मुलुकमा यतिबेला प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई कसरी सहभागी गराउनेभन्नेबारे व्यापक बहस छ। हुनत निर्वाचन लोकतन्त्रको महायज्ञ हो। यस्तो महायज्ञमा देशका सबै नागरिकको अनिवार्य सहभागिता आवश्यक ठानिन्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता भनेको पनि हरेक निर्वाचनमा हरेक नागरिकको समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हो। निर्वाचनमा कोही पनि नागरिक छुट्नुलाई न्यायिक मान्न सकिँदैन।

किनकी नेपालमा राणा कालमै पनि प्रधानमन्त्री पद्यमशमसेर राणाले ‘म्युनिसिप्यालिटी’को निर्वाचन गराएका थिए र काठमाडौंबासीलाई मतदानमा सरिक गराएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आएको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको लहरबाट अलग हुन नसक्ने भएपछि राणाले मताधिकारको प्रयोग गराएका थिए। राणा कालमा विश्वमा लोकतन्त्रको लहर आइसकेकाले निर्वाचन अनिवार्य मानियो। त्यसैले त्यसबेला मताधिकारको प्रयोगबारे बसह सुरु भइसकेको तथ्य पाइन्छ। मताधिकारले धनी–गरीब, बर्ग, समूदाय केही भन्दैन। सबैको समान सहभागीता हुनुपर्छ भनिन्छ। शासन व्यवस्थाका लागि योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न मतदानमा सबैको सहभागिता खोज्ने चलन छ।

विशेषत यतिबेला बसहको विषय भने विदेशमा बस्ने करिब ६० लाख नेपालीलाई मताधिकार कसरी दिलाउने भन्ने हो। गैर आवसीय नेपाली संघ(एनआरएनए), राजनीतिक दल सम्बद्ध विदेशका भातृ संगठनहले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका निम्ती विशेषगरी नागरिकता र मताधिकारको विषयलाई जोडतोडले उठाइरहेका छन्। हुनत मत हाल्ने अधिकार नागरिकको मौलिक अधिकार हो यस विषयमा को नागरिक कुन भूगोलमा बस्छ भन्ने कुराले प्रभावित नहुनु पर्ने हो। किनकी पाँच वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ। अदालतको आदेश र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार विश्वभरका नेपाली नागरिकका लागि हर्षको विषय हो। तर, जब देशमा आवधिक निर्वाचनको प्रसंग चल्छ वा निर्वाचन नजिकिन्छ विदेशका नेपालीका लागि मताधिकारको बहस चर्किन्छ। निर्वाचन सकिन्छ, मताधिकारको कुरा सेलाउँछ। करिब डेढ दशकदेखि यही क्रम चलिरहेको छ निरन्तर।

नेपालका सबै राजनीतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा मताधिकारको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन्। दलले चुनावी घोषणापत्रमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिने प्रस्ताव अनिवार्य ठानेका छन्। यस सन्दर्भमा विभिन्न निकायले उपयुक्त बाटो देखाइदिइरहेका छन्। जेनजी पुस्ताले पनि यस पटक मताधिकारको कुरा जोडतोडले उठाइरहेका छन्। तर, कानुनी जटिलता फुकाउने सवालमा अन्तरिम सरकारले कसरी काम गर्छ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

हुनत नेपालको पहिलो आम चुनावमा नै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको कुरा उठेको तथ्य पाइन्छ। वि.सं. २०१५ सालको चुनावमा कांग्रेस र कम्युनिष्टले आफ्नो घोषणापत्रमा ‘प्रवासबाट भोट’ भनेर चुवानी प्रचार नै गरेका थिए। त्यसयता विश्वका एकसय बढी देशमा नेपाली पुगिसकेका छन्। ८७ देशमा एनआरएनए नै विस्तार भएको छ। यकिन तथ्यांक नभए पनि विश्वभर लगभग ६० लाख नेपाली बसोबास गर्छन्। ६० लाख नेपाली मताधिकारबाट बन्चित हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।

सर्वोच्च अदालतले निर्देशन जारी गरेको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने सम्भावनालाई विगतका सरकारले प्राथमिकतामा दिनै सकेनन्। निर्वाचन आयोग र सरकारले संभाब्यता अध्ययन मात्र गरेको छ। कानून बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। मताधिकारको प्रयोग त गर्ने तर कुन विधि प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने प्रष्ट छैन। किनकी नेपालमै सबै नागरिकलाई मतदानमा सरिक गराउन निर्वाचन आयोगलाई हम्मे परिरहेको छ। विदेशमा रहेका मतदाता मतदान गर्न तोकिएको स्थानमा पुग्छन वा जुनसुकै भुगोलबाट भए पनि मतदानमा सहभागी हुन्छन् भन्ने प्रश्न गम्भीर छ। विदेशको कुरा छाडौं स्वदेशमै रहेका कति मतदाता मत खसाल्न जान्छन वा निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्, यो अध्ययनको विषय हो।

अहिलेसम्मको प्रयास

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने सवालमा शीर्ष राजनीतिक दल सैद्धान्तिक रुपमा गम्भीर देखिन्छन्। सरकारले पनि यस विषयमा विभिन्न छलफलहरु चलाइरहेको छ। मतदान गर्ने काम संवेदनशील भएकाले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाउने भन्नेमा अन्योल छ। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भनेजस्तो यसमा असम्भव भने पक्कै छैन। मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ। २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीरुलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराएको इतिहास छ। त्यो नजिर आजका लागि सान्दर्भिक हुनसक्छ। त्यसबेला भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, बेलायत र अमेरिका र एसियाको केही देश गरी नौवटा देशमा रहेको नेपालीहरूले विदेशबाट मतदान गरेका थिए। नेपालका ट्रेड युनियन संस्थाहरुले विदेशमा बसोबास गर्दै आएका नेपालीलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन आधा दर्जन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको तथ्य छ।

निवर्तमान संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम व्यवस्थापन समितिको संसदीय टोलीले २०७२ सालमा खाडी मुलुक र मलेसियासहितका अन्य देशमा रहेका नेपालीहरुलाई कसरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ भनी अध्ययन गरेर सरकारलाई बुझाइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले पनि २०६९ साल र त्यसपछिका बर्षहरुमा पटक पटक विभिन्न देशमा पुगेर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। ति अध्ययनहरुको निष्कर्ष मताधिकार तत्काल संभव नभएको र प्रक्रिया कठिन भएको यद्यपी प्रयास जारी राख्नुपर्ने भन्ने थियो। यता, राजनीतिक दलहरु निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी मताधिकार प्रदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर प्रक्रिया अघि बढाउन सबै निकाय तइँ चुप, मैं चुपको अवस्थामा छन्। कानून निर्माण गर्न र रणनीति बनाउन सबै निकाय चुपचाप छन्। कारण, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषय सामान्य होइन। गम्भीर र संवेदनशील बिषय हो। कानूनी, व्यवहारिक र आर्थिक व्ययभारको समस्याहरु प्रशस्त छन्।

मताधिकारको संभावना

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि मतदानको व्यवस्था मिलाउने विषय बढी झन्झटिलो छ। तत्कालीन अवस्थामा नेपाली दूतावास र नियोगमा मतदान केन्द्र स्थापना गरिएमा बाहेक विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अवस्था देखिँदैन। नेपालीहरु छरिएर रहेका करिब १ सय ४० देश सबैमा नेपाली दूताबास वा नियोगहरु स्थापना भएका छैनन्। त्यसो हुँदा विश्वभरका सबै नेपालीले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्छन भन्नेमा ग्यारेन्टी छैन। कतिपयले हुलाकमार्फत मतदान, दूतावास तथा कन्सुलरको कार्यालयमा मतपेटिका राखेर गरिने मतदान, कोडको प्रयोग गरेर मोबाइलबाट गरिने मतदान, आइ–भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान)लगायतका विकल्पहरु भए पनि विश्वसनीय नहुने, खर्चिलो हुने र मतदाताहरुको सहभागीता नहुने चुनौतिहरु थपिएका छन्। विकासोन्मुख देशहरुले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुलाई मताधिकार दिन सकेको तथ्य न्यून मात्र पाउन सकिन्छ। कतिपय देशले प्रक्रिया नै स्थगित गरेका छन्। एकाध बाहेक अधिकांश विकासशिल देशहरुले पनि मताधिकारका सवालमा त्यति चिन्तित भएको पाइँदैन।

प्रक्रिया जटिल

मतदान वा मताधिकारका लागि विभिन्न विकल्पहरु रहे पनि तत्कालै नेपालले ति विकल्पहरुको अंगाल्न सक्ने परिस्थिति देखिएको छैन। मतदाता नामावली संकलन देखि आधिकारिक कागजपत्र व्यवस्थापनका सवालमा पनि थुप्रै जटिलताहरु देखिएका छन्। किनकी गैर आवसीय नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषय नै थातीको अवस्थामा छ। यी सबै विषयका लागि प्रथमतः राष्ट्रिय नीति आवश्यक पर्छ। हचुवामा प्रक्रिया अघि बढाउँदा बीचैमा दुर्घटना निम्तिने खतरा पनि देखिन्छ।

क्षेत्राधिकारका सवालमा पनि प्रष्ट हुनु जरुरी छ। मतदान अधिकार स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदमध्ये कुन–कुनमा दिने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने देखिएको छ। प्रदेश वा संघीय संसद, समानुपातिक मात्रै कि प्रत्यक्ष निर्वाचनको अधिकारका विषयमा स्पष्ट भइ सोही अनुरुपको मतपत्रको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग सक्षम छ कि छैन भन्ने विषय प्रधान बन्नसक्छ। सम्बन्धित देशको स्वीकृती लिने सवालमा पनि ठूला चुनौतिहरु देखिएका छन्।

कतिपय देशमा निर्वाचनकै अधिकार नभएकाले यस्तो अवस्थामा नेपालीहरुका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको अध्ययन हुनु जरुरी छ। मताधिकार कसलाई र के कागजातका आधारमा दिने भन्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ। विभिन्न प्रकृतिका नेपालीमध्ये विद्यार्थी, कामदार, पिआरवाला, सम्बन्धित देशको नागरिकता लिइसकेका नेपाली साथै अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका सवालमा के गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छ। मतपेटिकाको सुरक्षा र जनशक्ति व्यवस्थापन झनै कठिन देखिन्छ। सबै देशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ढुकुटीले धान्न नसक्ने प्रष्ट छ। निर्वाचन अनुगमन तथा पर्यवेक्षण, मतदाता शिक्षा आदीको सवाल थप जटिल देखिएको छ। साथै सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको आर्थिक व्यवस्थापन देखिन्छ। विदेशमा मतदानको व्यवस्था मिलाउने कुरा शून्यदेखि सुरु गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

निर्वाचन गराउन र मताधिकार दिने सवालमा आयोगसमक्ष एकै पटक सबै देश र स्थानमा मतदानको व्यवस्था गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जटिलता देखा परेका छन्। व्यवस्थापकीय, सञ्चालन, राजनीतिक, नीतिगत र सुरक्षाको विषय प्रमुख चुनौती छन्। नामावली दर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनको अर्को जटिलता छ। कूटनीतिक नियोगमा जनशक्तिको अभाव र गैरआवासीय नेपाली संघमा देखिएको विभाजनको अवस्थाले स्रोत जुटाउन अर्को चुनौति देखिने प्रष्ट छ। यि सबै जटिलता र चुनौतिसँग जुधेर मताधिकार दिलाउन आयोगले तत्कालै एक्सन लिनुपर्छ।