‘हजुरलाई मेरो मनैदेखि नमन छ। आजसम्म मैले यस धर्तीमा बिताएको समयभर हजुरहरूको त्याग, बलिदान र राष्ट्र प्रेमको भावनालाई पछ्याउँदै सोही अनुरुपको जीवनशैली अपनाएर मुलुकको निम्ति केही योगदान गर्न सकौँ भनेर हिँडिरहेको छु। हजुरहरू चारैजना विशिष्ट शहीदहरूमा नमन छ।’

केही दिन अघि टेकुमा जाममा पर्दा शहीद शुक्रराज शास्त्रीको फूलैफूलको मालाले ढाकिएको शालिकमा हेर्दै मैले यस्तो तवरले शहीदहरूलाई सम्झेको थिएँ। हुन त शहीद दिवसमा वाहेक सालको ३६४ दिन ज्यादै थोरैले मात्र शहीदहरूलाई सम्झन्छन्।

यिनै शहीदहरूको बलिदानबाट आगो झैं सल्किएर शुरु भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनले २००७ सालमा सार्थकता पाएको हो। तर नेपालमा राणाशासनको पतन भएर प्रजातन्त्र प्राप्त भएपनि यहाँ सुख, शान्ति, अमन, चैन र समृद्धि रूपी इश्वरको बास कहिल्यै पनि हुन पाएको छैन।

राणाशासकहरूसँग गिड्गिडाएको भए र माफी मागेको भए उनिहरूको ज्यान जोगिन सक्थ्यो। तर ती वीर शहीदहरूले देश र जनताको निम्ति शिर झुकाउनु भन्दा मर्नु नै उत्तम सम्झेर शहादत प्राप्त गरे। तर व्यर्थ।

वि.सं. २००७ सालमा शहीदहरूको वलिदान र प्रजातन्त्रका सेनानीहरूको समेत चौतर्फी आन्दोलन र युद्धलाई थेग्न नसकेर राणाशासन धरासायी हुन पुग्यो। त्यतिबेलाका अधिकांश राजनीतिक नेताहरू र राजा समेत युवा वा अर्धवैंशे अवस्थाका नै थिए। तर पनि आन्दोलनको अन्तमा तिनै बुढा मोहनशमशेरले नजानिँदो तवरले विजय हासिल गरे।

त्यतिबेलाको सशक्त दल नेपाली कांग्रेसभित्र प्रजातन्त्र प्राप्ति अघि नै नेतृत्व र नीतिको निम्ति महासंग्राम शुरु भइसकेको थियो। सौतेनी दाजुभाइ मातृका र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला तथा अहम्कारी डिल्लीरमण रेग्मी फरक मत र दलको नेतृत्व प्राप्तिको होडमा आपसी झैझगडामा अल्झिसकेका थिए।

तर ती सबै नेताहरू आजका तथाकथित नेताहरूभन्दा निकै पाका, शिक्षित र अनुभवी थिए। सुवर्णशमशेरको नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस एकापसमा गाभिन गए पछि नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका धेरै संस्थापक सदस्यहरूले सो दल परित्याग गरेका थिए।

कांग्रेसको संस्थापनाको बेला कलकत्तामा पुगेर मद्दत पु¥याएका पुष्पलाल श्रेष्ठलगायत धेरैले पछि २००६ सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना गरे। २००७ सालको क्रान्तिमा भने सबै दलले मिलेर नै आन्दोलन गरे।

अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले अब राणाशासनलाई बचाउन निकै गाह्रो छ भन्ने बुझेपछि आफ्ना भारदारहरूलाई बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतको नेतृत्व पक्षसँग वार्ता गर्न पठाएर सत्ता र सम्पत्ति टिकाउनको निम्ति नै १९५० को सन्धिमा हस्ताक्षर गरे।

नेपालले सन् १९२३ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पाएर विश्व कै ज्यादै थोरै देश मध्येको स्वतन्त्र राष्ट्र हुन सफल भएकोमा सन् १९५० को सन्धिको दिनदेखि एक प्रकारले खुट्टा काटिएको मानिस जस्तै निकै निरिह हुन पुग्यो।

उनको यही देशद्रोही तथा आफ्नो र परिवारको क्रुर सत्ता टिकाउने कुकार्यको पुरस्कार स्वरुप २००७ सालमा भारतले राजा, राणा र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न वाध्य बनाई दियो। यो सम्झौता ‘दिल्ली सम्झौता’को नामले चर्चित हुन पुग्यो।

बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह र उनका छोराहरूले नेपालको एकीकरण गरेर नेपालीहरूको एक विशाल राष्ट्र निर्माण गरिदिए। तर उनैका नाती–नातिनाहरूले आफ्ना बाबुबाजेको मेहनत र बलिदानलाई बिर्सेर मोजमज्जाको जीवन बिताउन थाले।

अल्पायुमा नै पृथ्वीनारायण शाहका छोरा तथा त्यसपछिका कैयन् राजाको निधन भएकोले राजकीय शासन र शक्ति तीनका रानीहरूको हातमा पुगेर उनको हैकम बढ्न गएकोले नेपालको दरवार र भारदारीतन्त्र त्यतिबेला नचाहिँदो उन्माद र घिन लाग्दा षडयन्त्रको जालोमा अल्झिएर अस्तव्यस्त हुन पुग्यो।

भीमसेन थापा एक कुशल शासक भए तापनि उनको र त्यतिबेलाकी रानी यानी उनैकी भाञ्जी त्रिपुरासुन्दरीको हठ र अदुदर्शी दृष्टिकोणले गर्दा अमरसिंह थापाजस्ता कुशल लडाकु तथा पश्चिमी कमाण्डरको बारम्बारको लिखित सल्लाह र आग्रह समेतलाई वेवास्ता गरेर एकीकरणको कार्यलाई जारी राख्दा नेपालले ठूलो हार खाएर आफ्नो एकतिहाई भूभाग गुमाएन र फिरङ्गीसँग झुक्न कर लाग्यो र बेलायतीहरूसँग हारको द्योतकको रूपमा सुगौली सन्धि गर्नु पर्‍यो।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि बृटिश-भारतको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्न थालेको हो। इतिहासलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने त्यसपछि भीमसेन थापा र अन्य प्रधानमन्त्री र जंगबहादुर तथा सम्पूर्ण राणा प्रधानमन्त्रीहरू बेलायतीहरूलाई खुशी तुल्याउने मेलोमा नै लागे।

एक प्रकारले हेर्ने हो भने त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यसरी बेलायतीको चाकरी गरेका भए पनि पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नेपालको अस्तित्व बचिरहनुमा त्यस प्रकारको चाकरी र आज्ञाकारी सम्बन्धले ठूलो भूमिका खेलेको थियो।

भारतका स्वतन्त्रता सेनानीहरूको सशक्त दवावलाई थेग्न नसकेर आफ्नो यस विशाल उपनिवेशलाई कमजोर बनाएर छोड्न धर्मको आधारमा टुक्राइ दिएर अनि मात्र स्वतन्त्रता प्रदान गरेका वृटिशहरू सन् १९४७ मा भारतबाट फर्केपछि पनि भारत एक विशाल प्रजातान्त्रिक राष्ट्र बन्न पुग्यो।

तर अरुको उपनिवेशमा झण्डै १०० वर्ष बस्न वाध्य भारतले नेपाल तथा भुटान र सिक्किमलाई आफ्नो छत्रछायाँमा राख्न त्यहीबेलादेखि नै खोजेको थियो। नेपालकै कारण भारतका विभिन्न राज्यहरूले बेलायतलाई परास्त गर्न नसकेर आफ्नो राज्य गुमाउन परेको ज्यादै तितो सत्यलाई आजसम्म पनि भारतका शासक तथा शिक्षित जनताले बिर्सन सकेका छैनन् जस्तो लाग्छ।

घरभित्रको द्वन्द्व,  झै-झगडा र काटमारबाट टोलछिमेकीले फाइदा लिएझैं भारतले पनि राणा र जनता बीचको झगडा मिलाउने कार्यमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने अवसर बेलायतबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेदेखि नै पाएको हो।

फेरि नेपालका प्रजातन्त्रवादीहरूले भारतमा अध्ययन गर्दा र निर्वासनमा बस्दा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएर निकै ठूलो मद्दत गरेकै हुन् तथा प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारको बारेमा धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि पाएकै हुन्।

दिल्ली सम्झौता पछि मोहनशमशेर तत्कालको निम्ति आफ्नो र राणा परिवारको सत्ता र सम्पत्तिमा कतैबाटा धावा बोल्न नसकिने भएकोले दङ्ग थिए भने राजा त्रिभुवन अब उप्रान्त कैदी राजा भएर बस्न नपर्ने कुराले मख्ख थिए।

त्यस्तै प्रजातन्त्रको निम्ति त्यत्रो बलिदान र संघर्ष गरेको कांग्रेस पार्टीले तुरन्तै सरकारमा पुग्ने र केही शीर्ष नेता मन्त्री बन्ने कुराले सम्पूर्ण सर्त मानेर आफ्नो सबै संघर्षको कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो। एक प्रकारले उ वाध्य पनि भएको थियो।

२००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनले राष्ट्रको नाममा सन्देश दिँदै प्रजातन्त्रको घोषणा गरिरहँदा अधिकांश आमनेपाली जनताले नेपालले प्रजातन्त्र पाउनको निम्ति के कति कुरा गुमाउनु प¥यो भन्ने कुरा बुझ्नै सकेका थिएनन्।

१०४ वर्षसम्म चलेको निर्मम राणाशासन हटेकोमा नै सम्पूर्ण नेपाली जनता दङ्ग परेका थिए। जुन स्वभाविक नै थियो। उता श्री ३ मोहनशमशेर श्री मोहनशमशेरमा झरे पनि राणाशासनका अन्तिम प्रधानमन्त्रीबाट प्रजातन्त्रका प्रथम प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए भने राणा परिवारका मानिसहरूले सेना, प्रहरी र प्रशासनमा निकै लामो समयसम्म नै हाबी हुन पाएका थिए।

यसो हुनुमा नेपालका पछिल्ला दुई बडामहारानी रत्न र ऐश्वर्य राणा परिवारका भएकाले पनि हो। आजसम्म पनि केही राणा परिवारले नेपालको उच्च तहसम्ममा आफ्नो पकड जमाउन सफल भएका छन्।

त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता धोका हो र यसलाई मान्दैनौँ भनेर विरोध गर्नेमा प्रजातन्त्र प्राप्ति कै निम्ति स्थापना गरिएको मुक्तिसेनाका केही सदस्य, वामपन्थीहरू तथा के.आई. सिंहहरू पनि थिए। उनिहरूलाई त्यतिबेला पागल र अस्थिरतावादीमा गनिएको थियो।

पश्चिममा भिमदत्त पन्त जस्ता राष्ट्रवादी युवा नेताहरूले त पुनः सशस्त्र क्रान्ति शुरु गरेर ज्यान समेत गुमाएका थिए। उता केही राणाहरू सत्ता कब्जा गर्ने दिवास्वप्नका साथ गोर्खा दल जस्ता उग्रवादी संस्थाको स्थापनामा तल्लीन थिए र भरतशमशेरहरू राजदरवार र गृहमन्त्री वी.पी. कोइरालाको निवासमा समेत सशस्त्र हमला गर्न गएका थिए। भरतशमशेरहरूको यस्ता त्रासदीपूर्ण कार्यहरूले गर्दा त्यतिबेला राजधानीको टोल टोलमा सुरक्षा दस्ताहरू खडा गरिएका थिए।

प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछिको दश वर्षको अन्तरालमा नेपालमा मोहनशमशेर राणा, मातृकाप्रसाद कोइराला, टंकप्रसाद आचार्य, के.आई. सिंह र वी.पी. कोइराला प्रधानमन्त्री बन्न पुगे भने केशरशमशेर, गुञ्जमान सिँह र सुवर्णशमशेर विभिन्न तवरले मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष हुन पुगे।

२०११ सालमा राजा त्रिभुवनको निधन पछि राजनीतिका महत्वाकांक्षी राजा महेन्द्र विस्तारै सक्रिय हुँदै गए। उनले आफ्ना प्रधानमन्त्रीहरू मार्फत् क्याविनेटको वैठकमा भारतीय सल्लाहकार बस्ने जस्ता प्रथाको अन्त गरे भने हिमाली क्षेत्रमा रहेका कालापानी वाहेकका भारतीय चेकपोष्टहरू पनि बन्द गर्न लगाए।

उनी कुटनीतिमा निकै माहिर थिए। उनले प्रत्यक्ष रूपमा भारत वा चीन वा अमेरिका र रुसलाई चिढाउने काम कहिल्यै गरेनन्। असंलग्न राष्ट्रहरूको संगठन बनाउने काममा अग्रणी भूमिका खेले।

नेपालको आर्थिक विकास र पूर्वाधार निर्माणको कार्यमा भारत लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगलाई स्वागत गरे। तर मुलुकभित्र बिस्तारै निर्मम शासनको शुरुवात पनि गर्न थाले। मिश्रका नासेर, पाकिस्तानका अयुव खान, इन्डोनेशियाका सुकार्नो, सिंगापुरका लि क्वान यु, दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ ही आदिसँग राजा महेन्द्रको राजनीतिक विचारधारा निकै मिल्थ्यो।

राजा महेन्द्र र विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला दुवै असल र सक्षम व्यक्ति भए पनि उनीहरू बीच विश्वासको खडेरी सधैँ रही नै रह्यो। यदी यी दुई राजनेता बीच सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्ध रहेको भए र नेपालले पनि केही हदसम्म र केही समयसम्म आफ्नै प्रकारको निर्देशित प्रजातन्त्र (गाइडेड डेमोक्रेसी) को विकास गरेर अपनाएको भए नेपालले निकै पहिले समृद्धिको बाटो समाइसकेको हुने थियो।

राजा महेन्द्रले आमनिर्वाचन अघि सम्विधान निर्माण हुनुपर्ने कुरामा सबै दल र नेताहरूलाई मनाउन सफल भएर सम्बिधानसभाको चुनावलाई टार्न सफल भए। नेपालमा राजाको भूमिका कस्तो हुने भन्ने कुरा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिले निर्धारण गर्नु पर्ने कार्यलाई पन्छाएर एउटा सम्बिधान निर्माण आयोगको गठन गरे।

सोही बमोजिम निर्माण भएको सम्बिधान अन्तर्गत सुवर्णशमशेरको अध्यक्षतामा बनेको सरकारले नेपालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो। सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई सिट जित्न सफल भयो। एकातिर सम्बिधानसभा टारेपछि राजाको महत्वाकांक्षा बिस्तारै बढ्दै गएको थियो भने अर्कोतर्फ दुईतिहाई बहुमतको सरकार बनाए पछि नेपाली कांग्रेसको उन्माद हेरिनसक्नुको हुन थाल्यो।

तर पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला एक अव्वल नेता र प्रधानमन्त्रीको रूपमा नै मुलुकभित्र र बाहिर लोकप्रिय रहिरहे। त्यतिबेलाको ज्यादै कम साक्षरता दर भएको नेपालमा यातायात, सञ्चार र अन्य भौतिक पुर्वाधारको कमी भएको अवस्था मात्र विद्यमान थिएन, अशिक्षा, गरिवी र ज्यादै पिछडापनले गर्दा सरकारको राम्रोनराम्रो कुरा र विभिन्न विषयमा बोल्न वा सोच्न सक्ने मानिसहरू नगण्य संख्यामा मात्र थिए।

त्यसैले राजा महेन्द्रले कांग्रेस पार्टीभित्र नै चिरा पर्ने गरी भित्रभित्र कैयन् उच्च नेताहरूलाई आफुतिर मिलाएर २०१७ साल पौष १ गते नेपालको इतिहास कै पहिलो आमचुनावबाट बनेको वी.पी. को प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्त गरेर वीपी, गणेशमान, सूर्यप्रसाद, किसुनजी लगायत धेरै शीर्ष नेताहरूको धरपकड गरे भने आफ्ना हिमायतीहरूलाई छिटै थुनामुक्त पनि गरे।

धरपकडबाट बचेका अधिकांश नेताहरू भारतमा बसेर विरोध गर्न वाध्य भए। राजाको सो कदमभन्दा केही अघि नै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्णशमशेर रहस्यमय तवरले भारतको कलकत्ता पुगिसकेकाले सो धरपकडमा उनी परेनन्।

अनि उनैले २०१८ सालमा राजा र पञ्चायतविरुद्ध भारतमा बसेर सशस्त्र सङ्घर्षको उद्घोष गरेर नेपालका विभिन्न भागमा सशस्त्र द्वन्द्व पनि शुरु गरेका थिए तर विस्तारै ती सब मत्थर हुन पुगे।

राजा महेन्द्रले विस्तारै आन्तरिक प्रशासन र वाह्य सम्बन्धलाई निकै मजबुत बनाउँदै पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात गरे। उनले प्रतिपादन गरेको पञ्चायती व्यवस्था त्यसपछिको ३० वर्षसम्म चल्यो।

राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको शुरुवात गर्दा सोको खाका बनाउनमा विश्वबन्धु थापा, हृषिकेश शाह, तुलसी गिरी आदिले ठूलो भूमिका खेलेका थिए। सो काममा एक अमेरिकी सल्लाहकारको सहयोग पनि जुटेको थियो भन्ने कुरा विभिन्न संस्मरणहरूबाट थाहा लाग्छ।

त्यस्तै भारतका प्रखर राजनीतिज्ञ जयप्रकाश नारायणले आफूले तयार गरेको पञ्चायती शासन प्रणाली सम्बन्धी खाकाबाट पनि धेरै कुरा पञ्चायती व्यवस्थाका निर्माणकर्ताहरूले लिएका थिए भन्ने सुनिन्छ।

कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्न नसकेको भूमिसुधार कार्यक्रम आफुले गरि छाड्ने कुरा जनतासामु पुर्‍याएर उनले यसलाई केही समयको निम्ति एक अभियानको रूपमा नै अघि बढाएर विश्वका जल्दा बल्दा मुलुकहरूको प्रशंसा पनि बटुल्न सफल भए। तर सामन्तहरू र सामन्ति प्रशासन हावी भएको मुलुकमा यो अभियान सफल हुन सकेन।

उनैको शासनकालमा मुलुकलाई विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रमा विभक्त गरेर अञ्चल, जिल्ला, गाउँमा बाँडेपछि राजनीतिक र प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न निकै सहज भएको थियो। गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान र विभिन्न वर्गीय संगठन मार्फत् पञ्चायती व्यवस्थालाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याएर मजबुत बनाए।

भारतका दार्जिलिङ र साहित्यका अन्य उर्वर क्षेत्रबाट प्रवासी नेपाली कलाकार तथा साहित्यकारहरूलाई नेपालमा बोलाएर राजा महेन्द्रले रोजगारी दिए। आफु पनि साहित्यमा निकै रुची राख्ने भएकाले उनले नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा सांस्कृतिक संस्थान जस्ता साहित्य र कलाका मन्दिरहरूको स्थापना गर्नुका साथै बेला बेलामा राजधानी र अन्य स्थानमा साहित्यकारहरूको भेला गराएर उनिहरूको मन जित्न सफल पनि भएका थिए।

आर्थिक रूपले विपन्न धेरै कला तथा साहित्यका स्रस्टाहरूलाई उनले आर्थिक सहायता पनि गरेका थिए। यसरी उनी छिटै निकै लोकप्रिय हुन पुगे। एक प्रकारले गाउँशहरका मानिसहरूलाई जागृत तुल्याउन र आफ्नो पक्षमा तान्न उनका यी सब क्रियाकलापले निकै सहयोग पु¥याएका थिए।

अधिकांश जनसंख्या कृषिमा लागेको सो समयमा नेपाल धानचामल र धेरै कृषि उपजमा आत्मनिर्भर मात्र नभइ निर्यात गर्ने हैसियतमा पनि थियो। विदेशमा रोजगारीको निम्ति त्यतिबेला पनि जाने चलन थियो तर फाट्टफुट्ट। वृटिश र भारतीय सेनामा जाने तथा भारतमा कामको लागि जाने चलन पहिले कै हो।

तर आज जस्तो चरम वेरोजगारीका कारण लाखौँ मानिस खाडीको गर्मीमा होमिन जानु पर्ने अवस्था त्यतिबेला थिएन। सानो शहरी जनसंख्या, गाउँले परिवेश र समाज, सानै इच्छा र आकांक्षा तथा सानो संसार र विज्ञान तथा प्रविधिबाट टाढा रहेको त्यो बेलाको समाजमा भाँडभैलो, सामाजिक विसङ्गती, अशान्ति जस्ता कुरा निकै कम देख्न र सुन्न पाइन्थ्यो।

भारतमा जस्तो पूर्ण प्रजातन्त्र नेपाल जस्तो पिछडिएको मुलुकमा लागु गर्न नसकिने कुरा भारतीय पक्ष समक्ष विभिन्न तवरले पु¥याएर र आफुले पनि भारतीय उच्च नेतृत्वसँग भेटेर सो बारे कुरा गरेपछि उनिहरूलाई विश्वस्त बनाउन राजा महेन्द्र सफल भएका थिए।

सोही समयमा भएको भारत र चीनको युद्धले गर्दा भारतको ध्यान नेपालमा भन्दा आफ्नो शत्रु चीनतिर धेरै पुगेकोले पनि यो कुराको फाइदा लिन महेन्द्र सफल भएको देखिन्छ। सन् १९६२ को भारत-चीन युद्ध पछि यी दुई देशहरूको बीचमा ८०० किलोमिटर लामो र २५० किलोमिटर चौडा सिमानासहितको पर्खाल बनेर बसेको नेपाल यी दुवै मुलुकहरूको निम्ति एक अति महत्वपूर्ण मध्यवर्ती (बफर) राष्ट्र बन्न पुग्यो भने नेपाल र हिमालरूपी पर्खालमा सेना तैनाथ गर्ने विशाल खर्च पनि दुवै मुलुकले बचाउन पाए। आधुनिक युगको भूराजनीतिको जरा मौलाउन थालेको पनि यति नै बेलादेखि हो।

राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र बीचको भिन्नता के थियो भने, नेपालको निम्ति दुवै असल राजा भए पनि महेन्द्र राजनीतिक र कुटनीतिक मामलामा दूरदर्शी थिए र आफ्ना सल्लाहकारहरूको कुरालाई राम्ररी विवेचना गरेर मात्र लागु गर्दथे भने वीरेन्द्र राजनीति र कुटनीतिमा आफ्ना बुवा जस्ता तिक्ष्ण बुद्धिका थिएनन् तर नेपाललाई छिटो विकासको बाटोमा अघि बढाएर जनतालाई सबै प्रकारले समृद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने नविनतम धारणामा विश्वास गर्दथे।

महारानी र सल्लाहकारको कुरामा बहकिएर निर्णय गर्ने उनको बानी थियो। त्यसैले राजा महेन्द्रले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई निकै गम्भीरता र सौहाद्र्रताका साथ अघि बढाउन सफल भएका थिए भने वीरेन्द्र भारत प्रति सिधा तवरले नै अलिक कठोर नीति अवलम्बन गर्दथे तथा चीनतिर उनको बढी झुकाव थियो।

क्रमश….

-लेखक विकास अर्थशास्त्री, एकल व्यक्तित्व समाज नेपाल र समसामयिक गायक समाजका अध्यक्ष हुन्।