलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र कानुनी शासनलाई गहिरो निगरानीमा राख्छन्।

-युरोपेली संघ :  नेपाललाई दशकौँदेखि हवाई सुरक्षामा ‘ब्ल्याकलिस्ट’ मा राखिएको छ। यसको मूल कारण भनेको संस्थागत कमजोरी र सुरक्षा निकायमा पारदर्शिताको कमी हो।

खाडी मुलुकहरू (यूएइ, कतार, साउदी अरब) :  श्रमिक आप्रवासनमा निर्भर नेपालका लागि यी मुलुक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। तर हालै यूएइले कैदी व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली श्रमिक भिसामा अस्थायी रोक लगाएको कदम अत्यन्तै गम्भीर चेतावनी हो।

– UN र World Bank Governance Indicators : नेपाल ‘Rule of Law’ र ‘Control of Corruption’ सूचकांकमा कमजोर मुलुकमध्ये पर्छ।

-यी सबै संस्थाहरूका दृष्टिमा हिंसात्मक आन्दोलन, कैदी मुक्त गरिने घटना, र सरकारी फाइल जलाउने अभ्यास कुनै सामान्य राजनीतिक असन्तुष्टि होइन-यो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई ध्वस्त पार्ने संकेत हो।

छानी छानी फाइल खरानी पारिनु कुनै जेन-जीको एजेण्डा  हाेइन, धमिलो पानीमा माछा मारेर तताउन जो ती मुद्दामा संलग्न र जोडिएका समूह वा ब्यक्तिद्वारा परिचालित समूह नै हुन्। अन्य नागरिकलाई कुन फाइल कुन स्थानमा हुन्छ भन्ने समेत चासो वा जनाकारी हुँदैन । कसकाे अनुसन्धान तीनकुने घटनाको फाइल र त्योसँग सम्बन्धित ब्यक्तिबाट हुनुपर्दछ।

 नेपालका हालैका घटनाहरू

– नेपालमा पछिल्लो दशकमा देखिएका केही घटनाहरू यस संकटको ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

– भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइलहरू जलेर वा हराएर अनुसन्धानमा अवरोध : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य निकायमा रहेका महत्त्वपूर्ण फाइल नष्ट हुँदा दोषीहरू सजिलै उम्किन्छन्।

– जेल व्यवस्थापनमा कमजोरी :  कैदी भाग्ने वा भिडले कैदी मुक्त गर्ने घटना विश्वका कानुनी निकायका लागि अस्वीकार्य हुन्छ।

– सरकारी निकाय र अदालतमा आगजनी :  न्यायालय, सरकारी कार्यालय र संसद भवनसम्ममा आगजनी हुँदा राज्यको हैसियत कमजोर भएको देखिन्छ।

– प्रत्यक्ष असर :  खाडी मुलुकहरूले नेपाली श्रमिक भिसामा कडाइ गरेका छन्, युरोपेली संघले हवाई क्षेत्रमा अझै निगरानी बढाएको छ, र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपालप्रति अविश्वास बढाएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू

नेपाल मात्र होइन, अन्य मुलुकहरूले पनि हिंसात्मक आन्दोलन वा असुरक्षाको मूल्य चुकाएका छन्।

-श्रीलंका (२०२२) : आर्थिक संकटले सडकमा आएको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले राजीनामा गर्नुपर्‍यो। तर त्यसको परिणाम स्वरूप इम्फले सहायता ढिलो गर्‍यो, लगानीकर्ताहरूले पूँजी पलायन गरे, र पर्यटन क्षेत्र ध्वस्त भयो।

-अफगानिस्तान : २०२१ मा तालिबान सत्तामा आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्काल सहयोग कटौती गर्‍यो। हिंसा र असुरक्षाका कारण अफगानिस्तान आज पनि विश्वबाट अलगावमा छ।

– हङकङ :  २०१९-२०२० मा लोकतन्त्र पक्षधर आन्दोलन प्रारम्भमा शान्तिपूर्ण थियो। तर जब आन्दोलन हिंसात्मक मोडतर्फ गयो, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले पूँजी हटाए र शहरको वित्तीय केन्द्रको प्रतिष्ठामा धक्का पुग्यो।

-माली र नाइजर (अफ्रिका) :  सैन्य विद्रोह र हिंसात्मक आन्दोलनका कारण यी मुलुक पश्चिमी प्रतिबन्धको चपेटामा परे र विकास सहयोग बन्द भयो।
यी उदाहरणहरूले देखाउँछन्-हिंसा र असुरक्षाले केवल आन्तरिक राजनीति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई समेत ध्वस्त पार्छ।

आयोग गठन

नेपालमा समय समयमा विभिन्न विषयमा आयोग गठन गर्ने चलन पुरानै हो। तर आयोगको प्रतिवेदन तयार भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, थन्क्याउने वा बेवास्ता गर्ने, चोख्याउने परिपाटीले गर्दा जनमानसमा दिक्दारी र प्रश्न बढ्दै गएको छ।

रायमाझी आयोगलाई नै उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यदि त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन भएको भए, आज नेपालले भोगिरहेको धेरै संकटहरू कम हुन सक्थे भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ छ।

रायमाझी आयोगले राजनीतिक हिंसा, दमन र अनियमिततासम्बन्धी गम्भीर सिफारिसहरू गरेको थियो। तर आजसम्म पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ राज्य गम्भीर हुन सकेन। यदि ती सिफारिसहरू लागू गरिएका भए नेपालमा न्याय प्रणालीप्रति जनताको विश्वास अझै बलियो हुने थियो।

अनुसन्धान र तथ्यांक

नेपालबारे उपलब्ध तथ्यांकले पनि परिस्थिति गम्भीर भएको संकेत गर्छ।

-Transparency International (2024) : १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०८ औं स्थानमा मात्र।

– World Bank Governance Indicators : ‘Rule of Law’ र ‘Control of Corruption’ मा नेपाललाई कमजोर मुलुकका रूपमा वर्गीकरण।

– Fragile States Index (2023) : नेपाललाई मध्यम जोखिमयुक्त मुलुकमा राखिएको।

– EU Aviation Safety Committee : अझै पनि नेपाल ‘ब्ल्याकलिस्ट’ बाट नहटेको।

यी तथ्यांकहरूले पुष्टि गर्छन् कि नेपाल आन्तरिक अस्थिरतासँगै अन्तर्राष्ट्रिय असुरक्षाको परिभाषामा पर्न थालेको छ।

 सम्भावित असरहरू

-यदि हिंसात्मक आन्दोलन र प्रशासनिक असफलता रोकिएन भने नेपाललाई निम्न असरहरू भोग्नुपर्नेछ :

– श्रमिक आप्रवासनमा कडाइ:  नेपाली श्रमिकमाथि खाडी मुलुकहरूले थप प्रतिबन्ध लगाउन सक्छन्।

-पर्यटन क्षेत्रमा गिरावट: असुरक्षा र हिंसाले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई नेपाल जान हतोत्साहित गर्छ।

– FDI पलायन : प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्ताले असुरक्षित वातावरणमा पूँजी राख्दैनन्। लगानी का श्रोत खोजेर कार्यबाही गर्नु साटो एकब्यक्ती को नाम मा खरिद बिक्री को स्तण्ट ले टर्गेत बनेको र मिडिया पोपुलिस्म को दुरुपायोग ले चारमा विवाद मै परेको कारण हिल्टन जस्तो ब्रण्डेड र चेन होटलमाथि लागेको आगोले अन्य इन्ट्रेस्टेड ग्रुपलाई परोलेन नै छ।

त्यो राप ले डढेको लगानी केही समयपछि फेरि मिडिया मै आउनेछ। अत: त्यहाँ हिल्टन वा कुनै  एक  “आरोपित”  लगानी र्ता जलेको होइन देशमा विदेशी लगानीको वातावरण जलेको हो र जलाइइएको हो। जलाउने र उक्साउने दुबै बाराबर दोषी हुन्।

-कूटनीतिी अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले नेपाललाई जोखिमग्रस्त मुलुकको रूपमा हेर्ने सम्भावना बढ्छ।

 समाधान र स्मार्ट राजनीतिक विकल्पहरू

-नेपाललाई यस संकटबाट जोगाउन निम्न उपायहरू महत्त्वपूर्ण देखिन्छन् :

– आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढ:  प्रहरी, सेना र प्रशासनबीच तालमेल बढाउँदै हिंसात्मक गतिविधि रोक्ने।

– डिजिटल पारदर्शिता: फाइलहरू डिजिटलाइज गरी सुरक्षित राख्ने, ताकि आगजनी वा हराउने घटनाले अनुसन्धान प्रभावित नहोस्।

– शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई संस्थागत मार्ग : आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई सम्मान गर्दै तर हिंसामा जान नदिने कानुनी संरचना तयार गर्ने।

– स्मार्ट डिप्लोमेसी: अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पारदर्शी संवाद, सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विश्वास पुनःस्थापना गर्ने।

-अन्य मुलुकका उदाहरण : चिली (सन् १९९० पछि), दक्षिण अफ्रिका (अपार्थाइड अन्त्यपछि), आयरल्यान्ड (Peace Agreement पछि) ले शान्तिपूर्ण बाटोबाट अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास जिते।

अन्त्यमा,

नेपाल अहिले गम्भीर मोडमा छ। हिंसात्मक आन्दोलन वा प्रशासनिक कमजोरी केवल तत्कालीन राजनीतिक मुद्दा होइन, यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘रेड जोन’ को सूचीकृत बनाउने खतरा बोकेको छ। श्रमिक आप्रवासन, पर्यटन, लगानी, कूटनीति-सबै क्षेत्रमा यसका नकारात्मक असर देखिन थालेका छन्।

तर समाधान असम्भव छैन। यदि नेपालले पारदर्शिता, सुशासन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनको मार्ग, र स्मार्ट कूटनीतिक अभ्यास अवलम्बन गर्‍यो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास पुनः जित्न सक्छ। हिंसा होइन, संवाद र सुधारमार्फत मात्र नेपाल उज्यालो भविष्यतर्फ अघि बढ्न सक्छ।