नेपालमा “राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस” केवल स्मरणको दिन होइन, आत्मसमीक्षाको दिन हो। देशमै प्रजातान्त्रिक समाजवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने स्व. बीपी कोइरालाले देखाएको बाटो सत्ता-राजनीतिको छोटो यात्रा थिएन, त्यो राज्य निर्माणको दीर्घ दृष्टि थियो।

तर आज, बीपीको नाम उच्चारण गर्नेहरू नै उनको मूल चिन्तनबाट सबैभन्दा टाढा देखिन्छन्यो- नै नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।

बीपीपछिका दशकहरूमा नेपाली राजनीतिमा सिद्धान्तको भीड लाग्यो, तर व्यवहारको अकाल पर्यो। लोकतन्त्रको नाममा दलीय स्वार्थ, समाजवादको नाममा सत्ताको केन्द्रीकरण, र राष्ट्रियताको नाममा नागरिकमाथि नियन्त्रण-यिनै अभ्यासले राज्यलाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगे। परिणामतः भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुसासन कुनै अपवाद रहेनन्, राज्य सञ्चालनको सामान्य चरित्र बने।

१७ हजार नागरिकको ज्यान लिने हिंसात्मक अध्याय, अर्बौँको संरचना नष्ट गर्ने राजनीतिक प्रयोग, र सामाजिक संरचना नै ध्वस्त पार्ने दण्डहीनता—यी सबैलाई “इतिहासको बाध्यता” भनेर टार्नु स्वयं अपराध हो। अझ चिन्ताजनक त के छ भने, यी सबैका कर्ता–संरक्षकहरू आज पनि नैतिक उपदेश दिन व्यस्त छन्।

आयातित विचार र निर्यातित भविष्य

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि देश चलाएका शक्तिहरूले आयातित कम्युनिष्ट सिद्धान्तको आडमा राजनीति गरे। त्यसको प्रतिफल के रह्यो भन्ने प्रश्न अब तथ्यले आफैँ उत्तर दिन्छ। १७ हजार नागरिकको ज्यान जाने हिंसात्मक अध्याय, अर्बौँको संरचना ध्वस्त, सामाजिक संरचनामा दीर्घकालीन विष, र लाखौँ युवाको विदेश पलायन।

कसैले बन्दुक बोकेर देश जलायो, कसैले सत्तामा बसेर देश सुकायो। विधि फरक भएपनि परिणाम एउटै रह्यो-नागरिक असुरक्षित, राज्य कमजोर।
विडम्बना के छ भने, यी सबैका कर्ता र संरक्षकहरू आजपनि आफूलाई नै “राष्ट्र बचाउने अन्तिम विकल्प” ठान्छन्।

यही पृष्ठभूमिमा रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङजस्ता नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरूबीच देखिएको सहकार्यले पुरानो राजनीतिमा असहज कम्पन पैदा गरेको छ।

उनीहरूबीचको सम्भावित एकता वा सहकार्यलाई लिएर पुराना दलका नेताहरूले देखाएको प्रतिक्रिया राजनीतिक बहसभन्दा बढी मानसिक असुरक्षाको अभिव्यक्ति हो। र, राजनितिक भविष्यमा देखिदै गएको कालो बादल बाहेक अरु केहि होइन । केपी शर्मा ओलीले व्यंग्य गरे- “एकता दुब्लाहरूको मोर्चाबन्दी हो।”

प्रश्न उठ्छ-यदि मोर्चाले केही हुँदैन भने, त्यसले किन यति धेरै पिरोल्यो र प्रतिक्रिया जन्मायो? किन यति धेरै शब्द खर्चिए? वास्तवमा, त्यो व्यंग्य होइन, परिवर्तनको सम्भावनाप्रतिको भय हो।

ओलीकै राजनीतिक यात्राले देखाइसकेको छ-कांग्रेससँग मोर्चा बनाएर असफल हुनु, दुईतिहाइ पाएरपनि सरकार जोगाउन नसक्नु, र अन्ततः संकटको घडीमा सेनाको शरण परेर हेलिकप्टरमा भागेर प्राण जोगाउनु। समस्या मोर्चा होइन, समस्या परिणाम नदिन सक्ने राजनीति हो।

प्रचण्डले भने- “सामाजिक सञ्जालमा हो–हल्ला गर्नेहरू मुक्तिदाता होइनन्।”

तर दशकौँसम्म नागरिकलाई भय, हिंसा र अनिश्चिततामा राख्नु मुक्ति थियो त? समयले सोध्ने १७ हजार नागरिकको प्राण निल्ने ध्वंसको प्रश्नहरू सजिलै मेटिँदैनन्-नाम बदलिए पनि, गठबन्धन फेरिए पनि।

१७ हजार नागरिकको ज्यान, हजारौँ अपाङ्ग, विस्थापन र त्रास-यी सबै इतिहासको पाना होइनन्, जीवित स्मृति हुन्। दलको नाम बदलिँदैमा, गठबन्धन फेरिँदैमा इतिहासको हिसाब मेटिँदैन। सञ्जाल सबैले प्रयोग गर्न सक्छन्, ईर्ष्याले नागरिकको समर्थन घट्दैन । न दल बदलेर, नाम फेरेर १७ हजारको ज्यान फर्किन्छ ।सतर्क रहन उचित हुन्छ ।

शंकर पोखरेलले चेतावनी दिए- “नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो चरण सुरु भयो।”

तर नेपाल आज जहाँ छ, त्यो कसको शासनकालको उपज हो? र, ती सबै उनिहरु कै साशनका उत्पादन हुन । यदी यूक्रेन बन्यो भने त्यस्को दोष र जिम्मेवारी शङकर पोख्रेल,उन्को पुष्ता र उनिहरु कै पार्टी र गठनन्धनले लिनु पर्छ।

आज जन्मेकाले हिजोको हिसाब बुझाउनपर्ने कुनै नियम छैन देशका ‘प्रौढ’ नेताहरुमा एउटा राजनीतिक रोग स्पष्ट देखिन्छ- Selective Amnesia। आफूलाई अनुकूल नपर्ने तथ्य र इतिहास मात्र भुल्ने प्रवृत्ति। नेपाली राजनीतिमा यो रोग दीर्घकालीन रूपमा स्थापित भइसकेको छ।

जसले यूक्रेन हुने भविष्यबाणी गर्दैछन उनले भुले: देशका यी दाग र दुस्मन्, हेर्नोस त पोखरा विमानस्थल, वाइडबडी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ, भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु टी-स्टेट, बालुवाटार, टेरामक्स, भेप काण्ड अनि अन्य १०० बढी देखिने स्क्याण्डल । यी कुनै अफवाह होइनन्, संस्थागत असफलताका दस्तावेज हुन्।

महसचिबलाई यूक्रेन हुने लागेछ तर काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीको नै साशन फेरी १० बर्ष चल्यो भने देश सिरिया, लिबिया र भेनेजुएला वा कुनै उस्तै बन्नेछ।

किनभने सिरिया, लिबिया र भेनेजुएलाले देखाइसकेका छन्-जब भ्रष्टाचार र कुसासन राज्यको मूल चरित्र बन्छ, तब अस्थिरता बाहिरबाट आयात हुँदैन, भित्रैबाट विस्फोट हुन्छ। नेपालपनि यदि यही राजनीतिक द्वैधता, दण्डहीनता र नीतिगत दिवालियापनमा अडिग रह्यो भने “असफल राष्ट्र” चेतावनी होइन, सम्भावित यथार्थ हुनेछ।

यसैले नयाँ दल र नयाँ नेतृत्वका सामु अवसर मात्र होइन, ऐतिहासिक परीक्षा पनि छ। उनीहरूले आफूलाई वैकल्पिक पार्टी होइन, राजनीतिक संस्कार रूपान्तरण गर्ने संस्थागत आन्दोलन का रूपमा स्थापित गर्नैपर्छ। सत्ता प्राप्ति लक्ष्य होइन, परिणाम डेलिभरी मानक हुनुपर्छ।

अब?

-व्यक्ति होइन, प्रक्रिया

-नारा होइन, नीति

-विरोध होइन, समाधान

को राजनितिक संस्कार रास्वपा लगायत नयाँ दलले बसाल्नै पर्दछ ।

समृद्ध नेपाल: ओलिको भाषण अरुको गन्तब्य

नेपालको राजनीति अहिले एउटा पेचिलो दोसाँधमा छ। एकातिर दशकौँदेखि सत्ता र शक्तिको वरिपरि घुमिरहेका पुराना दलहरूको परम्परागत र जीर्ण कार्यशैली छ भने, अर्कोतिर जनताको अपार समर्थन र आक्रोशको जगमा उदाएका नयाँ शक्तिहरू रास्वपा लगायत छन्।

पुराना दलहरूले सिर्जना गरेको चरम निराशा र बेथितिको जवाफमा उदाएका नयाँ शक्तिहरूसामु अब केवल “पुराना खराब” भनेर उम्किने छुट छैन। उनीहरूले अब प्रमाणित गर्नुपर्छ- “हामी केवल ‘नयाँ’ मात्र होइनौँ, हामी ‘सक्षम’ र ‘विकल्प’ पनि हौँ।

‘आक्रोशबाट नतिजा’ (Outrage to Outcome) तर्फको यो यात्रा भाषणले होइन, ठोस योजना र कर्मले तय गर्नेछ। नयाँ दलहरूले देशलाई ‘अवरुद्ध राष्ट्र’ को नियतिबाट मुक्त गरी समुन्नत र प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनाउन तत्कालिन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक मार्गचित्र अनिवार्य रूपमा लागू गर्नैपर्छ।

तत्कालिन कार्यभार (१-२ वर्ष): विधिको शासन र सुशासनको ‘शक थेरापी’

नयाँ शक्तिहरूको पहिलो र अग्निपरीक्षा नै उनीहरूको आचरण र कार्यशैली हो। जनताले तत्काल देखिने परिवर्तन खोजेका छन्।

-‘क्लिन पोलिटिकल प्रोटोकल’ (Clean Political Protocol): सबैभन्दा पहिले, नयाँ दलले आफूलाई पुराना भन्दा भिन्न देखाउन आफ्नै घरभित्र शुद्धिकरण गर्नुपर्छ। यसका लागि ‘क्लिन पोलिटिकल प्रोटोकल’ सार्वजनिक गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। राजनीतिलाई पेसा होइन, सेवा ठान्ने, र स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) नहुने नेतृत्व स्थापित गर्नु नै यसको मर्म हो।

-पारदर्शी नियुक्ति र मेरिटोक्रेसी (Meritocracy): “राम्रो मान्छे होइन, हाम्रो मान्छे” भन्ने पुरानो रोगलाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ। विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय र सार्वजनिक संस्थानहरूमा दलीय झोला बोकेका कार्यकर्ता होइन, विषयविज्ञ र क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्ति गर्ने ‘पारदर्शी प्रणाली’ बसाल्नुपर्छ।

-भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता: “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ” भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न आफ्नै दल वा नजिकका व्यक्ति परेपनि नछोड्ने आँट देखाउनुपर्छ। ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुरामा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन।

-सेवा प्रवाहमा ‘डिजिटल’ सुधार: राहदानी, लाइसेन्स वा सरकारी सिफारिस लिन जनताले घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नुपर्छ। ‘फेसलेस’ (Faceless) र ‘पेपरलेस’ (Paperless) सरकारी सेवा प्रवाह प्रणाली (Digital Governance) लागू गरेर नागरिकलाई राज्य भएको सुखद अनुभूति तत्काल दिलाउनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कागज-पत्र केन्द्रित बाट ब्लकचेन-आधारित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन ।

मध्यकालीन कार्यभार (३-५ वर्ष): संरचनागत सुधार र आर्थिक आधार

विश्वासको वातावरण बनेपछि, अबको ३ देखि ५ वर्षभित्र देशको शिक्षा र अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनुपर्छ।

-शिक्षा–रोजगार जोड्ने ‘कलेज-टु-करियर’ (College-to-Career) नीति: हाम्रो शिक्षा प्रणालीले केवल बेरोजगार उत्पादन गरिरहेको छ। अबको शिक्षा नीतिले पाठ्यक्रमलाई बजारको मागसँग जोड्नुपर्छ।

-सर्टिफिकेट सँगै नियुक्ति पत्र: विश्वविद्यालयबाट पास भएर निस्किँदा हातमा केवल सर्टिफिकेट होइन, सीप र रोजगारीको ‘नियुक्ति पत्र’ (Appointment Letter) पनि सुनिश्चित हुने गरी प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ। “पढाइ सकियो, अब के गर्ने?” भन्ने प्रश्नको अन्त्य यहीँबाट हुनुपर्छ।

-संघीयता सुदृढीकरण र स्थानीय क्षमतावृद्धि: संघीयतालाई केवल नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनाउनु हुँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै, तल्लो तहसम्म आर्थिक स्रोत र साधनको बाँडफाँड न्यायोचित बनाउनुपर्छ।

-औद्योगिक र कृषि मूल्य श्रृंखला: आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई विस्थापन गर्न कृषि र उद्योगको ‘भ्यालु चेन’ (Value Chain) निर्माण गर्नुपर्छ। किसानको उत्पादन खेतबाट बजारसम्म पुग्दा बिचौलियाको राज अन्त्य गरी उत्पादकले नै मूल्य पाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

दीर्घकालीन कार्यभार (१०+ वर्ष): सबल राष्ट्र र संस्थागत लोकतन्त्र

एक दशकपछिको नेपाल कस्तो हुने? यसको खाका आजै कोर्नुपर्छ।

-व्यक्ति होइन, संस्था (Institution over Individual): पुराना दलहरूको पतनको मुख्य कारण ‘व्यक्ति पूजा’ हो। नयाँ दलहरूले व्यक्तिलाई होइन, विधिलाई प्रधान मान्ने संस्कार बसाल्नुपर्छ। नेता फेरिए पनि नीति नफेरिने र संस्थाहरू बलियो हुने ‘संस्थागत लोकतन्त्र’ को अभ्यास गर्नुपर्छ।

-आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र: विप्रेषण (Remittance) मा बाँचिरहेको देशलाई उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ। ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाएर विदेशी निर्भरता अन्त्य गर्नुपर्छ।

-सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास: विकासका ठूला गफ मात्र होइन, समाजको पिँधमा रहेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले पनि विकासको प्रतिफल पाउने गरी ‘समावेशी विकास’ को मोडल लागू गर्नुपर्छ।

-क्षेत्रीय र वैश्विक प्रतिस्पर्धा: नेपाललाई केवल दुई ठूला देशबीचको बफर जोन (Buffer Zone) होइन, दक्षिण एसियाको एक गतिशील र प्रतिस्पर्धी ‘हब’ (Hub) का रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। हाम्रा उत्पादन, हाम्रो जनशक्ति र हाम्रो कूटनीति विश्व बजारमा बिक्ने र टिक्ने हुनुपर्छ।

Clean Political Protocol लागू नगरी विश्वसनीयता सम्भव छैन। College-to-Career जस्ता नीतिबिना युवा राजनीतिमा विश्वास फर्कँदैन। Meritocracy बिना लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ।

पुराना दलहरूलाई आग्रह छ-प्रतिशोध होइन, प्रतिस्पर्धा गरौँ। नयाँ दललाई गाली होइन, चुनौती दिऔँ। राम्रो काममा ताली बजाऔँ, कमजोरीमा प्रश्न गरौँ। यही नै परिपक्व लोकतन्त्र हो।

रास्वपाले भनेझैँ- “राज्य सेवक हो, शासक होइन।”

यदि यो मानक व्यवहारमा स्थापित भयो भने, नेपालमा पहिलो पटक राजनीति समस्या होइन, समाधान बन्नेछ।

पुराना दलहरूले ३५ वर्षमा जे बिगारे, त्यसलाई सच्याउन र नयाँ नेपाल बनाउन नयाँ शक्तिहरूसँग जादुको छडी छैन, तर इच्छाशक्ति, इमानदारिता र स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ। यो मार्गचित्र केवल कागजको खोस्टो होइन, यो एउटा नयाँ सामाजिक सम्झौता हो।

सिद्धान्तको ‘पासो’ मा “बाद”

आज पुराना दलका नेताहरू नयाँ राजनीतिक शक्ति-विशेषतः रास्वपालाई एउटै प्रश्नले घेराबन्दी गर्न खोजिरहेका छन् : “सिद्धान्त के हो? तिमी कुन वाद बोकेका छौ?”

सुन्दा लाग्छ, नेपाल अहिलेसम्म कुनै महान् सिद्धान्तको जगमा चलिरहेको थियो र नयाँ दल आउनुअघि यहाँ सबैथोक ठीकठाक थियो। तर यथार्थ ठीक उल्टो छ। विवेक गुमेका मानिसले गर्ने यस्ता बेतुका प्रश्नको जवाफमा समय र ऊर्जा खर्चिनु भनेको भित्तामा टाउको ठोक्नु सरह हो।

पहिलो प्रश्न यही हो-सिद्धान्तको प्रश्न सोध्ने नैतिक हैसियत कसलाई छ? के यो प्रश्न कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई सोध्न मिल्दैन?

गएको चुनावको तस्वीर अझै ताजा छ। ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’को वकालत गर्ने कांग्रेसका कार्यकर्ताले हँसिया-हतौडामा भोट हाले, ‘वर्गसंघर्ष’को नारा लगाउने कम्युनिष्ट रुख चिह्न बोकेर गाउँ-सहर डुल्दै हिँडे। त्यतिबेला उनीहरूको सिद्धान्त कहाँ गएर लुकेको थियो? के त्यो कुनै नयाँ ‘हाइब्रिड सिद्धान्त’ थियो, कि सत्ता चढ्ने भर्‍याङ?

पानी र तेल कहिल्यै मिसिँदैन भन्ने विज्ञानलाई चुनौती दिँदै सत्ताकालागि जे पनि गर्नेहरूले आज नयाँ दललाई सिद्धान्तको पाठ पढाउनु भनेको ‘सैतानले बाइबलका अर्ति दिए’जस्तै हो। यदि सिद्धान्तकै कारण देश बन्थ्यो भने, तीन दशकभन्दा बढी समय पालैपालो शासन गरेका यी दलहरूको हातमा देश हुँदा किन अधोगति लाग्यो?

यथार्थ सरल छ-देश मार्क्स, लेनिन, बीपी वा माओका मोटा किताब र क्लिष्ट भाषणले, न केपी ओलिका उखानले। देश बन्छ नेताको आचरणले, नेतृत्व क्षमताले, विधिको शासनले, सुशासनले र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण-‘कुलामानको जस्तो डेलिभरीले’।

आज देशमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार र कुसाशन के कुनै सिद्धान्त नबोकेर भएको हो? कि उनीहरूले बोकेको ‘महान् सिद्धान्त’कै छायामा हुर्किएको विकृति हो? भ्रष्टाचार कुनै वादको अभावले होइन, नियत र चरित्रको पतनले जन्मिन्छ। त्यसैले आज “कुन वाद?” भन्दा “कुन काम?” भन्ने प्रश्न बढी सान्दर्भिक छ।

एउटा सानो उदाहरण: स्तम्भकार सानो हुँदा ‘टाला लुकाउने खेल’ खेल्थ्यो। आजका छोराछोरी कम्प्युटर गेम खेल्छन्।

अब के “हाम्रो पालामा टाला लुकाउने खेल नै सही थियो, त्यसैले तिमीहरूले पनि कम्प्युटर छोडेर टाला नै लुकाउनुपर्छ” भनेर जिद्दी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ? बीपी, मदन, माओ वा मार्क्सका सिद्धान्तहरू आ-आफ्नो समयका लागि सही थिए होलान्, तर आजको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र डिजिटल डेमोक्रेसी’को युगमा तिनलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्न खोज्नु राजनीतिक जडता हो।

समय बदलिएको छ, चेतना बदलिएको छ, प्रविधि बदलिएको छ। तर पुराना दलका नेताहरूको ‘सफ्टवेयर’ अपडेट भएको छैन। उनीहरू नोकियाको पुरानो सेटमा एन्ड्रोइड चलाउन खोज्दैछन्, अनि ह्याङ भएपछि “सिस्टम नै खराब” भन्दै कराउँछन्। सत्य के हो भने-यहाँ व्यवस्था असफल भएको होइन, व्यवस्था चलाउने पात्र असफल भएका हुन्। विचार र दर्शन समयअनुकूल नबदल्दा पुराना दलहरू थोत्रो गाडीजस्तै भएका हुन्।

त्यसैले नयाँ दलहरूले पुरानाले तेर्साएको ‘सिद्धान्तको पासो’ मा खुट्टा हाल्नु हुँदैन। उनीहरूले हतारमा आत्मरक्षा गर्नुभन्दा समयअनुकूल सिद्धान्त परिभाषित गर्दै, परिमार्जित गर्दै, कामबाट उत्तर दिनुपर्छ।

आजको युगमा सिद्धान्त भनेको-संविधानको रक्षा, विधिको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक जीवन र छिटोछरितो सेवा प्रवाह हो।
अबको राजनीति वादको होइन, विकासको हुनुपर्छ। भाषणको होइन, सुशासनको हुनुपर्छ। र पुराना रटान र पाखण्डबाट होइन, परिणामबाट प्रमाणित हुनुपर्छ।

रवि, बालेन वा कुलामान, वा अन्य जो कोही, जसले देशको नेतृत्व गर्ने सपना देखेका छन्, उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ- जनताले अब अर्को शासक खोजेका छैनन्, सेवक खोजेका छन्। अर्को भाषण खोजेका छैनन्, परिणाम खोजेका छन्।

तसर्थ, प्रतिशोधको राजनीति छोडेर प्रतिस्पर्धा र नतिजाको राजनीति मा होमिनु नै अबको गन्तव्य हो। यो मार्गचित्रमा हिँड्ने आँट गर्ने हो भने, ‘असफल राष्ट्र’ को डिलमा पुगेको नेपाललाई एक दशकभित्रै ‘सम्मानित र विकसित राष्ट्र’ बनाउन असम्भव छैन।

रास्वपा सरकार बनाउने पार्टी मात्रै होइन-राज्य बनाउने आन्दोलन बन्नैपर्छ। रास्वपा सरकार बनाउने पार्टी मात्र भएर सीमित रहन सक्दैन। उसले राज्य बनाउने आन्दोलनको स्वरूप लिनैपर्छ। यही नै आजको आवश्यकता हो।

देशलाई अब कुर्सी फेरिएको होइन, नियति फेरिएको राजनीति चाहिएको छ। यही नै वास्तविक दलीय युद्धविराम हो। जस्ले गर्दा समाजमा परेका धाँजा सम्मिदै जान सकुन।

देशलाई वाक यूद्दबाट अलग गर्नु नयाँ दलको चुनौती हो ।‘डेनिग्रेटेड प्रौढ नेता’लाई उनकै बोलीमा रम्न दिदै देश समुन्नत बनाउन अहोरात्र खट्नुको अर्को विकल्पै बाँकी छैन ।